राजविराज— सप्तरीको कञ्चनपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा प्रशासनिक बेथिति र चरम अस्तव्यस्तताको अवस्था सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार जेन–जी समूहले गरेको अनुगमनले कार्यालयभित्रको वास्तविक स्थिति उजागर गरेको हो। जहाँ सेवाग्राहीहरू काम नभएर निराश हुँदै फर्किन बाध्य भएका थिए।

अनुगमनको क्रममा कार्यालय प्रमुख सूर्यबहादुर थापा स्वयं अनुपस्थित देखिए, त्यस्तै प्रशासन हेर्ने कर्मचारीहरू कमलकुमार क्षेत्री र दीपनारायण चौधरी पनि कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा कुनै निमित्त पनि तोकिएको थिएन, जसले गर्दा कार्यालयको सम्पूर्ण सेवा प्रणाली ठप्प भएको थियो।

स्थानीय स्रोतका अनुसार सेवाग्राहीहरूले आवश्यक काम गर्न नसक्दा गुनासो गर्दै फर्किनु परेको थियो, जसले सरकारी सेवा प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

स्रोतको दाबी अनुसार प्रमुख थापा कार्यालयमा उपस्थित हुँदा पनि नियमित रूपमा मादक पदार्थ सेवन गरेर बस्ने गरेका छन्, जसका कारण अन्य कर्मचारीहरूले समेत उनको निर्देशन अटेर गर्न थालेका छन्। प्रमुखको यस्तो गतिछाडा प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपीले समेत एक दिन कार्यालय निरीक्षण गरेका थिए। तर, त्यसपछि पनि स्थिति सुधारिएको छैन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कार्यालयको अस्तव्यस्तता र प्रमुखको गैरजिम्मेवार चरित्रको बारेमा जानकारी पाएका छन्। स्रोतका अनुसार विभागभित्रै कतिपय कर्मचारीसँगको सेटिङका कारण थापा अहिलेसम्म कारवाहीबाट जोगिएका छन्। विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीसमक्ष समेत कार्यालयको अवस्था जानकारी गराइएको भए पनि सुनुवाई नभएको स्थानीयहरु बताउँछन्।

कार्यालय प्रमुख थापाले भने, शुक्रबार आफु छुट्टीमा रहेको वताए। मुद्दा फाँटका कर्मचारीहरू कमल कमलकुमार क्षेत्री र दीपनारायण चौधरी मिटिङमा गएका कारण समस्या देखिएको उनले बताएका छन्। ‘मुद्दा फाँटमा म नभएकोले काम हुन सकेन, अधिकृतले गर्नु पर्ने काम हुन्छ, कार्यालयमा म एक्लो अधिकृत हुँ,’ थापाले भने। मादक पदार्थ सेवनको विषयमा उनले स्पष्ट स्वीकार नगरेको भए पनि त्यस विषयमा निरिक्षण टोली आएको कुरा उनले स्विकार गरेका छन्।

यो अवस्थाले कार्यालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक अनुशासन र जवाफदेहिता प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएको छ। प्रमुखको लापरवाही, अव्यवस्था र कथित मिलेमतोले सरकारी सेवाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको स्रोतहरूले जनाएका छन्। यसले नागरिकले पाउने सेवा ठप्प हुनुका साथै राज्य संयन्त्रको निगरानी र अनुशासनको कमी उजागर गरेको छ।