विराटनगर– कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तत्कालीन मन्त्री निर्मला लिम्बूले ‘अरू पलङमा निन्द्रा नलाग्ने’ भन्दै कर्मचारीलाई १ लाख ८ हजार रुपैयाँको भीआईपी पलङ किन्न बाध्य पारेको खुलासा भएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकारी ढुकुटीलाई व्यक्तिगत विलासितामा खर्च गर्ने मन्त्रीहरूको मनोमानी पनि वाहिर आएको हो।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार २०७९ माघ ९ गते मन्त्री बनेकी लिम्बूले पदभार ग्रहण गरेको केही सातामै (फागुन ३ गते) नयाँ पलङ किन्न विशेष दबाब दिएकी थिईन। जिन्सी शाखामा सो पलङ ‘भीआईपीका लागि’ भनेर दर्ता गरिएको छ। जिन्सी शाखाका कर्मचारी बासुदेव कुँवरका अनुसार, ‘भीआईपी भनेको मन्त्रीज्यू नै हो’, उनकै दबाबमा खरीद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

लिम्बूको यो महँगो पलङ मोह भने भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा जलेर खरानी बन्यो। मन्त्री निवासका लागि किनेका महँगा सामग्रीहरू जलेपछि मन्त्रालयले ती सबैको क्षति सूची बनाई सरकारी तथ्यांकमा पठाएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र होइन, कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विलासिताका सामान खरिदमा भएको खर्चले प्रदेश सरकारको मितव्ययिताको ढोङ सवैका सामु छर्लङ्ग पारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा टी–टेबुलमै १ लाख ५७ हजार ९७४ रुपैयाँ र एउटा मिटिङ टेबुलमा १ लाख ७६ हजार ५६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि टी–टेबुलमा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसबाहेक खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिगोटा ५५ हजार पर्ने १० वटा टी–टेबुल खरिद गरेको छ। तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यस्तै टेबुल ५ हजारमै किनेको पाइन्छ, जसले मन्त्रालयगत मूल्य निर्धारणमा गम्भीर असमानता र सम्भावित नीतिगत दुरुपयोग देखाउँछ।

कुर्सी खरिदमा पनि उस्तै मनपरी खर्च देखिन्छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि ४५ हजार रुपैयाँको कुर्सी किनेको छ भने उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ हजार ४०९ रुपैयाँको रिभोल्भिङ कुर्सी खरिद गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै १७ वटा घुम्ने कुर्सीका लागि प्रतिगोटा १६ हजार २५० रुपैयाँ दरले २ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएका छ।

प्रदेशसभा सचिवालय भने जेन–जी आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त संरचना बनेको छ। सचिवालयका २३ लाख ७९ हजार बराबरका ३४९ वटा कुर्सी, १८ लाख १७ हजारका ३० वटा सोफासेट, १३ लाख ५२ हजारका १२७ वटा टेबुल र ४ लाख २७ हजारका २८ वटा स्टिल दराज जलेर नष्ट भएका छन्।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ४०–७३ हजार मूल्यका १३ वटा सोफासेट र २ सयभन्दा बढी कुर्सी समेत जलेका छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको १ लाख ५० हजारको सोफासेट र ८० हजारको फाइल दराज पनि आगलागीमा नष्ट भएको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्रीहरू आफ्ना निजी सुविधा र विलासिताका सामान ‘कर्मचारीले खरिद गरेको’ भनेर पन्छिने गरे पनि खरिद मूल्यमा देखिएको गम्भीर असमानता, अत्यधिक खर्च र समान सामग्रीका मूल्यमा देखिएको विशाल अन्तरले प्रदेश सरकारभित्र नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत गरेको टिप्पणीहरू आएका छन्।