काठमाडौँ— २३ र २४ भदौका दिन देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाहरूको गहिरो अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का उच्च पदाधिकारीहरूलाई नै मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको यो प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र जवाफदेहितामाथि कडा प्रहार गरेको छ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष पेश गरिएको हो। अब आयोगको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्दै त्यसअनुसार कारबाही सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार यो प्रतिवेदन केवल औपचारिक दस्तावेज नभई राज्यद्वारा गरिएको सम्भावित मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर मूल्याङ्कन हो, जसले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार पार्नेछ।

प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। राष्ट्रको समग्र सुरक्षा संयोजन गर्ने निकायले घटनाको गम्भीरता आकलन गर्न नसकेको, आवश्यक सुरक्षा रणनीति तयार नगरेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामै कमजोरी रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अपनाइएको सुरक्षा रणनीति झनै विवादास्पद देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग गरेका थिए। घातक हतियारको प्रयोगसमेत गरिएको र त्यसले ज्यान गुमाउने घटनाहरू बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्तिलाई कम्मरमाथि गोली लागेको उल्लेख गरेको छ, जसले नियन्त्रणभन्दा बाहिरको आक्रामक बल प्रयोग भएको संकेत गर्छ।

तर प्रतिवेदनले केवल राज्य संयन्त्रलाई मात्र दोषी देखाएको छैन। आन्दोलनका अगुवा र सडकमा सक्रिय नेतृत्व तहको भूमिकासमेत गहिरो रूपमा केलाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सन्देश, भिडियो, अडियो सामग्रीहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा गम्भीर प्रकृतिका गतिविधिहरू फेला परेको आयोग स्रोतको दाबी छ। विशेषगरी ‘डिस्कर्ड’जस्ता प्लेटफर्ममार्फत बम बनाउन सिकाउने, लक्षित व्यक्तिहरू (नेता तथा व्यवसायी) का घर र कार्यालयहरूको नक्सासमेत सेयर गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसले आन्दोलनभित्रै संगठित र योजनाबद्ध हिंसात्मक प्रवृत्तिको संकेत दिएको आयोगको ठहर छ। अनुसन्धानका क्रममा ३ सयदेखि ४ सयसम्म डिजिटल सामग्रीहरूको विश्लेषण गरिएको, फरेन्सिक र ब्यालेस्टिक रिपोर्टसमेत अध्ययन गरिएको र सयौं सीसीटिभी फुटेजहरूको परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। आयोगले ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेको र ७७ वटै जिल्लाबाट सूचनाहरू संकलन गरेको दाबी गरेको छ।

यो अनुसन्धान प्रक्रियामा राज्यका उच्च पदाधिकारीदेखि राजनीतिक व्यक्तित्व, कलाकार, पत्रकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसम्मलाई समेटिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतसँग बयान लिइएको थियो भने पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह तथा कलाकार दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेतसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो। यद्यपि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल भने बयानका लागि नआएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिवेदनले दुई दिनको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ४ सय २९ जना घाइते भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ, जुन सरकारी विवरणसँग सामान्य अन्तर देखिन्छ। मृतकका परिवार, घाइतेहरू, आन्दोलनका आयोजक तथा प्रत्यक्ष सहभागीहरूसँग गरिएको विस्तृत सोधपुछले घटनाको बहुआयामिक पाटो उजागर गरेको आयोगको दाबी छ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यो अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको यो प्रतिवेदन भने मानव अधिकार र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट केन्द्रित भएकाले यसको राजनीतिक र कानुनी प्रभाव गहिरो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब ६ सय पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन र करिब १० हजार पृष्ठको समग्र दस्तावेजसहित तयार गरिएको यो रिपोर्टले राज्य र आन्दोलन दुवै पक्षका भूमिकालाई कठोर रूपमा विश्लेषण गरेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ— जब राज्य संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल हुन्छ र आन्दोलनभित्र हिंसात्मक प्रवृत्ति मौलाउँछ, त्यसको मूल्य अन्ततः आम नागरिकले ज्यान र सुरक्षाबाट चुकाउनुपर्छ।

अब प्रश्न केवल प्रतिवेदन बुझाइएर सकिने हो कि त्यसमा औंल्याइएका जिम्मेवारहरूविरुद्ध वास्तविक कारबाही पनि हुन्छ भन्ने हो। यदि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएन भने, मानव अधिकार उल्लंघनका यस्ता घटनाहरू भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने खतरा उत्तिकै बलियो छ।