जनकपुर– मधेश प्रदेशमा सत्ता संघर्ष खुलेर सतहमा आएको छ। मुख्यमन्त्रीबाट जितेन्द्र सोनलको राजिनामा र सरोजकुमार यादवको नियुक्ति हुँदै सुरु भएको विवाद प्रदेशसभामा सभामुख रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरको टकरावसम्म आईपुगेको छ।

सभामुख मण्डलले बिहिबार पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने कठोर कदम उठाएपछि उपसभामुख ईशरले सो निर्णय उल्ट्याउँदै कारबाही बदर गर्ने सूचना जारी गरेकी छन्। यसले उनिहरुलाई आमनेसामने उभ्याएको छ।

सभामुख मण्डलले लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको आरोप लगाउँदै पाँच जना सांसदहरु उर्मिला देवीसिंह, मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवारलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी गरे।

संविधानको धारा १८०(घ) लाई आधार बनाइएको सो सूचनामा २०८२ कात्तिक २७ देखि उनीहरूको स्थान रिक्त भएको उल्लेख गरिएको थियो। यस कदमलाई राजनीतिक रूपमा असन्तुष्ट समूहलाई कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझिएको छ।

तर २४ घण्टाभित्रै उपसभामुख ईशरले सभामुखको निर्णयलाई अवैध ठहर गर्दै उल्टो सूचना जारी गरिन्। उनको भनाइमा, पाँचै जना सांसद कात्तिक २२ गतेको विश्वासको मत सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित थिए। प्रदेश सभाको हाजिरी र भिडियोलाई प्रमाणका रुपमा उल्लेख गर्दै उनले ‘लगातार अनुपस्थित’ भएको सभामुखको दाबी आधारहीन हुने र पद रिक्तको कारबाही स्वतः बदर हुने दाबी गरेकी छिन्।

उपसभामुखले सभामुख मण्डलको निर्णय ‘प्रतिशोध र आवेग’ मा भएको आरोपसमेत लगाएकी छिन्। दुई समान अधिकार सम्पन्न पदाधिकारीबाट एउटै विषयमा विपरीत निर्णय भएपछि अब प्रदेशसभामा कसको आदेश मानिने भन्ने वैधानिक प्रश्न उठेको छ। सभामुखको पदमुक्ती सूचना र उपसभामुखको बदर सूचना—दुवै सक्रिय देखिँदा प्रदेशसभाको नियमित कार्यसूची नै अन्योलमा परेको छ।

यदि सचिवालयले दुवै निर्णयमध्ये एकलाई प्राथमिकता नदिए वा कानुनी व्याख्या स्पष्ट नभए विवाद अझ जटिल बन्दै जाने संकेत छ। यस घटनाक्रमको जरो कात्तिक २२ गतेको मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको विश्वासको मत प्रक्रियामा टिकेको देखिन्छ। सो बैठकपछि प्रदेशसभामा मत–लाइन स्पष्ट नभएको र नेतृत्व तहमा पक्ष–विपक्षको तनाव बढ्दै गएको थियो।

यही क्रममा सभामुखले अचानक पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेको कदमलाई यही सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। मधेश प्रदेशसभामा उत्पन्न नेतृत्व–संघर्षले न केवल वैधानिकता, राजनीतिक स्थिरता र नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ, प्रदेश सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाइदिएको छ।