काठमाडौँ— पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई संघीय सरकारद्वारा पुनः ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नामकरण गर्ने संकेतपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ। तर, यो निर्णय सामान्य नाम परिवर्तनको प्रशासनिक विषयमा मात्रै सीमित छैन, यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक इतिहास, कूटनीतिक सन्तुलन र विकास रणनीतिका गहिरा तहहरूलाई पुनः उजागर गर्छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उक्त राजमार्गलाई पुरानै नाममा फर्काउने आशय प्रकट भएसँगै सत्ता, इतिहास र पहिचानबीचको अन्तर्सम्बन्ध फेरि केन्द्रमा आएको हो। यो बहसलाई समकालीन राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले फरक–फरक कोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन्।

कतिपयले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)को शैली र प्रस्तुतिलाई तत्कालीन राजा महेन्द्र सँग दाँज्दै पुरानो शासनशैलीको झल्को देखेका छन् भने केहीले गणतन्त्रपछिको उपलब्धिमाथि क्रमशः पुनर्विचार हुँदै गएको संकेतका रूपमा पनि लिएका छन्। तर, नामको यो बहसभित्र लुकेको वास्तविक कथा भने धेरै पुरानो, जटिल र रणनीतिक छ। जसले नेपालको भौगोलिक एकता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनलाई आकार दिएको थियो।

विसं २०१७ सालमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सत्तामा प्रत्यक्ष नियन्त्रण लिएपछि राजा महेन्द्रले देशलाई भौगोलिक रूपमा एकीकृत गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे। त्यसैको केन्द्रमा थियो— पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने राजमार्ग निर्माण। २०१९ साल वैशाख १ गते नवलपरासीको गैँडाकोटबाट सुरु गरिएको यो परियोजना केवल सडक निर्माणको योजना थिएन, बरु नेपालको भौगोलिक निर्भरता तोड्ने दीर्घकालीन रणनीति थियो।

त्यतिबेला पूर्वी नेपालबाट काठमाडौँ पुग्न भारतीय भूभाग प्रयोग गर्नु अनिवार्यजस्तै थियो, जसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाउँथ्यो। त्यस समयका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो आत्मकथामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नहुँदाको पीडादायी यात्राको वर्णन गरेका छन्। जहाँ धनकुटाबाट काठमाडौं आउन भारतीय भूभाग हुँदै करिब आधा महिना लाग्ने गरेको उल्लेख छ। यो केवल यातायातको असुविधा मात्र थिएन, यो नेपालको भौगोलिक जटिलताको ज्वलन्त उदाहरण पनि थियो।

राजा महेन्द्रले यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न तीनवटा मूल उद्देश्य अघि सारेका थिए। पहिलो, आन्तरिक यातायात सहज बनाउँदै बजार विस्तार गर्नु। दोस्रो, तराई क्षेत्रलाई बसोबासयोग्य बनाएर देशभरका नागरिकलाई एकीकृत गर्नु। र तेस्रो, पहाडी क्षेत्रको सीमित स्रोतलाई ध्यानमा राख्दै तराईमा बसाइँसराइ प्रोत्साहन गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु। औलो नियन्त्रणपछि खाली भएको तराई क्षेत्रमा योजनाबद्ध बसोबास गराउने नीति पनि यसैसँग जोडिएको थियो।

तर, यस्तो महत्वाकांक्षी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालका लागि सहज थिएन। त्यसैले महेन्द्रले विश्वका प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रहरूलाई एउटै परियोजनामा जोड्ने असामान्य कूटनीतिक रणनीति अपनाए। भारत, चीन, अमेरिका र सोभियत संघ जस्ता परस्पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूलाई अलग–अलग खण्ड निर्माणमा संलग्न गराउँदै उनले स्रोत जुटाए।

यस क्रममा चीनले जनकपुरदेखि झापासम्म सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले कडा आपत्ति जनाएकी थिइन्। चीन–भारत युद्धको ताजा प्रभावका कारण भारतले आफ्नो सीमासँग नजिक चीनको उपस्थितिलाई अस्वीकार्य ठानेको थियो। अन्ततः कूटनीतिक दबाबबीच चीनले आफ्नो सहयोग अन्यत्र सार्दै नौबिसे–पोखरा सडक निर्माणमा लगानी ग¥यो, जसले पछि पृथ्वी राजमार्ग को रूप लियो।

त्यसपछि भारतले पूर्वी खण्ड निर्माणमा सक्रियता देखायो भने सोभियत संघले पथलैया–ढल्केबर खण्ड निर्माण ग¥यो। अमेरिकाले हेटौँडा–नारायणगढ खण्ड बनायो भने बेलायतले नारायणगढ–बुटवल क्षेत्रमा सहयोग ग¥यो। यसरी, एक आपसमा द्वन्द्वमा रहेका शक्ति राष्ट्रहरूलाई एउटै परियोजनामा समेट्दै नेपालले आफ्नो रणनीतिक लाभ सुरक्षित ग¥यो, जुन सानो राष्ट्रका लागि असाधारण कूटनीतिक सफलता थियो।

राजसंस्था अन्त्य भई २०६२/६३ को जनआन्दोलन र देशमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजासँग जोडिएका धेरै नामहरू परिवर्तन गरिए, र ‘महेन्द्र राजमार्ग’लाई ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ बनाइयो। तर, अहिले पुनः पुरानो नाम फर्काउने प्रस्तावले इतिहाससँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने संकेत दिएको छ।

हाल १,०२७ किलोमिटर लम्बाइको यो राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढिरहेको छ, जसमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग प्रयोग भइरहेको छ। समयसँगै साँघुरिँदै गएको सडकलाई आधुनिक मापदण्डअनुसार विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रहे पनि नाम परिवर्तनको बहसले यसको भौतिक विकासभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश बोकेको देखिन्छ।

अन्ततः प्रश्न केवल नामको होइन, राज्यले आफ्नो इतिहासलाई कसरी सम्झिन्छ र वर्तमान राजनीतिक दिशालाई कसरी संकेत गर्छ भन्ने हो। ‘पूर्व–पश्चिम’ भन्ने तटस्थ भौगोलिक पहिचान रोज्ने कि ‘महेन्द्र’ जस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्वसँग जोडिएको नाम पुनः स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञान र नीतिगत प्राथमिकतालाई समेत परिभाषित गर्नेछ।