काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा नातावाद र कृपावाद मौलाएको आरोपसँगै सरकारमाथिको राजनीतिक तापक्रम तीव्र गतिमा बढेको छ। प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नै पत्नी, नातेदार र नजिकका व्यक्तिलाई संवेदनशील र उच्च सुविधासहितका पदहरूमा नियुक्ति गराएको खुलासा भएपछि सुशासनका सबै दाबीहरू प्रश्नचिन्हमा परेका छन्।

जेनजी फ्रन्टदेखि जेनजी मुभमेन्टसम्मका समूहहरूले सरकारसँग जवाफ माग्दै बर्खास्तीदेखि राजीनामासम्मको माग अघि सारिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सचिव सरहको सेवा–सुविधा उपभोग गर्दै आएका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई असोज २ गते सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव पदमा नियुक्त गराएका हुन्।

सोही दिन नातेदार कमला श्रेष्ठ पनि स्वकीय सहसचिवका रूपमा भित्रिएकी छन्। प्रशासन सहायक पदमा पुनम र रविना श्रेष्ठ पनि त्यही दिन नियुक्त भएका थिए। यी सबै व्यक्तिको नियुक्ति सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको एक साताभित्रै भएको देखिन्छ, जसले सचिवालयलाई ‘निजी कार्यालय’ बनाइएको देखिन्छ।

पत्रकारसँगको प्रतिक्रियामा आदर्श श्रेष्ठले पत्नी नियुक्त भएको स्वीकार्दै ‘नाता खोज्दै जाँदा त नेपालभर कोही न कोही नाता पर्छ होला नी, मैले नातेदार भनेर सबैलाई नियुक्त गरेको होइन’ भन्दै तर्क दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको गोपनीयता र विश्वासका लागि नजिकका व्यक्तिलाई मात्र राखिएको हो, र त्यसै क्रममा संगीता सचिवालयमा प्रवेश गरेकी हुन्।

उनले केही नियुक्तिलाई आफू र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग जोडेर ‘जबरजस्ती विवाद सिर्जना गरिएको’ दाबी पनि गरे। तर सचिवालयमै रहेका कर्मचारीहरूको भनाइ भिन्न छ। उनीहरूका अनुसार विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले ९४ जनासम्म कर्मचारी राख्दा अहिले २६ जनाबाट काम चलाइएकाको छ। यद्यपी, सुशासनका नाममा ‘सानो सचिवालय’ भने पनि ‘पारिवारिक सचिवालय’ बनेको विषयमा भने उनिहरुको मुख खुलेको छैन।

यसबीच, आदर्श श्रेष्ठले आफन्तलाई विशेष पद दिलाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि जेनजी फ्रन्टले पाँच बुँदे मागसहित कडा आपत्ति जनाएको छ। फ्रन्टले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रमुख स्वकीय सचिवको तत्काल बर्खास्ती र उनले दिलाएका सबै नियुक्तिको खारेजीको माग गरेको छ। सरकार सुशासन र जवाफदेहीताको नारा बोकेर बसेका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयजस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद र कृपावादले ठाउँ पाउनु ‘सरकारकै नैतिक पतन’ भएको फ्रन्टको आरोप छ। फ्रन्टले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा कार्यरत सबै व्यक्तिको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

विवाद यतिमै सकिएको छैन। जेनजी मुभमेन्ट नेपालले त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै राजीनामा मागेको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताबाट ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा कम्पनीलाई गैरकानुनी कर छुट दिएको, महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नातावादका आधारमा सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजी पद सिर्जना गराएको र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले सचिवालयलाई ‘परिवारको कार्यालय’ बनाएको लगायतका विकृति प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भएको मुभमेण्टको ठहर छ।

मुभमेन्टले यी सबै गतिविधि ‘प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना सम्भव नहुने’ भन्दै सरकारको नैतिकता र जनविश्वास दुवै धराशायी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक अवज्ञाको आह्वान गरेको छ।

सरकार भने यस विषयमा मौन छ। तर विवाद बढ्दै जाँदा सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको दाबी गर्दै आएको यो सरकार अब आफैँ नै नातावादको अभियोगमा फसेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन—प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले जितेको जनविश्वास यो प्रकरणले गम्भीर रूपमा हल्लिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि नैतिकता, जवाफदेहिता र राजनीतिक पारदर्शिताका मुद्दा तीव्र रूपमा उठिरहेका बेला सचिवालयमा गरिएको पारिवारिक नियुक्तिले सरकारको नैतिक धरातल नै कमजोर पारेको छ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा, विवाद केवल नियुक्तिको पक्ष–विपक्षमा सीमित छैन। यो सत्ता र नैतिकताको द्वन्द्व भएकाले निकट भविष्यमै राजनीतिक हलचल निम्त्याउने एउटा ठूलो मुद्दाको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ।