काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन र त्यससँग जोडिएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्ने क्रममा सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को भूमिकामाथि नयाँ बहस जन्माएको छ।

आयोगसमक्ष दिएको बयानमा बालेनले आफूले आन्दोलनलाई संयमित बनाउने प्रयास गरेको र शान्ति कायम गर्न भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्, तर अघिल्लो वर्ष उनले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले उनको दाबीलाई कमजोर बनाइदिएको छ।

आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा बालेनले आफूले जिम्मेवार नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेको, आन्दोलनलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन पहल गरेको र उच्च तहको आग्रहमा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सक्रिय रहेको बताएका छन्। उनले आन्दोलनको क्रममा हिंसा नियन्त्रणका लागि आफू सकारात्मक भूमिकामा रहेको संकेत दिएका छन्।

तर, यस दाबीको ठीक विपरीत, २०८० भदौ १६ गते उनले फेसबुकमा लेखेको एक स्ट्याटस अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर बोक्ने गाडी रोकेको विषयमा आक्रोशित हुँदै उनले ‘यदि महानगरका गाडी रोकिए भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए। यो अभिव्यक्तिले तत्कालै व्यापक आलोचना जन्माएको थियो, जसपछि उनले स्ट्याटस हटाए पनि त्यसबारे स्पष्ट माफी वा औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका थिएनन्।

कार्की आयोगसमक्ष भने बालेनले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘मेटाफोर’ भन्दै त्यसलाई शाब्दिक रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्। उनले आफूले हिंसात्मक आशय नराखेको दाबी गरे पनि भदौ २४ गते सिंहदरबारलगायतका संवेदनशील संरचनामा भएको वास्तविक आगजनीले पुरानो अभिव्यक्तिलाई फेरि सन्दर्भमा ल्याएको छ।

यही सन्दर्भमा बालेनको बयान र उनको पूर्व अभिव्यक्तिबीचको स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ। एकातिर उनी आयोगसमक्ष आफू शान्ति र संयमताको पक्षमा रहेको दाबी गर्छन्, अर्कोतर्फ उनले सार्वजनिक रूपमा राज्यकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमाथि आगजनीको संकेत दिने भाषा प्रयोग गरेका थिए। अझ गम्भीर कुरा, वास्तविक घटनामा सिंहदरबारमा आगजनी भएको सन्दर्भले त्यो अभिव्यक्ति केवल ‘मेटाफोर’ मात्र थियो भन्ने दाबीलाई झन् कमजोर बनाएको छ।

यसले नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आधिकारिक बयानबीचको यस्तो अन्तरले केवल व्यक्तिगत जिम्मेवारी होइन, संवेदनशील अवस्थामा नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि गम्भीर बहस निम्त्याएको छ। विशेषगरी, हिंसात्मक घटनापछि गरिएको बयान र त्यसअघिको उत्तेजक अभिव्यक्तिबीचको दूरीले बालेन साहको धारणा परिस्थितिअनुसार बदलिएको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ।

यसरी हेर्दा, कार्की आयोगसमक्ष दिएको बयान र अघिल्लो वर्षको फेसबुक अभिव्यक्तिबीचको तुलना गर्दा बालेन साहको दाबीमा निरन्तरता देखिँदैन। बरु, यी दुई फरक अवस्थाले एउटै व्यक्तिको दुईवटा भिन्न अनुहार प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ—एकातिर सार्वजनिक आक्रोशको भाष्य, अर्कोतर्फ औपचारिक जवाफदेहिताको बचाउ। यही विरोधाभासले अहिले उनको बयानमाथि ‘झुठो’ भएको आरोपलाई बलियो बनाउँदै गएको छ।

यता, घट्नाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि सिंहदबार जलाउने मुख्य दोषी पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले घटनाको गम्भीरता स्वीकार गरे पनि दोषी किटान गर्न असफल भएको स्वीकारोक्ति आफैंमा झन् ठूलो प्रश्न बनेको छ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा पर्याप्त ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ प्राप्त नभएको, कार्यादेश सीमित रहेको र समय तथा जनशक्तिको अभावका कारण विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकिएकोले कसैलाई पनि अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘हालसम्मको छानबिनबाट ‘ठोस सबुद प्रमाण’ फेला नपरेको अवस्थामा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सम्भव भएन।’ यस्तो स्वीकारोक्तिले देशकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका उच्च सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। राज्यका मुख्य संरचनामाथि भएको यस्तो आक्रमण सामान्य घटना नभए पनि त्यसमा संलग्न मुख्य पात्रहरू अझै पहिचान बाहिर रहनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा दोषी किटान गर्न नसके पनि अनुसन्धानको वैज्ञानिक पाटो भने अपनाएको दाबी गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार घटनाको दिन विभिन्न संवेदनशील स्थान वरपर सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न टेलिफोन टावरको बीटीएस डाटा विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्राप्त तथ्यांक अध्ययन गरी त्यतिबेला ती स्थानमा सक्रिय रहेका हजारौं टेलिफोन नम्बरहरू संकलन गरिएको उल्लेख छ। आयोगले अब सरकारले विशेषज्ञ टोली गठन गरी ती नम्बरहरूलाई सीसीटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका भिडियो तथा प्रत्यक्षदर्शी सामग्रीसँग मिलाएर वास्तविक दोषीसम्म पुग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

तर प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पाटो भने सुरक्षा संयन्त्रको व्यवहार र नेतृत्वको आदेशमाथि उठाइएको प्रश्न हो। भदौ २३ गते निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि कडा बल प्रयोग गरेको सुरक्षा निकायले भदौ २४ गते भने अस्वाभाविक रूपमा निष्क्रियता देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो व्यवहारले घटनालाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक परेको खण्डमा कानुनअनुसार अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्ने मनोबल दिनुपर्नेमा उल्टै ‘सकभर बल प्रयोग नगर्ने’ र ‘सुरक्षित रहने’ भन्ने निर्देशन दिइएको थियो। यस्तो आदेशले सुरक्षाकर्मीको मनोविज्ञान नै कमजोर बनाएको र उनीहरूलाई डटेर सामना गर्नबाट रोकेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। परिणामतः सुरक्षाकर्मीले सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो र आन्दोलनकारीहरू थप उग्र बन्दै गए।

यसरी, राज्यकै प्रमुख संरचना जलिरहँदा सुरक्षाकर्मी निष्क्रिय देखिनु र त्यसपछि पनि दोषी पहिचान हुन नसक्नुले समग्र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रतिवेदनले अबको अनुसन्धानको जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पिएको छ र संकलित प्राविधिक प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर थप गहिरो अनुसन्धान गर्न ढिलाइ नगर्न चेतावनी दिएको छ।

अन्ततः, सिंहदरबार जलाउने को थिए भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। आगो निभे पनि दोषी नदेखिएको यो अवस्था केवल अनुसन्धानको कमजोरी मात्र होइन, राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि परेको गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।