काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनभित्र संविधान र शासन प्रणालीको मोडेलबारे मतभेद सतहमा आएको छ। आन्दोलनका अगुवा नेताहरूबीच ठूला मतभेद देखा परेपछि जेनजी नेतृत्व दुई धारमा विभाजित भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बुधबार राति सिंहदरबारमा भएको सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिबीचको वार्तामा यो मतभेद खुला रूपमा प्रकट भएको हो। वार्ताको सुरुवातमै जेनजीका अगुवा मिराज ढुंगानाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। ढुंगानाले वर्तमान शासन प्रणाली भ्रष्टाचार र विभाजनको माध्यम बनेको भन्दै नयाँ संरचना आवश्यक रहेको तर्क गरे।

तर उनको भनाइलाई अर्का जेनजी अगुवा उपअर्जुन चाम्लिङ राईले बीचमै रोकेर तीव्र विरोध जनाए। राईले आन्दोलनको एजेन्डामा संघीयता खारेजीजस्ता विषय कहिल्यै नभएको स्पष्ट पारे। ‘संविधानले दिएको संघीय ढाँचा खारेज गर्न खोजिए अर्को विद्रोह भड्किनेछ,’ उनले चेतावनी दिए।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता संरचना बदल्नु होइन, सुशासन र जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्नु हो। ‘संघीयता खारेज गर्ने बाटोमा लागे कोसी प्रदेशबाट मात्रै १० लाख मानिस काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्ने छन्,’ उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भने, ‘त्यतिबेला सरकारले थेग्न सक्दैन।’

ढुंगानाको ‘केंद्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने’ प्रस्तावसँग असहमत अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि चाम्लिङको पक्ष लिए। रक्षा बम, मोनिका निरौला, सामना लावती, विवेक दाहाल, भोजविक्रम थापा र पुरुषोत्तम यादवलगायतका नेताहरूले संघीयता जनताको बलिदानबाट आएको संरचना भएको भन्दै त्यसमा हात हाल्न नहुने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको चक्र तोड्न संवादमै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखिन्।

वार्तामा सहभागी जेनजी टोलीमा मिराज ढुंगाना, उपअर्जुन चाम्लिङ राई, रक्षा बम, मोनिका निरौला, पुरुषोत्तम यादव, सामना लावती, खेमराज साउद, भोजविक्रम थापा, विवेक दाहाल, जेम्स कार्की, रेहनराज डंगोल, अमित खनाल र राजन रानामगर रहेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो विवादले जेनजी आन्दोलनको मूल लक्ष्य सुशासन र पारदर्शिताबाट विचलित हुन सक्ने संकेत दिएको छ। संघीयता र शासन प्रणालीको प्रश्नले आन्दोलनभित्र विचारगत विभाजन गहिरिँदै गएको छ, जसले आन्दोलनको एकता र दिशामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।