काठमाडौँ— देशको निजी क्षेत्रले उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्दै सरकारको कदमले लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको चेतावनी दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो घटनाक्रमले निजी क्षेत्र त्रसित र निरुत्साहित भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

तीनै प्रमुख व्यवसायिक संगठनका अध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे र कमलेशकुमार अग्रवालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कसुरको आरोपमा व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रहरीलाई आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका उद्यमीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइनुले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गरेका छन्।

बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्यमी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रभित्र असन्तोष थप चुलिएको हो। त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट पक्राउ परिसकेका छन्। यी घटनाहरूले एकपछि अर्को गर्दै व्यवसायीमाथि कारबाहीको श्रृंखला बढेको संकेत दिएको भन्दै उद्योगीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको अवस्थामा व्यवसायी त्रासमा रहनु समग्र अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण संकेत हो। उनीहरूले यस्तो वातावरणले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व संकलन र पूर्वाधार विकास सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र गिरफ्तारीको प्रक्रिया अघि बढाइनु उचित नभएको भन्दै पहिले सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने र दोष प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। उनीहरूको तर्कमा, कानुनी प्रक्रिया नै नपुगी हुने धरपकडले लगानीकर्तामा असुरक्षा बढाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक प्रणालीमै असर पार्छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– उद्यमीहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार छन् र आवश्यक परेमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। तर त्यसका बाबजुद पक्राउ गरिनु व्यवसायिक समुदायलाई निराश बनाउने कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नयाँ सरकार गठनपछि स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति निर्माणको तयारी र नीति निर्माणमा व्यवसायीलाई समेट्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा हालको धरपकडले त्यस सकारात्मक संकेतलाई कमजोर बनाएको उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ।

उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र दोष प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने सिद्धान्तको स्मरण गराउँदै सरकारले आफ्ना कदमहरूमा संवेदनशील हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

विगत केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र नयाँ राजनीतिक स्थिरतापछि पुनः गतिशील हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि हालका घटनाक्रमले लगानीकर्तामा अन्योल र डर सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। उनीहरूको चेतावनी छ– यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने लगानी विस्तार मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको लक्ष्य समेत प्रभावित हुन सक्छ।

समग्रमा, निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—लगानी र आर्थिक विकासको आधार विश्वास हो, डर होइन।