राजविराज– जुवाको खालबाट पक्राउ परेका सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, कृषि शाखाका प्राविधिक सहायक प्राविधिक, विद्यालयका संस्थापक तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीसहित ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू सीडीओ कार्यालयमा जनही ५ हजार धरौटी वुझाएर रिहा भएका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जेठ ३ गते कञ्चनरुप नगरपालिका–४ बकालस्थित जुवाको खालमा छापा मारेर १० जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा सप्तकोशी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख (जनस्वास्थ्य अधिकृत) महेश चौधरी र कृषि शाखाका प्राविधिक सहायक अमित चौधरी थिए।

यसैगरी, अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक गजेन्द्र चौधरी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी पुलकित चौधरी, इन्टरनेशनल स्कूलका संस्थापक पप्पु गुप्ता, सुन व्यवसायी राम सुन्दर साह, सत्यनारायण सरदार, व्यवसायी सञ्जय साह, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न विजय सरबरिया र दिपेश कुमार थापा मगरलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

उनिहरुको साथबाट प्रहरीले २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद, तास तथा जुवा खेल्न प्रयोग गरिएका सामग्रीसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, उनिहरुलाई कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानको गम्भीरता बीचैमा कमजोर बनाएर सीडीओ कार्यालय मार्फत जनही ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको आरोप लागेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले जुवा खेल्ने वा खेलाउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ। ऐनको दफा १२५ मा पहिलो पटक पक्राउ परे तीन महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने दोहोरिएमा एक वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासहित कडा सजायको प्रावधान छ।

तर, यस प्रकरणमा केही अभियुक्तहरू ‘पटके जुवाडे’ भएको दाबी स्थानीय स्रोतहरूले गरे पनि उनीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर न्यूनतम धरौटीमा रिहा गरिनुले कानुनी मापदण्डमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय तहमा समेत पहुँच भएका कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताले मुद्दा ‘सामान्य जुवा केस’ होइन, प्रणालीगत सम्भावित चलखेलको उदाहरण बनेको टिप्पणी भइरहेको छ। ‘समाजका पहुँचवाला व्यक्तिहरू भएकै कारण मुद्दा कमजोर बनाइयो,’ स्थानीय स्रोत भन्छ– ‘भित्री रूपमा ठूलो रकमको चलखेल भएको चर्चा व्यापक छ।’

यद्यपि, सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा यी आरोपको खण्डन गरेका छैनन्, तर मौनताले नै शंकालाई थप गहिरो बनाएको छ। बकाल क्षेत्रमा लामो समयदेखि ‘५० देखि १ सय रुपैयाँ पोइन्ट’ मा म्यारिज खेललाई व्यवस्थित व्यवसायझैँ सञ्चालन गरिँदै आएको स्थानीयवासीहरूको दाबी छ। कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत मनोरञ्जन नभई संगठित आर्थिक गतिविधि भन्दै आएका छन्।

तर, नियमित निगरानी र कारबाही नहुनु, र उच्च पहुँच भएका व्यक्तिहरू पटक–पटक पक्राउ परेर पनि सहज रूपमा छुट्नुले स्थानीय स्तरमा कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यो घटनाले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरू र कृषी प्राविधिक नै जुवामा संलग्न भेटिनु र उनीहरूलाई सामान्य धरौटीमै छाडिनु राज्य संयन्त्रभित्रको अनुशासनहीनता झल्काउने विषय बनेको छ।

यस्ता घटनाले प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक संरक्षण र प्रभावको सम्भावनालाई पनि सतहमा ल्याएको छ। स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म ‘पहुँच र सम्बन्ध’ ले निर्णय प्रभावित गर्ने परम्परागत संरचना अझै कमजोर नभएको संकेत यस घटनाले दिएको छ। यो घट्ना प्रशासनिक निष्पक्षता, कानुनी कार्यान्वयन र पहुँचमा आधारित न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

जसरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सहज रूपमा धरौटीमा छुटे, त्यसले कानुनमा पहुँचको प्रभाव बढी शक्तिशाली भएको संकेत दिएको छ।