काठमाडौँ— मंगलबार सिंहदरबार परिसर अस्वाभाविक रूपमा शान्त देखिन्थ्यो, तर त्यो शान्ति सतही मात्रै थियो भन्ने वुझ्न सकस थिएन। भित्रभित्रै प्रशासनिक संयन्त्रमा असन्तुष्टि उम्लिरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। मन्त्रालयपिच्छेका कर्मचारी ‘मुड अफ’ अवस्थामा देखिन्थे, सचिव र सहसचिवहरू मन्त्रीका निर्देशनप्रति नै उदासीन जस्तो व्यवहार गरिरहेका थिए। यो असामान्य अवस्थाको केन्द्रमा थियो— सहसचिव छविलाल रिजालको गिरफ्तारी।

जेन–जी आन्दोलनका समयमा काठमाडौँका सीडीओ रहेका रिजाललाई कार्की आयोगको प्रतिवेदनले ज्यान मुद्दामा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरेपछि पक्राउ गरिएको थियो। तर, उही प्रकृतिको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक हिरासतमा राखिँदा रिजाल भने पक्राउ भएको केही घण्टामै हाजिरी जमानीमा छुट्नुले सरकारको निर्णय प्रक्रियामै असन्तुलन देखायो।

सरकारले प्रारम्भिक रूपमा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, रिजालको गिरफ्तारीपछि कर्मचारी वृत्तमा चुलिएको आक्रोशले परिस्थिति एकाएक फेरियो। मंसिरमै अवकाश भइसकेका दुवाडीमाथि समान सिफारिस हुँदाहुँदै पनि अन्ततः उनलाई पक्राउ गर्ने योजना रोकियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रिजालको गिरफ्तारीपछि मुख्यसचिवदेखि सचिव तहसम्मले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)सँग प्रत्यक्ष भेट गरी असन्तुष्टि राख्न खोजेका थिए। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले भेट पाए पनि उनका कुरा प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ नभएको गुनासो छ। त्यसपछि कर्मचारी संयन्त्रले प्रत्यक्ष विरोधभन्दा ‘मौन असहमति’ को रणनीति अपनायो, जसले सरकारलाई झनै असहज बनायो।

मन्त्रालयहरूभित्रै कामको गति सुस्त बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने र मन्त्रीहरूलाई नै असहज महसुस गराउने तरिका अपनाइयो। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले रिजालको गिरफ्तारी र दुवाडीमाथिको सम्भावित कारबाहीप्रति सांकेतिक विद्रोह जनाए। यो दबाब यति तीव्र भयो कि मन्त्रीहरू स्वयंले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने संकेत गर्न थाले।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दुवाडीलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर, प्रहरी हेडक्वार्टरबाट पटक–पटक आदेश रोकिनु र ‘वेट’ गर्ने निर्देशन आउनुले सरकारभित्रको अन्योल स्पष्ट देखायो। कर्मचारी वृत्तमा बढ्दो असन्तुष्टि र त्यसले निम्त्याउन सक्ने थप अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्ततः सरकार पछि हट्न बाध्य भयो।

नतिजा स्पष्ट भयो— दुवाडी पक्राउ परेनन् र रिजाल पनि हाजिरी जमानीमा छुटे। सिंहदरबारभित्र देखिएको यो मौन विद्रोहले सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाटै पछि हट्न बाध्य पारेको विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयकै एक सदस्यले स्वीकार गरेअनुसार एउटा गिरफ्तारीले यति ठूलो ‘प्रेसर’ सिर्जना गर्छ भन्ने अनुमान गरिएको थिएन।

यता कार्की आयोगले औंल्याएका प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउने विषय झनै जटिल बनेको छ। सरकारलाई अरू व्यक्तिमाथिको कारबाही कार्यान्वयन गर्न पनि प्रहरीकै सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर प्रहरीमाथिकै कारबाही अघि बढाउँदा संस्थागत प्रतिरोध हुने जोखिमका कारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार यस्ता कारबाही गर्न प्रहरी ऐनअनुसार विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा निषेधित क्षेत्रको सुरक्षा वा कफ्र्यू कार्यान्वयनको नाममा गरिएको कार्यलाई आधार बनाएर सामान्य प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्न कानुनी रूपमा सहज छैन। यही कारण हालसम्म कुनै प्रहरी अधिकारीमाथि ठोस कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।

यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— के बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्की आयोगले औंल्याएका सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा कारबाही गर्न सक्छ? वा प्रशासनिक दबाब, संस्थागत प्रतिरोध र कानुनी जटिलताबीच सरकार क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ?

सिंहदरबारभित्रको मौन विद्रोहले देखाएको वास्तविकता के हो भने, केवल राजनीतिक निर्णयले मात्र राज्य संयन्त्र चल्दैन। जब प्रशासनिक संरचना असन्तुष्ट हुन्छ, तब सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमै अड्किन सक्छन्। यही अवस्था अहिले स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।

यसरी हेर्दा, रिजालको गिरफ्तारी केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई सरकारको क्षमता, इच्छाशक्ति र नियन्त्रण क्षमताको परीक्षण बनेको छ। र यो परीक्षणमा सरकार कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ।