काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारमा मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका खगेन्द्र सुनारमाथि दलित अधिकारका नाममा संकलित रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ।

आफूलाई ‘दलित अधिकारकर्मी’ र ‘सामाजिक अभियन्ता’को रूपमा चिनाउँदै आएका सुनारको राजनीतिक पृष्ठभूमि मात्र होइन, आर्थिक र कानुनी आचरण पनि विवादित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

दैलेख स्थायी घर भएका सुनार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सदस्य हुन्। कांग्रेस क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनको नाम चौथो नम्बरमा छ। उनी खुलातर्फ उम्मेदवार बनेर ३४९ मतसहित विजयी भएका थिए। गैरदलीय सरकारमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु नैतिक रूपमा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

तर उनको राजनीतिक संलग्नताभन्दा पनि दलित आन्दोलनकै नाममा संकलित रकम दुरुपयोग गरेको आरोप अहिले मुख्य विवाद बनेको छ। विभिन्न दातृ निकाय र समर्थकहरूबाट संकलित सहयोग रकम व्यक्तिगत प्रयोगमा लगाएको भन्दै अभियानमा सहभागी कतिपय युवाहरू खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन्।

एकजना पूर्वसहयोगीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘हामीले दलित न्यायका लागि चन्दा संकलन गरेका थियौं, तर त्यो पैसा खगेन्द्रले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा लगाइदिए। पछि सोध्दा धम्की दिँदै ब्लक गरे।’

सुनारको यही व्यवहारले उनीप्रति आन्दोलनकै समूहमा अविश्वास बढेको बताइन्छ। दलित आन्दोलनका कतिपय अभियन्ताहरू भन्छन— ‘सुनारले दलित मुद्दालाई न्यायको होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति प्रदर्शनको साधन बनाएका छन्।’

यसबाहेक, उनीविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूले पनि उनको छवि झन् विवादास्पद बनाएको छ। सुर्खेत जिल्ला अदालतले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र अस्पताल तोडफोड प्रकरणमा उनलाई २०८१ असार २१ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। काभ्रे अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अर्को मुद्दामा समेत पक्राउ आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा भने अधिवक्ता मनिषा गौतमविरुद्ध मानहानी र अदालत अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ।

त्यसक्रममा सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत् बारम्बार आपत्तिजनक पोस्ट गर्दै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने गरेका छन्। अधिवक्ता गौतमको तस्बिर र फोन नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्दै चरित्र हत्या गर्ने पोष्ट गरेको घटनाले ठूलो विवाद उत्पन्न गरेको थियो।

अर्कोतर्फ, अधिवक्ता युवराज सफलले एउटा स्कृनसर्ट सार्वजनिक गर्दै रञ्जित कार्की नामका ब्यक्तिलाई अपशब्द गरी गाली गरेको विषय वाहिर ल्याएका छन्। उनले लेखेका छन्–‘केही बर्ष अगाडि डन भत्ता नदिएको भन्दै खगेन्द्र सुनारले रन्जित कार्कीलाई यस्तो म्यासेज गरेको प्रमाण आइआइबीले पाएको छ। यस्तो गाली गर्ने, महिलाको चरित्र हत्या गर्नेहरु मन्त्री रे ? कति हास्नु ? यहाँ उल्लेख भएको नम्बर खगेन्द्र सुनार कै हो।’

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सुनारको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नु नै सुशीला कार्कीको सरकारको नैतिक आडमाथि प्रहार हो। दलित अधिकारका नाममा आर्थिक पारदर्शिता नदेखाउने, कानुनी रूपमा फरार र विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपमान हो।’

केही जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सुनारको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरू भन्छन— ‘हाम्रो आन्दोलन बलियो बनाउनुपर्ने बेला आन्दोलनकै नाममा पैसा खानेलाई मन्त्री बनाउने कामले आन्दोलनको नैतिकता कमजोर बनाउँछ।’

मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका खगेन्द्र सुनारमाथि एकातिर फौजदारी अभियोग, अर्कातिर आर्थिक अनियमितता र नैतिक विवाद। यस्ता पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राज्यसत्ताको जिम्मेवारी दिनु सुशीलाको सरकारका लागि गम्भीर राजनीतिक जोखिम साबित हुनसक्ने संकेत विश्लेषकहरूले गरेका छन्।