काठमाडौँ– बजेटमा करका दर हेरफेर, आर्थिक विधेयकमा संसद्को अनुमतिबिना संशोधन, विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचना चुहावट र सीमित व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी सूचना लिक भएको आरोपले घेरिएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अहिले प्रतिपक्षको निशानामा मात्र छैनन्, उनी आफ्नै विगतका अभिव्यक्तिको पासोमा पनि परेका छन्।

प्रतिपक्षमा हुँदा यस्तै प्रकृतिको विवादलाई ‘गम्भीर संसदीय अपराध’ भन्दै संसदीय छानबिनको माग गर्ने वाग्ले अहिले सत्तामा पुगेपछि त्यही विषयलाई ‘संसदीय छानबिन आवश्यक नपर्ने सामान्य कुरा’ सावित गर्न मैदानमा उत्रिएका छन्। यही विरोधाभास अहिलेको विवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष बनेको छ। संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा मन्त्रालयस्तरबाट एकपटक होइन, पटक–पटक हेरफेर भएको तथ्य बाहिरिएपछि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा अर्थमन्त्री वाग्ले भावनात्मक अभिव्यक्ति, नैतिकताको दुहाई र राजनीतिक षड्यन्त्रको आरोपमार्फत आफूलाई बचाउने प्रयासमा देखिएका छन्।

तर प्रश्न भने गहिरिँदै गएको छ—यदि यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र हो भने संसदमा पेश भइसकेको विधेयक किन चार–चार पटक सच्याउनुप¥यो ? र यदि त्रुटि यति सामान्य थियो भने त्यसको लाभ कसले पायो ? सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूविरुद्धको आरोपलाई खण्डन गर्न तथ्य र दस्तावेजभन्दा भावनात्मक चुनौतीको बाटो रोजे। उनले भने, ‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस्, अर्थमन्त्री मात्र होइन सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु।’

तर प्रतिपक्षी सांसदहरू प्रश्न गरिरहेका छन—विषय दुई रुपैयाँ वा दुई अर्बको होइन, संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको हो कि होइन भन्ने हो। विवादको केन्द्रमा रहेको आर्थिक विधेयक जेठ १५ गते संसदमा दर्ता भएको थियो। तर पछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको संस्करण र संसदमा दर्ता भएको आधिकारिक प्रतिबीच करका दर फरक भेटिए। त्यसपछि मन्त्रालयले ‘त्रुटि सच्याइएको’ भन्दै संशोधित प्रावधान संसद् सचिवालय पठाएको खुलासा भयो।

संसदीय अभ्यासअनुसार संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक कार्यपालिकाको सम्पत्ति रहँदैन। त्यसमा कुनै संशोधन आवश्यक भए संसद्को प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। तर मन्त्रालयले सो प्रक्रिया नअपनाई सिधै संशोधन गरेको आरोप लागेको छ। यति मात्र होइन, सचिवालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयबाट आएको पत्र दर्ता गर्न नमानेपछि महासचिवको तोक आदेशमार्फत पत्र दर्ता गरिएको तथ्यले विवादलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थमन्त्रीले एक ठाउँमा करको दर र अर्को ठाउँमा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भएको स्वीकार गरे। तर त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिएर कर्मचारीमाथि सारे। उनले समितिमा भने, ‘मैले मिस्टेक गरेको होइन। कर्मचारी साथीहरूले बिहान चार बजे टाइप गर्दा केही कुरा छुटे।’

तर आलोचकहरू प्रश्न गर्छन—यदि कर्मचारीको त्रुटि थियो भने संसदमा पेश भइसकेको विधेयक किन मन्त्रालयबाटै सच्याइयो ? र अर्थमन्त्रीलाई जानकारीबिना यस्तो संवेदनशील संशोधन सम्भव कसरी भयो ? विवादबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा पत्रकारहरूमाथि नै कटाक्ष गरेका थिए। संसदमा पेश भएको बजेट दस्तावेज र संशोधित प्रतिमा पाना हराएको विषय उठेपछि उनले समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन नजान्ने’ भन्दै व्यंग्य गरे।

उनको दाबी थियो—फन्ट र मार्जिनका केही सेटिङ परिवर्तन गर्दा पानाको संख्या घटेको हो। त्यसअघि उनले आफू र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहविरुद्ध योजनाबद्ध ‘घेराबन्दी’ भइरहेको दाबी पनि गरेका थिए। तर आलोचकहरू भन्छन्, प्रधानमन्त्रीमाथि सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण विवाद छ भने अर्थमन्त्रीमाथि विधायिकी प्रक्रियामाथि हस्तक्षेपको आरोप छ। दुवै विषयलाई एउटै घेराबन्दीको कथा बनाएर प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।

विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको करसँग सम्बन्धित छ। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै कर दर परिवर्तनको सूचना केही व्यापारीसम्म पुगेको र त्यसका आधारमा ठूलो संख्यामा गाडी आयात तथा भन्सार पास गरिएको आरोप छ।

विशेषगरी बीवाईडीसँग सम्बन्धित कारोबारलाई लिएर प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालय आफैँले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर छानबिनको नतिजा आउनुअघि नै प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय भने स्वर्णिम वाग्लेको पुरानो अभिव्यक्ति हो। गत वर्ष यस्तै विवाद हुँदा प्रतिपक्षी सांसद रहेका उनले यस्तो विषय कर्मचारीस्तरबाट नभई संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

आज उनी आफैँ अर्थमन्त्री छन्। र त्यही प्रकृतिको आरोपमा उनी संसद्ले छानबिन गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्। यसै कारण सामाजिक सञ्जालमा उनका पुराना भिडियो भाइरल बनेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ—प्रतिपक्षमा हुँदा संसदीय छानबिन आवश्यक हुने, सत्तामा पुगेपछि अनावश्यक हुने ? नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले यो प्रकरणलाई केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई कार्यपालिकाले आफूखुसी परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले प्रश्न गरे, ‘सदनमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई कार्यकारिणी निर्णयबाट कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ?’ राईले करका दरमा गरिएको फेरबदललाई ‘अक्षम्य गल्ती’ भन्दै यसको पछाडि कसको स्वार्थ काम गरेको छ भन्ने सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले यसलाई ‘राजद्रोहसरहको कार्य’ भन्दै निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गरेका छन्।

यता ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेटमाथि फरक कोणबाट प्रहार गरे। उनले सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए। उनले ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा कसरी पूर्ति गरिने भन्ने स्पष्ट योजना सरकारसँग नभएको दाबी गरे।

शाहीले अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानी लैजान सहज बनाउने कुरा गरेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे—नेपालबाट पुँजी बाहिर पठाउने कि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ? उनले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई कमजोर बनाउने नीति ल्याइएको आरोपसमेत लगाए।

अहिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका सामुन्ने दुईवटा चुनौती एकैसाथ उभिएका छन्। पहिलो, संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेरको कानुनी र राजनीतिक जवाफ दिनु। दोस्रो, प्रतिपक्षमा हुँदा आफूले उठाएका मापदण्ड र सत्तामा पुगेपछि अपनाएको व्यवहारबीचको विरोधाभासको उत्तर दिनु। किनकि अहिले विवाद करका दर परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न संसद्को सर्वोच्चता, विधायिकी प्रक्रियाको पवित्रता, बजेट निर्माणको विश्वसनीयता र राज्य सञ्चालनमा दोहोरो मापदण्डको पनि हो। र त्यही कारण यो बहस अर्थ मन्त्रालयको एउटा फाइलबाट निस्केर संसद्, सत्ता र नैतिकताको कठघरामा प्रवेश गरिसकेको छ।