काठमाडौं — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘भिआइपी उपचार’ को नाममा कानुनविपरीत राज्यकोषबाट खर्च गरेको करोडौँ रुपैयाँ अन्ततः फिर्ता भएको छ। उक्त रकम नेकपा एमालेकै खाताबाट फिर्ता गरिएको पाईएको छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका बेला ‘भिआइपी उपचार’ शीर्षकमा खर्च गरिएको ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जेठ १ गतेसम्म सरकारको खातामा फिर्ता भइसकेको छ। उक्त रकम एमालेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकस्थित खाताबाट जम्मा गरिएको देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार यो रकम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न भिआइपीहरूको विदेश उपचारका लागि निकासा गरिएको थियो। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले नब्यहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।

उक्त खर्चमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा मात्रै २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। त्यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादवको उपचारमा ७० लाख र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण खुलेको छ।

तर एमालेले कसको कति रकम फिर्ता ग¥यो भन्नेबारे आधिकारिक विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। यो प्रकरण केवल आर्थिक अनियमितताको प्रश्नमा सीमित छैन। यसले राज्यसत्ता प्रयोग गर्ने शैली, कानुनप्रतिको दृष्टिकोण र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकताको गम्भीर परीक्षण गरिरहेको छ।

सत्ता हातमा हुँदा कानुनलाई बेवास्ता गर्दै राज्यकोष प्रयोग गर्ने, अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि चुपचाप रकम फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई धेरैले ‘राजनीतिक क्षतिपूर्ति’ भन्दा बढी ‘दबाबपछिको स्वीकारोक्ति’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला एमालेले आफ्नै खाताबाट रकम फिर्ता गर्नु संयोग मात्रै नभएको विश्लेषण भइरहेको छ। यदि खर्च कानुनसम्मत थियो भने सरकार वा सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनी आधार प्रस्तुत गरेर त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्थे। तर त्यसो नगरी रकम फिर्ता हुनु आफैँमा प्रश्नको विषय बनेको छ।

एमालेभित्र समेत यो विषय सहज रूपमा पचाइएको छैन। शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले नेतृत्वसँग सोझै प्रश्न उठाएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा उनले विगतमा सरकार प्रमुख हुँदा गरिएको निर्णयको भार किन पार्टीकोषमाथि थोपारियो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ‘यदि त्यो खर्च कानुनविपरीत थियो भने त्यतिबेला किन गरियो ? र अहिले किन पार्टीले तिर्नुप¥यो ?’ भन्ने आशयमा उनले जवाफ मागेको बताइएको छ।

तर बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यसबारे कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतको दाबी छ। यही कारण आज बस्ने सचिवालय बैठकमा पनि यो विषय फेरि उठ्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले भने रकम फिर्ताको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै अन्य स्रोतबाट आएको रकम पार्टीको नाम प्रयोग गरेर फिर्ता गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि छ। तर त्यसबारे नेतृत्व मौन छ।

यो घटनाले एमाले नेतृत्वको ‘सुशासन’ र ‘राजनीतिक नैतिकता’ सम्बन्धी दाबीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राज्यकोषलाई नेतृत्वको व्यक्तिगत सुविधा पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने बहस अहिले चर्किँदै गएको छ। अझ त्यसपछि पार्टीकै कोष प्रयोग गरेर रकम फिर्ता गरिएको तथ्यले राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता र आन्तरिक जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल एउटा उपचार खर्चको विषय होइन, यो राज्य र पार्टीबीचको सीमारेखा कति धमिलो बनाइएको छ भन्ने उदाहरण पनि हो। राज्यको पैसा खर्च हुँदा निर्णय गर्ने व्यक्ति मौन रहने, तर छानबिनको दबाब बढेपछि पार्टीलाई अगाडि सार्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा अझ खतरनाक नजिर बस्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

यदि सामान्य नागरिकले कानुनविपरीत राज्यको पैसा प्रयोग गरेको भए के उसले रकम फिर्ता गरेर मात्रै उन्मुक्ति पाउँथ्यो ? कि कानुनी कारबाही पनि भोग्नुपथ्र्यो ? भन्ने प्रश्न अहिले आम नागरिकले उठाउन थालेका छन्।

त्यही प्रश्न अहिले राजनीतिक नेतृत्वतर्फ फर्किएको छ। रकम फिर्ता हुनु अन्तिम सत्य होइन, बरु त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने नै अब मुख्य बहसको विषय बनेको छ।