काठमाडौँ— अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिष्टको जोखिमसँग जुधिरहेको नेपालमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)जस्ता गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले नयाँ विवाद र आशंका जन्माएको छ।

विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका हाइप्रोफाइल प्रतिवादीमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णयले नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता, न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावको सीमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।

नेपाल अहिले एफएटिएफको कडा निगरानीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा कालोधन नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र वित्तीय अपराधमाथिको अनुसन्धानलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ। यही संवेदनशील अवस्थामा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अभियोगपत्र संशोधन गराउँदै रवि लामिछाने, जीवी राई, छविलाल जोशीलगायत ५० भन्दा बढी प्रतिवादीमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय ग¥यो।

त्यसलाई कास्की जिल्ला अदालतले सदर गरेपछि अब उनीहरूमाथिको मुद्दा सहकारी ठगीमा मात्रै सीमित भएको छ। तर, यो निर्णयलाई सामान्य कानुनी प्रक्रिया भन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव र कानुनी छिद्रको प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। किनकि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा सामान्यतया राज्यले फिर्ता लिन नपाउने संवेदनशील सूचीमा पर्ने अपराध हो।

नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा यस्तो मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा फिर्ता लिँदा ब्ल्याक लिष्टसम्म पुग्ने जोखिम हुन सक्ने भएकाले सरकारले सीधै मुद्दा फिर्ता लिने बाटो रोजेन। बरु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३२ अन्तर्गत ‘अभियोगपत्र संशोधन’ को प्रावधान प्रयोग गरियो।

यहीँबाट विवादको मूल प्रश्न सुरु हुन्छ। उक्त कानुनी व्यवस्था मूलतः अभियुक्तविरुद्ध थप प्रमाण फेला परेपछि अभियोग थप्न वा संशोधन गर्न बनाइएको थियो। तर, यस प्रकरणमा भने थप प्रमाण नभई उल्टै गम्भीर अभियोग हटाउन प्रयोग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण देखिँदैन’ भनेर टिप्पणी गर्दै विषयलाई बृहत् इजलासमा पठाइसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले सहजै अभियोग संशोधन सदर गर्नुले न्यायिक प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

रवि लामिछानेले २०८२ मंसिर २३ गते दिएको निवेदनलाई नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। उनले प्रतिशोधपूर्ण जाहेरीका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको दाबी गर्दै अभियोगपत्र संशोधनको माग गरेका थिए। तर, निवेदन दिने उनी मात्रै थिए। जीवी राई त अनुसन्धान सुरु भएदेखि नै फरार छन्। अन्य प्रतिवादीले समेत यस्तो निवेदन दिएको सार्वजनिक भएको छैन। तर, एक जनाको निवेदनका आधारमा सम्पूर्ण प्रतिवादीको अभियोग संशोधन गरिनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यलाई बल दिएको आलोचना भइरहेको छ।

यस प्रकरणको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगको वास्तविक आधार हो। गोर्खा मिडिया प्रालिमार्फत विभिन्न सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको, सो रकम सेयर खरिद, जग्गा कारोबार र निजी लगानीमा सारिएको विवरण अनुसन्धानमै उल्लेख थियो। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता देखिएपछि संगठित अपराध र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई वैध बनाउन खोजिएको देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग थपिएको थियो। अहिले त्यही अभियोग हटाइँदा प्रश्न उठेको छ—यदि यो लाउन्डरिङ थिएन भने अनुसन्धान निकायले सुरुमा किन त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो ?

सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने अर्को तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहँदा पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले अभियोग संशोधन आवश्यक थियो। कास्की जिल्ला अदालतले पनि यही तर्कलाई स्वीकार ग¥यो। तर, आलोचकहरू भन्छन—यदि पीडितको रकम फिर्ताकै नाममा गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियोग हटाउन थालियो भने भविष्यमा हरेक आर्थिक अपराधीले यही बाटो खोज्नेछ।

यो निर्णयको राजनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहँदा रवि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने कानुनी बहस थियो। भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा समेत कानुनी अवरोध आउन सक्थ्यो। त्यसैले यो अभियोग हटाउन उनी र उनको समूह लामो समयदेखि सक्रिय रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुँदै आएको थियो।

यता, अन्य सहकारी काण्डका आरोपीहरू भने अझै कठोर कानुनी घेरामा छन्। सिभिल सहकारी प्रकरणका इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरणमै दोषी ठहर भइसकेका छन्। शिवशिखर र तुलसी सहकारीका केदारनाथ शर्मा, इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, गौतम श्री सहकारीका रामबहादुर गौतम, कान्तिपुर सहकारीका सीबी लामा तथा लालीगुराँस सहकारीका सुरेन्द्र भण्डारीमाथि अझै अर्बौं रुपैयाँ लाउन्डरिङको अभियोग कायमै छ। प्रश्न उठेको छ—यदि सहकारीको रकम अन्य व्यवसायमा सार्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण होइन भने उनीहरूमाथिको अभियोग किन कायम छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिन्छन्। एफएटिएफले राजनीतिक पहुँचका आधारमा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। तर, सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेता जोडिएको मुद्दामा राज्य आफैँले अभियोग संशोधन गरेर राहत दिने निर्णय गर्नुले नेपालमाथि ‘राजनीतिक संरक्षण’ को छाप लाग्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

यदि नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा प¥यो भने त्यसको असर केवल राजनीतिक बहसमै सीमित रहने छैन। वैदेशिक लगानी घट्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार जटिल बन्न सक्छ, एलसी खोल्न समस्या आउन सक्छ, विदेशी ऋण र अनुदानमा कडाइ हुन सक्छ। अर्थात्, एउटा कानुनी निर्णयले सिंगो अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने सम्भावना छ।

यस प्रकरणले अहिले नेपालको न्याय प्रणाली, राजनीतिक शक्ति र कानुनी प्रक्रियाबीचको सम्बन्धलाई फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। प्रश्न अब केवल रवि लामिछानेमाथिको अभियोग हट्यो कि हटेन भन्ने मात्र होइन, राज्यले शक्तिशाली व्यक्तिका लागि कानुनको व्याख्या बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। र, यही प्रश्नले नेपालको लोकतन्त्र, वित्तीय विश्वसनीयता र विधिको शासनमाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।