काठमाडौँ– दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग सिर्जना हुने गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एनसेलको लैनचौरस्थित मुख्यालयमा छापा मारेको छ। यो कदमलाई बहुआयामिक अनियमितताका गम्भीर आशंकामाथि केन्द्रित अनुसन्धानको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार एनसेल विरुद्धको अनुसन्धान दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्राचार र कम्पनीभित्र भएका अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा अघि बढाइएको हो। उक्त प्रतिवेदनले कम्पनीका विभिन्न कारोबारमा पारदर्शिताको अभाव र कानुनी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको बताइन्छ, जसपछि सुरक्षा निकाय प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय बनेको हो।

विशेषगरी स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले यो अनुसन्धानलाई निर्णायक मोडमा पु¥याएको देखिन्छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा एनसेलको संलग्नता विवादमा तानिएको थियो। अनुसन्धान स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मिलेमतोमा ती सम्पत्तिहरू गैरकानुनी ढंगले लिलामी गरिएको आशंका बलियो बनेपछि यो प्रकरणले कानुनी रूपमै जटिल मोड लिएको हो।

यसअघि पनि शेयर डिल सम्बन्धी विवादास्पद गतिविधिका कारण एनसेल नियामक निकाय र अनुसन्धानको दायरामा परिसकेको थियो। कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, लगानी संरचना र करसम्बन्धी विषयहरूमा उठेका प्रश्नहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभइसकेको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले थप गम्भीरता थपेको देखिन्छ।

छापामार कारबाहीका क्रममा सीआईबीले कम्पनीबाट महत्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। ती कागजातहरूमा वित्तीय कारोबार, सम्पत्ति व्यवस्थापन, लिलामी प्रक्रिया र आन्तरिक निर्णय प्रणालीसँग सम्बन्धित विवरणहरू समेटिएको बताइएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार ती सामग्रीहरूको विश्लेषणपछि थप तथ्य सार्वजनिक हुने र आवश्यक परे थप व्यक्तिहरूलाई सोधपुछको दायरामा ल्याइने सम्भावना रहेको छ।

यो घटनाले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। देशको महत्वपूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रसँग जोडिएको कम्पनीमाथि यति ठूलो स्तरको अनुसन्धान अघि बढ्नुले नीतिगत कमजोरी, नियामक निगरानी र कर्पोरेट गभर्मेन्सका विषयमा समेत पुनर्विचार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।

अहिलेको अवस्थामा एनसेल विरुद्धको अनुसन्धान केवल एक कम्पनीको सीमित विषय नभई समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता र राज्यको नियामक क्षमताको परीक्षणको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। अबको प्रक्रिया कति गहिराइमा पुग्छ र यसले कस्ता नतिजा ल्याउँछ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।