काठमाडौँ— नयाँ पुस्ताको आवाजका रूपमा चिनिएकी अभियन्ता रक्षा बमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह को ‘मौनता’माथि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनको प्रश्नसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस तीव्र बनेको छ।

संसदको पहिलो अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको औपचारिक सम्बोधन नआएको विषयलाई लिएर उनले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी हुन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी बमले प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई केवल प्रशासनिक काममा सीमित नगरी लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएकी छन्। ‘निर्वाचन जितेपछि जनतालाई धन्यवाद दिनु मात्रै होइन, संसदमार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो,’ भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत भएको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘कुरा कम, काम बढी’ भन्ने व्यक्तिगत धारणा राज्य सञ्चालनको आधार बन्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ।

बमको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक सन्देश मात्र होइन, नेतृत्वको शैली र उत्तरदायित्वबीचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ। उनले जनतालाई केवल प्राविधिक समाधान होइन, नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक उपस्थिति पनि आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘निजी शैली’भन्दा माथि उठ्न आग्रह गरेकी छन्। ‘यदि तपाईंले आफ्नै शैलीमा शासन चलाउने सोच्नु भएको हो भने, पहिलो खुड्किलाबाटै फर्किनुहोस्,’ भन्ने उनको चेतावनीले बहसलाई अझ धारिलो बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री साह १३ चैतमा पदभार ग्रहण गरेयता न त संसदमा औपचारिक रूपमा बोलेका छन्, न त राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। यही मौनताले अहिले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेहरू र समर्थन गर्नेहरूबीच स्पष्ट विभाजन सिर्जना गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रतिक्रिया हेर्दा समाज दुई धारमा विभाजित भएको प्रष्ट देखिन्छ। एक पक्षले प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई ‘काम केन्द्रित नेतृत्व’को रूपमा व्याख्या गर्दै भाषणभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। ‘धेरै बोलेर देश कहाँ पुग्यो? अब कामले बोल्नुपर्छ,’ भन्ने धारणा बलियो देखिन्छ। उनीहरूका अनुसार विगतका नेतृत्वले भाषणमै समय खर्चिएर उपलब्धि दिन नसकेको अनुभवले अहिलेको मौन शैलीलाई समर्थन गरेको हो।

तर, अर्को पक्ष भने लोकतन्त्रमा संवाद र पारदर्शिता अनिवार्य हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेर्छ। उनीहरूको तर्कमा, संसद केवल कानून बनाउने थलो मात्र नभई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मञ्च पनि भएकाले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र अभिव्यक्ति अपरिहार्य हुन्छ। ‘नेतृत्वको मौनता, उत्तरदायित्वबाट पन्छिने संकेत हुन सक्छ,’ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।

यसबीच केही प्रतिक्रियाहरू व्यक्तिगत आक्रमण र असहिष्णु भाषामा समेत देखिन थालेका छन्, जसले बहसको स्तरलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। तथापि, मूल प्रश्न भने अझै स्पष्ट छ— के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ‘मौन नेतृत्व’ स्वीकार्य हुन्छ, कि नेतृत्वले नियमित रूपमा जनतालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ?

यो विवाद केवल रक्षा बम र प्रधानमन्त्री साहबीचको मतभेद होइन, यो नयाँ राजनीतिक संस्कार र परम्परागत लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको टकराव हो। एकातिर परिणाममुखी शासनको माग छ, अर्कोतिर पारदर्शिता र संवादको अनिवार्यता।

अबको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कि नबोल्ने मात्र होइन, उनले कस्तो राजनीतिक सन्देश दिन खोजिरहेका छन् भन्ने हो। उनको मौनता रणनीतिक हो कि कमजोरी, त्यो आगामी दिनका कदमहरूले स्पष्ट पार्नेछ। तर यति भने निश्चित छ— यो बहसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ कोणबाट परीक्षण गर्न सुरु गरिसकेको छ।