लहान— सिरहाको लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. बृजेन्द्रकुमार साह मन्त्रालयको सरुवा निर्णय नै अवज्ञा गरेर दुई महिनादेखि नयाँ कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्। मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करिब दुई महिना अघि नै उनको सर्लाहीको मलंगवास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा सरुवा गरेको थियो।

आठौँ तहका मेडिकल अधिकृत साहलाई गत माघ २ गते मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सरुवा गरेको थियो। कानुनअनुसार २१ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै उनी अझै लहानमै बस्दै आएका छन्। यसले अनुशासनको प्रश्न मात्र होइन, मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कार्यरत साह लहानकै स्थायी बासिन्दा हुन्। उनले लहानमै ‘जीवन रक्षा अल्ट्रासाउन्ड’ नामक निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन्। स्थानीयवासीका अनुसार उनी सरकारी अस्पतालमा न्यून समय दिने र अधिकांश समय आफ्नै निजी क्लिनिकमा व्यस्त रहने गरेका कारण गुनासो बढ्दै गएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय लिएको थियो।

तर सरुवा आदेश कार्यान्वयन हुन नपाउनु स्वयंमा प्रशासनिक कमजोरीको संकेत बनेको छ। साहले आफ्नै निवास र व्यक्तिगत आवश्यकताको कारण देखाउँदै सरुवा नमान्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारी अस्पतालभन्दा निजी क्लिनिकमा बढी समय दिएको स्वीकार गर्दै त्यसको ‘कारण’ रहेको दाबी गरेका छन्। तर, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत चिकित्सकले निजी प्राथमिकतालाई अघि सार्दै सरकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिनु कति जायज हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

उता मन्त्रालय भने निर्णय कार्यान्वयन गराउने विषयमा निष्क्रिय देखिएको आरोप लागिरहेको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले घटनाबारे जानकारी लिँदै सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गराइने बताएका छन्। तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कदम नचालिनुले प्रशासनिक इच्छाशक्ति र अनुगमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो प्रकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ—सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरूको निजी अभ्यासप्रति झुकाव र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्रको कमजोर हस्तक्षेप। जब मन्त्रालयकै आदेश कार्यान्वयन हुँदैन, तब प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।