काठमाडौँ— सरकारी सेवासुविधा नलिने घोषणा गर्दै ‘सादगी’ र ‘उदार छवि’ निर्माण गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अन्ततः आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी विवादमा परेपछि नयाँ सवारीमा सरेका छन्। सार्वजनिक रूपमा उठेको स्वामित्व विवादले उनको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेपछि उनले बिहीबारदेखि अर्को गाडी प्रयोग गर्न थालेका हुन्।

बिहीबार बिहान उनी पशुपतिनाथ क्षेत्रमा नयाँ ओमोडा कारमा देखिए। बागमती प्रदेश–०१ ०३२ च २५५७ नम्बरको उक्त गाडीबाट ओर्लिएपछि उनी पैदलै मन्दिरतर्फ लागेको दृश्यले उनको सवारी परिवर्तनलाई पुष्टि ग¥यो। यसअघि जस्तै आफैं गाडी चलाउने शैलीबाट केही फरक देखिएका गुरुङ यसपटक चालकसँगै अगाडिको सिटमा बसेका थिए, जसले उनको व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई पनि संकेत गरेको छ।

सांसद निर्वाचित भएदेखि नै कुनै भत्ता नलिने र गृहमन्त्री बनेपछि पनि सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका गुरुङले यसअघि बागमती प्रदेश–०१ ०३२ च ४४७७ नम्बरको रातो एमजी कार प्रयोग गर्दै आएका थिए। गृह मन्त्रालयले उनको लागि बा १ झ ६४३१ नम्बरको सरकारी ल्यान्डक्रुजर तयारी अवस्थामा राख्दा पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। यसले उनलाई ‘राज्यको स्रोतबाट टाढा रहने’ नेताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको थियो।

तर, उक्त गाडी उनको निजी नभएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको छविमा आँच आएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाको अभिलेखअनुसार उक्त गाडी प्रभु बैंक लिमिटेड र लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको देखिएको थियो। अझ रोचक कुरा त के छ भने, सवारी धनीको रूपमा बैंक र कम्पनीको नाम भए पनि सम्पर्क नम्बर भने स्वयं गृहमन्त्री गुरुङकै राखिएको थियो।

लगुम अपार्टमेन्टका मुख्य सञ्चालक सुनिल कुमार श्रेष्ठ रहेको र व्यावसायिक संस्था तथा बैंकको नाममा रहेको गाडी गृहमन्त्रीले प्रयोग गरेको विषयले राजनीतिक र नैतिक दुवै तहमा प्रश्न उठाएको छ। राज्यको सुविधा नलिने भन्दै निजी स्रोत प्रयोग गरेको दाबी गर्ने गृहमन्त्रीले वास्तवमा कसको सुविधा लिइरहेका थिए भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

यो विषय सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भए पनि उनी सम्पर्कमा आएका थिएनन्। गाडीको वास्तविक स्वामित्व र प्रयोगबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा उनी मौन बस्नुले झनै शंका बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

गाडी परिवर्तनसँगै विवाद साम्य पार्ने प्रयास देखिए पनि मूल प्रश्न भने यथावत् छ—के यो केवल सवारी फेरबदल हो, वा सार्वजनिक छविलाई जोगाउने रणनीतिक चाल? गृहमन्त्री गुरुङको ‘सुविधा नलिने’ दाबी अब परीक्षणको कठघरामा उभिएको छ, जहाँ पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको देखिन्छ।