राजविराज— सप्तरीको राजविराज नगरपालिका भित्र सार्वजनिक भएको एउटा गम्भीर प्रकरणले स्थानीय शासन, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको नाममा खेलिएको ‘ढोंग’लाई निर्मम रूपमा उदाङ्गो पारेको छ। कक्षा ८ को रजिस्ट्रेशन फारम शुल्क नलिने स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै नगरपालिकाकै कर्मचारी संयन्त्रले योजनाबद्ध रूपमा विद्यार्थीमाथि आर्थिक ‘रङ्गदारी’ थोपरेको तथ्य बाहिरिएपछि समग्र प्रणाली नै प्रश्नको कठघरामा उभिएको छ।

नगरपालिकाले ‘विद्यार्थीहरुसँग रजिष्ट्रशन र परिक्षा शुल्क नलिने’ भन्दै केन्द्रीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रति विद्यार्थी २ सय ७५ रुपैयाँका दरले खर्च अनुमान गरी ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको थियो। अपुग भए थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत स्पष्ट रूपमा लिइएको थियो। तर, यही निर्णयलाई लत्याउँदै शिक्षा शाखाभित्रैबाट मिलेमतोमा प्रति विद्यार्थी ५ सय रुपैयाँ असुल गरिएको खुलासा भएको छ। अझ चकित पार्ने कुरा के भने— यो असुली नगरप्रमुखलाई जानकारी नै नदिई, संस्थागत रूपमा रसिद काटेर गरिएको पुष्टि भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका रसिदहरूले यो प्रकरणलाई सतहमा ल्याएको छ। नगरस्तरीय आधारभूत विद्यालय तह (कक्षा ८) को परीक्षा शुल्क भन्दै विद्यार्थीसँग रकम उठाइएको प्रमाण सार्वजनिक भएसँगै शिक्षा शाखाको नियतप्रति गम्भीर शंका मात्र होइन, स्पष्ट आरोप स्थापित भएको छ। यसबीच, नोवेल एकेडेमीले शिक्षा शाखालाई लेखेको पत्रले झन् ठूलो विस्फोट गरिदिएको छ, जहाँ ‘नगरपालिकाले शुल्क नलिने निर्णय गरेको अवस्थामा किन ६ सय रुपैयाँ मागिएको हो?’ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

यो प्रश्न केवल एउटा विद्यालयको होइन— सम्पूर्ण शैक्षिक संरचनामाथिको आरोप बनेर उभिएको छ। यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी आक्रोश विस्फोट भएको छ। पूर्वमन्त्री उमेशकुमार यादवले यसलाई ‘शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको नाङ्गो भ्रष्टाचार’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विद्यार्थीबाट असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्न, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र नगरक्षेत्र बाहिरका विद्यालयबाट समेत रकम उठाइएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

तर, आरोपको केन्द्रमा रहेका शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादव भने सम्पर्कविहीन छन्। उनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भएको छ, जसले झन् शंका गहिरो बनाएको छ। अर्कोतर्फ, नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार यादवले आफूलाई विषयबारे ‘पूर्ण जानकारी नभएको’ भन्दै पन्छिन खोज्नुले प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ।

यसबीच, कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले भने यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै नगरपालिकाको निर्णयविपरीत गरिएको शुल्क असुलीलाई स्पष्ट रूपमा गलत ठहर गरेकी छन्। उनले नगरपालिकामा उजुरी परेको र यसले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिएकी छन्।

शिक्षा शाखा प्रमुख र नगर शिक्षा समितिसँग छलफल भइरहेको र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। तर, प्रश्न यहाँ मात्रै सीमित छैन— जब निर्णय नै शुल्क नलिने थियो भने कसको आडमा, कुन नियतले र कस्तो संरक्षणमा यस्तो असुली सम्भव भयो? के यो केवल केही कर्मचारीको स्वेच्छाचारिता हो, वा प्रणालीभित्रै जरा गाडेको संगठित आर्थिक अनियमितताको नमुना?

यो प्रकरणले राजविराज नगरपालिकाको प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नै विद्यार्थीमाथि जबर्जस्ती आर्थिक बोझ थोपर्ने प्रवृत्ति केवल भ्रष्टाचार मात्र होइन— यो नैतिक पतनको चरम उदाहरण हो। यदि समयमै कठोर कदम चालिएन भने यो घटना एउटा उदाहरण मात्र रहनेछैन, भविष्यमा झन् गहिरो विकृति जन्माउने बीउ बन्नेछ।