काठमाडौँ— २०८२ भदौ २३ मा भएको जेनजी आन्दोलनलाई लिएर सार्वजनिक बहस फेरि एकपटक तातिएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग मात्र होइन, आन्दोलनभित्रैबाट योजनाबद्ध रूपमा हिंसा भड्काउने तयारी भएको तथ्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरेपछि घटनाको नयाँ र गम्भीर पाटो सतहमा आएको हो।

बुधबार सार्वजनिक आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनका आयोजकमध्येकै एक पक्षले प्रदर्शनलाई सुरुदेखि नै हिंसात्मक मोडमा लैजाने तयारी गरेको, विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूलाई ‘मानव ढाल’को रूपमा प्रयोग गरिएको, र भीडलाई उत्तेजित बनाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध घुसपैठ गराइएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले विशेषगरी ‘हामी नेपाल’सँग आबद्ध सुधन गुरुङ, टिओबी बाइकर्स समूह, र आन्दोलनको भीड व्यवस्थापनको नाममा गरिएको गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा कतै पनि प्रत्यक्ष दोष किटान नगरे पनि घटनाक्रमको विवरणले आन्दोलनको नेतृत्व तहभित्रै योजनाबद्ध तयारी र समन्वय रहेको संकेत गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि सुरु भएको आन्दोलन कसरी हिंसामा बदलियो ?
भदौ १२ गते तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि देशभरका युवा, विद्यार्थी र डिजिटल अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित बनेका थिए। त्यसको विरोधमा भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो।

प्रारम्भमा आन्दोलनलाई ‘शान्तिपूर्ण नागरिक प्रदर्शन’को रूपमा प्रचार गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरिएको निवेदनमा आयोजकहरूले ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म युवा तथा विद्यार्थी सहभागी हुने जानकारी दिएका थिए। आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको थियो।

तर आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शन सुरु हुनुअघि नै घटनास्थलमा तीन वटा एम्बुलेन्स, मेडिकल टेन्ट, प्राथमिक उपचार सामग्री र स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था गरिसकिएको थियो। आयोगले पाँच–सात सय जनाको भनिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि यति ठूलो आपतकालीन तयारी हुनु आफैंमा शंकास्पद देखिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यस्तो तयारीले आयोजकहरूलाई स्थिति बिग्रन सक्ने पूर्वजानकारी रहेको संकेत गर्छ।

वास्तविक जेनजी अगुवासँगको विवाद
प्रतिवेदनले आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै आयोजक समूहभित्र गम्भीर अविश्वास उत्पन्न भएको तथ्य पनि खुलाएको छ। भदौ २३ गते बिहान करिब ९ बजेतिर जब जेनजी आन्दोलनका प्रारम्भिक अगुवा रक्षा बम र जस्मिन ओझा नेतृत्वको समूह माइतीघर पुग्यो, त्यहाँ सुधन गुरुङले सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकलौटी रूपमा नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो अवस्था देखेपछि रक्षा र जस्मिन समूहले गुरुङमाथि शंका व्यक्त गरेको र उनलाई आन्दोलनबाट ‘ब्याक हुन’ आग्रह गरेको उल्लेख छ। तर गुरुङ त्यसपछि पनि आन्दोलनस्थलमै सक्रिय रहे। आयोगको प्रतिवेदनले यही बिन्दुलाई महत्वपूर्ण मान्दै आन्दोलनको मूल उद्देश्य र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबीच ठूलो अन्तर रहेको संकेत गरेको छ।

विद्यालय पोशाकमा विद्यार्थी बोलाएर ‘मानव ढाल’
प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको विद्यार्थीहरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। आयोगका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी हुन विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीहरूलाई पोशाकसहित उपस्थित हुन प्रेरित गरिएको थियो। यसका लागि नेपाल प्रहरीको नाममा नक्कली फेसबुक एकाउन्ट खोलेर ‘स्कुल ड्रेसमा आए प्रहरीले बल प्रयोग गर्दैन’ भन्ने भ्रम फैलाइएको उल्लेख छ। त्यसपछि अगाडिको पंक्तिमा विद्यार्थीहरूलाई राखेर भीड परिचालन गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनअनुसार बिहान साढे १० बजेतिर सुरु भएको करिब ३ हजार जनाको ¥याली बबरमहल पुग्दासम्म २० देखि २५ हजारको भीडमा परिणत भइसकेको थियो। त्यही समयमा ‘टिओबी’ लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका र शरीरमा उस्तै ट्याटु बनाएका १५–२० जना बाइकर्स समूह भीडमा प्रवेश गरेर प्रदर्शनकारीहरूलाई उत्तेजित बनाउन थालेका थिए।

उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई अगाडि सार्दै प्रहरीसँगको प्रत्यक्ष टकरावको अवस्थातर्फ भीड धकेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसपछि ढुंगामुढा, उत्तेजना र प्रतिउत्तेजनाको श्रृंखला सुरु भयो। अग्रपंक्तिमा रहेका विद्यार्थीहरू नै प्रहरी बल प्रयोगको पहिलो निशानामा परे। स्थिति थप अराजक बन्दै गयो।

ब्यारिकेड तोड्ने कमान्ड र त्यसपछि सुरु भएको हिंसा
प्रतिवेदनअनुसार निर्णायक मोड नयाँबानेश्वरको एभरेस्ट होटल अगाडि पुगेर आयो। मध्यान्ह १२ बजेतिर २५ हजारभन्दा बढी भीड जम्मा भइसकेपछि आन्दोलनको प्रत्यक्ष कमान्ड सुधन गुरुङले सम्हालेको उल्लेख छ। आयोगले भीड अत्यधिक उत्तेजित भइसकेपछि गुरुङ नेतृत्वमा सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्ने प्रयास भएको जनाएको छ।

त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरे र अवस्था नियन्त्रणबाहिर गयो। प्रतिवेदनले विद्यार्थीहरूलाई अगाडि सारेर ब्यारिकेडतर्फ धकेलिएको उल्लेख गर्दै यही क्षणलाई हिंसात्मक विस्फोटको मुख्य बिन्दुका रूपमा चित्रण गरेको छ। त्यसपछि संसद भवनमा ढुंगामुढा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, एम्बुलेन्स र मानव अधिकार आयोगकै गाडीमा आगो लगाउने घटनासमेत भए।

झडपमा १९ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा अधिकांश युवा र विद्यार्थी थिए।

आन्दोलन चर्किएपछि नेतृत्व किन गायब भयो ?
आयोगको प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ — जब आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गयो, त्यसपछि आन्दोलनको नेतृत्व लिनेहरू किन जिम्मेवारीबाट पन्सिए? प्रतिवेदनमा टिओबी समूहको घुसपैठ, भीड उत्तेजित बनाउने रणनीति, र विद्यार्थीहरूलाई अगाडि सार्ने गतिविधि स्पष्ट उल्लेख भए पनि आयोजकहरूले त्यो रोक्न कुनै प्रभावकारी प्रयास नगरेको बताइएको छ।

विशेषगरी प्रदर्शनको अनुमति लिने, माइतीघरको सम्पूर्ण संरचना नियन्त्रणमा राख्ने, र बानेश्वर पुगेर भीडको कमान्ड सम्हाल्ने भूमिकामा रहेका सुधन गुरुङले भीड संयमित बनाउन कुनै भूमिका नखेलेको आयोगको संकेत छ।

अर्कोतर्फ, जेनजी आन्दोलनताका आफूहरू कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि सडकमा ननिस्किएको दाबी गर्ने सुधन गुरुङ आन्दोलनपछि एकाएक सत्ताको केन्द्रमा पुगे। रक्षा बम लगायतका केही प्रारम्भिक जेनजी अगुवाहरू सडकमै सीमित रहँदा गुरुङ भने रास्वपामार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरेर सांसद र पछि मन्त्रीसमेत बने।

तर त्यसपछि उनको सम्पत्ति विवरण, विभिन्न शंकास्पद समूहसँगको सम्बन्ध, र स्वतन्त्र तिब्बत अभियानसँग जोडिएका गतिविधिहरू सार्वजनिक हुन थाले। अहिले सरकारले उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न समिति नै गठन गरिसकेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले पनि सुधन, टिओबी समूह, र आन्दोलन आयोजकबीचको सम्बन्धबारे गहिरो कानुनी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

कार्की आयोगमाथि पनि प्रश्न
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले यसअघिको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमाथि समेत अप्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ। आयोगले कार्की स्वयं आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने गतिविधिसँग जोडिएको देखिएको भन्दै उनको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नामसमेत जोडिएको उल्लेख छ।

यसले जेनजी आन्दोलन केवल स्वतःस्फूर्त युवा आन्दोलन थियो कि त्यसभित्र राजनीतिक, वैदेशिक वा संगठित स्वार्थ समूहको प्रभाव थियो भन्ने बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ — निर्दोष विद्यार्थीहरूलाई मानव ढाल कसले बनायो? आन्दोलनभित्र हिंसात्मक तयारी कसको निर्देशनमा भयो ? र १९ जनाको मृत्युमा वास्तविक जिम्मेवार को हो?

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले ती प्रश्नहरू फेरि एकपटक राज्य र समाजको सामुन्ने राखिदिएको छ।