रवि नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नः लोकेसन थाहा हुँदा पनि जिबी राई किन बाहिरै?
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य पात्र मानिएका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) को अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। रास्वपाका सांसद पुकार बमले दिएको एक सनसनीपूर्ण अभिव्यक्तिले यो प्रकरणलाई झन राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको हो।
पत्रकार राजेन्द्र बानियाँसँगको अन्तर्वार्तामा बमले जिबी राई जीवित छन् कि छैनन् भन्नेमा समेत आशंका व्यक्त गर्दै भनेका थिए— ‘जिबी राई जीवित छन् भने हामी ल्याउँछौं, तर यदि उनी नेपाल फर्किए भने ४६ पछिका शीर्ष नेताहरूको उठीबास हुन्छ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले एक फरार अभियुक्तको खोजी मात्र होइन, देशको शीर्ष राजनीतिक तहसम्म असर पार्ने संकेत दिएको रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ।
तीन वर्षदेखि फरार रहेका जिबी राई सहकारी नेटवर्कमार्फत १६ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा खोजी सूचीमा छन्। तर, यति ठूलो आर्थिक अपराधसँग जोडिएको व्यक्तिको अवस्थाबारे राज्य अझै स्पष्ट हुन नसक्नुले सरकारको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
यो प्रकरणलाई अझ संवेदनशील बनाउने पक्ष के हो भने, जिबी राई कुनै साधारण पात्र होइनन्। उनी रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेका पूर्व व्यावसायिक साझेदार समेत हुन्। यही कारणले पनि उनको खोजी र पक्राउलाई लिएर राजनीतिक आशंका र आरोप–प्रत्यारोप झन् तीव्र बनेका छन्।
विशेष कुरा के छ भने, गृहमन्त्री हुँदा स्वयम् लामिछानेले जिबी राईको लोकेसन मलेसियामा रहेको दाबी गरेका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमा ‘उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ, मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ’ भन्दै उनलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका थिए। तर, त्यतिबेलाको त्यो दाबी अहिले व्यवहारमा परिणत हुन नसक्दा प्रश्न झन् गहिरिएको छ। यदि लोकेसन पत्ता लागेको थियो भने पक्राउ किन भएन?
यता, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र साह माथि पनि जिबी प्रकरणमा निष्क्रिय रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। स्रोतहरूका अनुसार जिबी जीवित रहेको पुष्टि भए तत्काल नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको भनिए पनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति सार्वजनिक भएको छैन।
सार्वजनिक कार्यक्रममा जिबी राईबारे प्रश्न उठ्दा लामिछानेले ‘चाँडै थाहा पाउनुहुन्छ’ भन्दै टार्ने शैली अपनाउनु र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘सबै कुरा भन्न मिल्दैन’ भन्दै स्पष्ट जवाफ नदिनुले सरकारमाथि झन् अविश्वास बढाएको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ। केहीले जिबी राईलाई ‘काँडाभन्दा कडा’ भन्दै राज्य संयन्त्रकै कमजोरीको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले सरकारसँग उनको विषयमा बोल्ने नै ‘हैसियत नभएको’ आरोप लगाएका छन्।
यसबीच, एउटा गम्भीर प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ— के जिबी राई साँच्चिकै राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, वा उनको खोजीमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै कमजोर छ? पुकार बमको अभिव्यक्तिले संकेत गरेजस्तै, यदि उनी जीवित अवस्थामा नेपाल फर्किए भने के साँच्चिकै उच्च तहसम्म राजनीतिक कम्पन आउनेछ?
सहकारी ठगी प्रकरण अब केवल आर्थिक अपराधको मुद्दा मात्र रहेन, यो राज्यको विश्वसनीयता, राजनीतिक पारदर्शिता र कानुनी शासनको परीक्षण बन्न पुगेको छ। जिबी राईको अवस्थाबारे सत्य बाहिर नआएसम्म यो प्रश्न झन् गहिरिँदै जाने निश्चित देखिन्छ।
