काठमाडौँ– दलित अधिकारका कर्कश नारा र सामाजिक अभियन्ताको छवि भजाएर झण्डै अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका खगेन्द्र सुनारलाई अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार कालाखेतीको इजलासले बुधबार सुनारको बयान र थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो। अदालतका श्रेस्तेदार इन्दिरा कार्कीका अनुसार सुनारविरुद्धको मुद्दा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत सरकारवादी फौजदारी रूपमा दर्ता गरिएको थियो।

अधिवक्ता मनीषा गौतमले सुनारले आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत अपशब्द प्रयोग गरेको, फेसबुकमा गालीगलौजपूर्ण स्टाटस लेखेको र लाइभ प्रसारणमार्फत चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। गौतमले ती गालीगलौजको स्क्रिनसट प्रमाणसहित साइबर ब्यूरोमा उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसपछि ब्यूरोले गौतमको स्थायी ठेगाना काभ्रे भएकाले मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा पठाएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा सुनार फरार ठहरिएका थिए। त्यसपछि साउन २ गते काभ्रे प्रहरीद्वारा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतले साउन ५ गते सुनारको स्थायी ठेगाना रहेको दैलेख प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति सहित पुर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पुर्जी दुईपटक जारी भए पनि उनी अदालतमा उपस्थित नभएकाले फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा अघि बढाइएको थियो।

तर पछिल्लोपटक मन्त्री बन्नका लागि नाम सिफारिसमा परेका बेला यही मुद्दा बाहिरिएपछि उनको नाम अन्तिम घडीमा फिर्ता लिइएको थियो। त्यसपछि सार्वजनिक चासो बढेपछि उनी स्वेच्छिक रूपमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

सुनारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, अधिवक्ताहरू महेन्द्र तामाङ, चक्रमान विश्वकर्मा, बाल्मिकी आउजी, नारायण बुढापृथी, गणेश बराइली र रामबहादुर मिजारले बहस गरेका थिए। वादीको तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले सरकारी पक्षको तर्फबाट बहस गरेकी थिइन्।

थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश कालाखेतीको इजलासले अभियुक्तलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतले उनलाई आगामी म्यादमा अनिवार्य उपस्थित रहन चेतावनीसहित स्वतन्त्रता दिएको जनाएको छ।

खगेन्द्र सुनार पछिल्ला वर्षमा दलित अधिकार, समानता र राजनीतिक रूपान्तरणका मुद्दामा सक्रिय अभियन्ता मानिन्छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा कठोर र विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पटक–पटक चर्चामा आउने उनी अहिले कानुनी प्रक्रियाको घेराभित्र परेका छन्।

यो पनि,

• मन्त्री सिफारिस भएका खगेन्द्र सुनारमाथि दलित अभियानकै रकम दुरुपयोगको आरोप