काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका र पछिल्लो समय सांसद बनेपछि शक्ति प्रदर्शनमा सक्रिय देखिएका सुधन गुरुङको अनाधिकृत हस्तक्षेपले चीन–नेपालबीचको व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको खुलासा भएको छ।

सीमाक्षेत्रमा पुगेर सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिने उनको शैलीपछि चिनियाँ पक्षले चेकजाँचको नाममा कडाइ बढाउँदै कन्टेनर आवागमन नै सीमित गरेपछि द्विपक्षीय व्यापारमा असामान्य अवरोध देखिएको हो।

स्रोतका अनुसार गत आइतबार गुरुङ आफ्नी श्रीमतीसहित आफैँले गाडी हाँक्दै गोप्य रूपमा सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका हुँदै खासा बोर्डर पुगेका थिए। औपचारिक अधिकार र जिम्मेवारीबिनै सीमाक्षेत्रमा पुगेका उनले त्यहाँस्थित सुक्खा बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्दै कार्यपद्धतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

उनले भन्सार अधिकृतसँग डाटा माग्नुका साथै त्यहाँको व्यवस्थापनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ। नाकामा जडान गरिएको आगमन–प्रस्थान वाकथ्रु गेट बिग्रिएको विषयमा चासो राख्दै तत्काल मर्मत गर्न उनले निर्देशन दिएका थिए भने ड्राइपोर्टको निरीक्षणका क्रममा मजदुरहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद समेत गरेका थिए।

त्यसपछि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ कार्यालय पुगेर उनले त्यहाँका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत निर्देशन दिएका थिए। पूर्व आइएनजिओ संलग्नताका कारण चिनजान भएका स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै उनले आफ्नो उपस्थिति झनै सक्रिय बनाएका थिए।

त्यसक्रममा उनी चीनियाँ क्षेत्रमा समेत प्रवेश गर्न खोजेका थिए। तर, चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बोर्डर पार गर्न नदिएको स्रोतको दाबी छ।

उनको भ्रमणपछि नै चिनियाँ सुरक्षा निकायले सामान जाँचमा असामान्य कडाइ अपनाएको भन्सार स्रोतले जनाएको छ। यसअघि दैनिक करिब २० वटासम्म कन्टेनर पास हुँदै आएको उक्त नाकाबाट हाल तीनदेखि चार वटामात्र छोडिन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसले आयात–निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पार्दै बजार आपूर्ति प्रणालीमै दबाब सिर्जना गरेको छ।

गोर्खा–१ बाट निर्वाचित गुरुङ यसअघि पनि विभिन्न सरकारी निकायमा पुगेर अनधिकृत निर्देशन दिँदै आएको आरोप खेप्दै आएका छन्। उनले नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीलाई भेटेर डाटा प्याक सकिएपछि प्रयोगकर्ताको मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काट्ने प्रणाली तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै, सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद भवन, पर्यटन मन्त्रालय तथा खानेपानी मन्त्रालय पुगेर समेत उनले निरीक्षण र निर्देशनात्मक गतिविधि अघि बढाएका थिए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडकमा पानी वितरण लागि खटिएका गुरुङ अहिले सत्ताको नजिक पुगेपछि प्रशासनिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। सरकारी विपद् व्यवस्थापन बैठकमै सहभागी भएर कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको घटनाले यसअघि नै व्यापक आलोचना निम्त्याएको थियो।

पछिल्लो सीमाक्षेत्र भ्रमण र त्यसपछिको व्यापारिक असरले भने उनको कार्यशैली केवल विवादास्पद मात्र नभई राष्ट्रिय हितमै असर पार्ने खालको रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यस घटनाले राज्यका संवेदनशील निकायमा अधिकारको सीमाना, कूटनीतिक सन्तुलन र प्रशासनिक अनुशासनबारे पुनः बहस आवश्यक भएको संकेत दिएको छ। अनधिकृत हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमै असर पार्न सक्ने यथार्थ उजागर भएसँगै सम्बन्धित निकायको भूमिका र जवाफदेहिता अबको प्रमुख चासोको विषय बनेको छ।