काठमाडौँ— ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा बोकेर संसद् प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएका छन्। विवाद मात्रै होईन, रास्वपाका एक सांसदको पछिल्लो अभिब्यक्तिले त सिधै न्यायपालिका र संसद् बीचको संवेदनशील सन्तुलनमै प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमै उभिएर गरिएको एक अभिव्यक्तिले संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथि चुनौती दिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन खुलेर विरोधमा उत्रिएको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति विवादको केन्द्रमा पुगेको हो। संसद्को रोस्ट्रमबाट उनले न्यायालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारिएको’ संकेत गरेका थिए। जसलाई कानुन व्यवसायीहरूले केवल राजनीतिक टिप्पणी नभई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यस घटनापछि नेपाल बार एसोसिएसनले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउँदै सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ। बारको माग छ—संसद्भित्र न्यायालयको मानमर्दन हुने गरी गरिने टिप्पणी र बहस तत्काल रोकिनुपर्छ, र यस्ता गतिविधिमाथि कडा रुलिङ आवश्यक छ। बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायाधीशहरू संसद्प्रति उत्तरदायी नभई संविधानप्रति मात्र उत्तरदायी हुने स्थापित सिद्धान्त स्मरण गराउँदै यस्तो टिप्पणीले न्यायपालिकाको मनोबल कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

मिश्रले २०३५ सालमै स्थापित एक महत्वपूर्ण नजीरसमेत उद्धृत गरेका छन्, जहाँ नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले राष्ट्रिय पञ्चायतमा न्यायाधीशमाथि गरिएको छलफलबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए र सर्वोच्चले संसद्मा न्यायाधीशबारे छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो। सोही सिद्धान्तलाई पुनः स्मरण गराउँदै मिश्रले भनेका छन्–न्यायाधीशमाथि संसद्मा बहस गर्नु केवल असंवैधानिक मात्र होइन, स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रतिकूल अभ्यास पनि हो।

बारले संविधानको धारा १०५ लाई समेत औंल्याउँदै संघीय संसद्का कुनै पनि सदनमा न्याय सम्पादनसम्बन्धी विषयमा बहस गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ। पराजुलीको अभिव्यक्तिले ‘दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले आलोचना सहनु नपर्ने’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेको बारको निष्कर्ष छ। जसलाई उसले निरंकुशताको बीजारोपणका रूपमा चित्रण गरेको छ।

यस प्रकरणले संसद्भित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक सीमाबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। एकातिर जनप्रतिनिधिले उठाउने प्रश्नलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा मानिन्छ भने अर्कोतिर न्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र अंगमाथि गरिने राजनीतिक टिप्पणीले शक्ति पृथकीकरणको मूल सिद्धान्तमै असर पार्ने खतरा औंल्याइएको छ।

बारले सभामुखसँग आग्रह गरेको छ– आगामी दिनमा यस्ता विषयमा स्पष्ट र कडा रुलिङ जारी गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रता जोगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरियोस्। अहिलेको विवाद केवल एक सांसदको अभिव्यक्तिमा सीमित नभई राज्यका तीन अंगबीचको सम्बन्ध, मर्यादा र सीमारेखाको पुनः परिभाषा गर्ने मोडमा पुगेको देखिन्छ।