काठमाडौँ— विपक्षी दलहरूको चर्को नाराबाजी, संसदभित्रको तनावपूर्ण वातावरण र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक, २०८२’ ले नयाँ राजनीतिक तथा राष्ट्रिय बहस जन्माएको छ।

विधेयकको एउटा प्रावधानले अब नेपालका वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् ‘सिइओ’ पदमा विदेशी नागरिक वा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने बाटो खुला गरेको छ।

विपक्षीहरूको नाराबाजी र अबरोधका बीच यो विधेयक सदनमा पेश भई पारित भएको थियो। सभामुख डीपी अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सभामुखको आसन पछाडिको बाटो प्रयोग गराएर रोष्ट्रमसम्म पुर्‍याएका थिए, र त्यही वातावरणमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित भएको घोषणा गरे।

संसदको सामान्य प्रक्रियाभन्दा फरक शैलीमा विधेयक अघि बढाइएको भन्दै विपक्षीहरूले यसलाई ‘संसदीय प्रक्रियामाथिको बलमिच्याइँ’ को संज्ञा दिएका छन्। विधेयकको दफा १९ को उपदफा (३) अहिले विवादको केन्द्रमा छ। उक्त प्रावधानमा लेखिएको छ— ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक बढीमा चार वर्षका लागि योग्यता पुगेको कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी मूलको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने।’

यही व्यवस्थालाई लिएर अहिले राष्ट्रिय हित, आर्थिक सार्वभौमिकता र वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आलोचकहरूको तर्क छ— देशको संवेदनशील आर्थिक तथा वित्तीय संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संस्थाको नेतृत्व विदेशी नागरिकलाई दिनु केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव पार्ने विषय हो।

संसदभित्र विपक्षी सांसदहरूले लगातार नाराबाजी गरिरहँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विपक्षीहरूको अवरोध छल्न सभामुखकै आसन पछाडिको बाटो प्रयोग गरिएको दृश्यलाई धेरै सांसदहरूले ‘पूर्वनियोजित संसदीय व्यवस्थापन’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि सभामुखले छोटो प्रक्रियामै ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पारित भयो’ भनेर घोषणा गरेका थिए।

यो घटनापछि संसदभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि प्रश्न उठेको छ— के सरकार संवेदनशील कानुनी प्रावधानहरू विपक्षीको विरोधबीच जबर्जस्ती पारित गराउनतर्फ उन्मुख छ ? राजनीतिक वृत्तमा अझ अर्को बहस पनि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयबाट आएको यो विधेयकले वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने शक्तिमाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

पारदर्शिता, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भाष्य बोकेर उदाएको दलकै सरकारबाट संवेदनशील आर्थिक संस्थामा विदेशी नेतृत्वको बाटो खोलिनुलाई आलोचकहरूले ‘नीतिगत विरोधाभास’ भनेका छन्।

यता, सरकारनिकट पक्ष भने नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्राविधिक दक्षता अभावका कारण प्रारम्भिक चरणमा विदेशी विशेषज्ञ ल्याउन आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार यो स्थायी व्यवस्था नभई सीमित अवधिका लागि मात्रै गरिएको प्रावधान हो।

तर, आलोचकहरू त्यसमा विश्वस्त छैनन्। उनीहरूको प्रश्न छ— यदि नेपाली नागरिकमा क्षमता छैन भन्ने निष्कर्षमै सरकार पुगेको हो भने त्यसले नेपालको प्रशासनिक तथा वित्तीय संरचनामाथि नै अविश्वास प्रकट गर्दैन र ? अझ संवेदनशील आर्थिक निकायमा विदेशी पहुँच बढाउँदा भविष्यमा नीति निर्माण, वित्तीय निर्णय र रणनीतिक सूचनामा बाह्य प्रभावको जोखिम बढ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

संसदीय प्रक्रियामाथिको अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीबीच पर्याप्त छलफलविनै विधेयक पारित गरिएको आरोप लागिरहेको छ। संसद् लोकतान्त्रिक बहसको थलो हो कि केवल संख्याको बलमा निर्णय गराउने मेसिन ? भन्ने प्रश्न अहिले पुनः सतहमा आएको छ।

यो घटनाले अहिले दुईवटा समानान्तर बहस जन्माएको छ— पहिलो, विदेशी नागरिकलाई आर्थिक नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय राष्ट्रिय हितअनुकूल हो कि होइन ? दोस्रो, यस्तो संवेदनशील विधेयक संसदमा कुन प्रक्रियाबाट पारित गरियो ?

संसदको रोष्ट्रमसम्म पुग्नै सभामुखको कुर्सी पछाडिको बाटो प्रयोग गर्नुपरेको दृश्यले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको अविश्वास कति गहिरो छ भन्ने संकेत पनि दिएको छ। र, त्यही दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म एउटा प्रतीकका रूपमा चर्चामा छ— ‘नाराबाजीबीच पारित गरिएको विदेशी सिइओको बाटो।’