काठमाडौँ— पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका मध्ये एक हो– रास्वपाका सांसद जगदिश खरेल। पत्रकारिता गर्दा तथ्य र तथ्यांकका कुरा गर्ने खरेलले गलत तथ्य बोकेर संसदमा प्रतिपक्षीलाई धारे हात लगाएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनलाई खेद्नेहरुको संख्या वढेको छ।

संसदीय लोकतन्त्रको मूल आत्मा संवाद, सहमति र प्रतिपक्षको आवाजको सम्मानमा टिकेको मानिन्छ। संसद केवल बहुमतको संख्या प्रदर्शन गर्ने थलो होइन, फरक मत सुन्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक मञ्च पनि हो। तर पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्यले नेपालको संसदीय अभ्यास फेरि एकपटक प्रश्नको घेरामा परेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको उपस्थिती र सदनमा उठेका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान विपक्षीको छ। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षीको मागअनुसार सरकारलाई स्पष्ट रुलिङ गर्नुको सट्टा नाराबाजी र अवरोधकै बीच बैठक अगाडि बढाउने शैली अपनाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यही अवस्था दोहोरियो। विपक्षी दलको तीव्र विरोधकाबीच सरकारले पर्यटनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढाउन खोजेपछि सदनको वातावरण झनै तनावपूर्ण बन्यो। विपक्षी सांसदहरू वेल घेराउ र नाराबाजीमा उत्रिएका बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेल रोष्ट्रममा उभिएर प्रतिपक्षमाथि आक्रामक रूपमा खनिएपछि संसद झन्डै हातहालाहालको अवस्थामा पुगेको थियो।

खरेलको अभिव्यक्ति केवल प्रतिवादमा सीमित रहेन, उनले प्रतिपक्षलाई नै संसद अवरुद्ध गरेर देशलाई कानुनविहीन बनाउने समूहको रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरे। संसद् अवरोधकै कारण सरकारले पटक–पटक अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गर्दै उनले विपक्षीको विरोधलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिए।

उनले रोष्ट्रमबाट भने, ‘आज मलाई गहिरोसँग महसुस भयो कि सरकारले आठ वटा अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो। २०७२ सालमा संविधान बनेदेखि बन्नुपर्ने धेरै ऐन किन बन्न सकेनन् भन्ने कुरा यही तमासाले देखाइरहेको छ।’

यतिमात्र होइन, उनले पुराना भनिएका स्थापित राजनीतिक दलहरूले वर्षौंसम्म ऐन–कानुन निर्माण रोकेर देशलाई पछाडि धकेलेको आरोप लगाए। ०३५ सालदेखि पर्यटन ऐन संशोधन हुन नसकेको दाबी गर्दै उनले विगतका सरकार र दलहरूमाथि चर्को आक्रोश व्यक्त गरे।

तर संसदभित्र कर्कस ध्वनीमा प्रस्तुत गरिएको खरेलको यही दाबी तथ्यगत रूपमा गलत देखिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयकै आधिकारिक अभिलेखअनुसार ०३५ सालमा पहिलोपटक लागू भएको पर्यटन ऐन त्यसयता सात पटक संशोधन भइसकेको छ।

रेकर्डअनुसार उक्त ऐनमा पहिलो संशोधन ०४२ कात्तिक १४ गते गरिएको थियो भने पछिल्लो संशोधन २०८२ साउन १४ गते भएको उल्लेख छ। अर्थात् ‘दशकौँसम्म ऐन संशोधन नै भएन’ भन्ने खरेलको दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन।

यही कारण अहिले खरेलको अभिव्यक्तिमाथि संसदभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका खरेलले विगतमा नेताहरूलाई तथ्य र जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउँदै कठोर प्रश्न सोध्ने छवि बनाएका थिए। तर अहिले स्वयं सांसद बनेपछि गलत तथ्य र कमजोर तर्कका आधारमा प्रतिपक्षमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।

संसदमा उनी बोलिरहँदा विपक्षी सांसदहरू अत्यन्त आक्रोशित देखिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ त पाखुरा सुर्किंदै नियमापत्ति जनाउन उभिएका थिए। केहीबेर सदनको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने संकेतसमेत देखिएको थियो।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुख अर्यालमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूले संसदको वातावरण सामान्य बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा सभामुख स्वयं बहुमतको बलमा सदन चलाउने पक्षमा उभिएको आरोप लगाएका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिपक्षको नाराबाजीकै बीच बैठक सञ्चालन भएका उदाहरण नयाँ होइनन्। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो शैलीलाई स्वस्थ संसदीय संस्कार मानिँदैन। बहुमतको आडमा प्रतिपक्षलाई ‘पेलेर’ संसद चलाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनाउने र संसदप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती, सभामुखको भूमिकामाथिको प्रश्न, र सत्तारुढ सांसदहरूको आक्रामक प्रस्तुतिले अहिलेको संसद संवादको थलोभन्दा शक्ति प्रदर्शनको रंगमञ्चमा रूपान्तरण हुँदै गएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।