काठमाडौँ– बजेटमा करका दर हेरफेर, आर्थिक विधेयकमा संसद्को अनुमतिबिनै संशोधन, सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी सूचना चुहावट र राजस्व नीतिमाथि प्रभाव पारेको आरोपले घेरिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर विपक्षीका काण्ड खोल्ने चेतावनी दिएका छन्।

वाग्लेले विवादित निर्णयहरूको बुँदागत स्पष्टीकरण दिनुभन्दा आफूलाई निर्दोष सावित गर्न नैतिक चुनौती, राजनीतिक प्रतिआक्रमण र विपक्षीका ‘काण्ड’ खोल्ने चेतावनीलाई प्राथमिकता दिए। आरोपको केन्द्रमा रहेका अर्थमन्त्रीले ‘२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँ बेइमानी प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन नै त्याग्ने’ घोषणा गर्दा सदनमा बहस बजेटको प्रक्रियाभन्दा बढी राजनीतिक टकरावतर्फ मोडिएको देखियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपहरूलाई निराधार, अतिरञ्जित र नियोजित रूपमा फैलाइएको दाबी गरे। पछिल्लो समय आर्थिक विधेयकमा भएको फेरबदल, करका दरमा संशोधन तथा विद्युतीय सवारीसाधनसँग सम्बन्धित कर संरचनाबारे उठेका प्रश्नलाई लिएर विपक्षी दलहरूले लगातार आक्रमण गरिरहेका बेला उनले संसद्बाटै प्रतिवाद गरेका हुन्।

वाग्लेले आफू अर्थ मन्त्रालयमा बसेर निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने काममा संलग्न भएको भन्ने आरोपको कडा शब्दमा खण्डन गरे। ‘स्वर्णिम वाग्लेले कुटुकुटु अर्थ मन्त्रालयमा व्यापारी पोस्यो भन्ने खालका पनि सुनिए,’ भन्दै उनले सांसदहरूलाई आफ्नो गरिमा आफैँ जोगाउन आग्रह गरे। उनका अनुसार संसद्को ओज घटाउने गरी आधारहीन आरोप लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि उपयुक्त होइन।

उनले सरकार सुशासनको कठोर एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको दाबी गर्दै जनताले दिएको विश्वासलाई दुई महिनामै धोका दिन नसकिने जिकिर गरे। ‘सुशासनको निर्मम एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको र जनताले त्यो कठोर प्रतिबद्धतालाई अनुमोदन गरेको दुई महिनामै हामी धोका दिन सकौँला ? सक्दैनौँ,’ उनले भने।

तर उनको अभिव्यक्तिको सबैभन्दा चर्चित अंश भने चुनौती र चेतावनी मिसिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि आफूले यही कुरा दोहो¥याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक–दुईवटा खोस्टाहरूले २ अर्बको आशंका भनेर लेखे। तर २ अर्ब होइन, २ रुपैयाँको बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको छ भने म मन्त्री पद त्यागिदिन्छु। सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न पनि म तयार छु।’

उनको यो अभिव्यक्ति केवल आत्मविश्वासको प्रदर्शनमा सीमित रहेन। त्यसपछि उनले आफूविरुद्ध औँला उठाउने सांसदहरूमाथि नै निशाना साधे। ‘यही नैतिक आँट र यही नैतिक उचाइ मप्रति औँला ठड्याउने माननीयज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस्,’ भन्दै उनले थपे, ‘तपाईंका काण्डका बारेमा हामी अनभिज्ञ छैनौँ, ती पनि खुल्नेछन्।’

यो भनाइलाई धेरै सांसदहरूले प्रतिरक्षाभन्दा बढी राजनीतिक चेतावनीका रूपमा बुझेका छन्। किनभने पछिल्लो केही सातादेखि अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीमाथि केन्द्रित विवादको मुख्य विषय करका दरमा भएको फेरबदल र आर्थिक विधेयकमा संसद्को प्रक्रिया मिचिएको आरोप हो। विपक्षी दलहरूले यसलाई केवल प्रशासनिक त्रुटि नभई संसदीय अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र पछि सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच फरक–फरक प्रावधान देखिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि केही करका दर र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू हुने कर संरचनाबारेको सूचना बजेटअघि नै चुहिएको र त्यसबाट सीमित व्यापारी लाभान्वित भएको आरोपसमेत लागेको छ।

यही विवादको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीको संसद् सम्बोधन आएको हो। तर विपक्षी दलहरूले अपेक्षा गरेझैँ उनले विवादित निर्णयहरू कसरी भए, किन भए र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत तथ्य प्रस्तुत गरेनन्। बरु उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै आफूविरुद्ध ‘आशंका’ को राजनीति गरिएको आरोप लगाए।

उनको अभिव्यक्तिपछि संसद्भित्र र बाहिर नयाँ बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरू प्रश्न गरिरहेका छन—यदि आरोपहरू पूर्णतः गलत हुन् भने तथ्य, दस्तावेज र प्रक्रियाको आधारमा किन खण्डन गरिएन ? किन बारम्बार नैतिक चुनौती र राजनीतिक प्रतिआक्रमणको भाषा प्रयोग गर्नुप¥यो ? अर्कोतर्फ उनका समर्थकहरू भने अर्थमन्त्रीमाथि बिना प्रमाण राजनीतिक घेराबन्दी गरिएको तर्क गर्दै आएका छन्।

जे होस्, संसद्को रोष्ट्रमबाट आएको स्वर्णिम वाग्लेको सन्देश स्पष्ट थियो—उनी आरोपको दबाबमा झुक्ने पक्षमा छैनन्। बरु आफूलाई कठघरामा उभ्याउनेहरूलाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै राजनीतिक मैदानमा भिड्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्। तर अब बहस केवल ‘२ रुपैयाँ बेइमानी’ को चुनौतीमा सीमित छैन। प्रश्न बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता, संसद्को अधिकार, कर नीतिको विश्वसनीयता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा यो विवाद केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित रहन्छ कि तथ्य र प्रमाणको तहसम्म पुग्छ, त्यसले नै अर्थमन्त्रीको चुनौतीको वास्तविक परीक्षा लिनेछ।