काठमाडौँ — भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको घटनाले अब नाटकीय मोड लिएको छ। उक्त घटनामा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै नेपालको राजनीतिक इतिहासमै अभूतपूर्व अवस्था सिर्जना भएको छ।

मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई ज्यानसम्बन्धी फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो, जसले कानुनी, राजनीतिक र नैतिक बहसलाई एकैपटक उचालेको छ। शनिबार बिहान काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट एसएसपी सन्तोष खड्काको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट र लेखकलाई कटुन्जेबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। दुवैलाई अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसर भद्रकालीको नियन्त्रणमा राखिएको छ।

यो गिरफ्तारी कुनै आकस्मिक कदम थिएन, बरु नयाँ सरकार गठनसँगै सुरु भएको तीव्र निर्णय प्रक्रियाको परिणाम थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले शपथ लिएको केही घण्टामै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘लापरवाहीका कारण ज्यान गएको’ निष्कर्षसहित फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

सरकारी निर्णयपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरक्षा निकायका शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर छलफल गरे। प्रहरीले औपचारिक लिखित आदेश मागेपछि मध्यराति कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई प्रहरी मुख्यालय बोलाइयो र आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि पक्राउको अभियान सुरु गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्। आयोगको प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त कानुनी आधार नहुने भएकाले मृतक र घाइतेका परिवारबाट दर्ता गरिएका जाहेरीलाई आधार बनाएर ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरिएको थियो।

पक्राउको क्षण पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील रह्यो। प्रहरी टोली निवास पुगेपछि ओलीले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्दै यसलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण कदम’ भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गर्दै आफूविरुद्धको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्। तर यता गृहमन्त्री गुरुङले भने यो कुनै प्रतिशोध नभई ‘न्यायको सुरुवात’ भएको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनको भनाइमा, कानुनभन्दा माथि कोही नहुने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारिएको हो।

कानुनी रूपमा हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने’ कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ, जसमा दोष प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ। पक्राउ परेका दुवै नेतालाई अब २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गरी म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यता, यस घटनाले राजनीतिक वातावरण झन् तातेको छ। एमालेले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै विरोध प्रदर्शनको तयारी थालेको छ। पार्टीका नेताहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि आघात भएको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलनको संकेत दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर पूर्व नेतृत्वलाई लक्षित गर्नु खतरनाक अभ्यास हुन सक्छ।

तर अर्कोतर्फ, कानुनी शासनका पक्षधरहरूले भने यो कदमलाई ‘जवाफदेहितातर्फको ऐतिहासिक पहल’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। राज्यका उच्च पदमा बसेकाहरू पनि कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ भन्ने सन्देशले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सुधारको आधार तयार गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसरी एउटा आन्दोलनबाट सुरु भएको हिंसात्मक घटनाले अब देशको सर्वोच्च राजनीतिक तहलाई नै कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ। अबको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ—यो प्रक्रिया वास्तवमै न्यायको दिशामा अघि बढिरहेको हो, कि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको नयाँ खेलको सुरुवात मात्र हो?