काठमाडौँ — नेपाली सेना केवल एउटा सुरक्षा संयन्त्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता र ऐतिहासिक गौरवसँग गाँसिएको संस्था हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानदेखि नालापानी, किल्ला काँगडा, विश्वयुद्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनसम्म आइपुग्दा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको विश्वसनीयता नेपाली राज्यकै सबैभन्दा ठूलो संस्थागत पूँजीमध्ये एक मानिन्छ।

प्राकृतिक विपत्ति, राष्ट्रिय संकट वा असामान्य परिस्थितिमा नागरिकले अन्तिम भरोसा गर्ने संस्था पनि प्रायः यही रहँदै आएको छ। तर भदौ २३ र २४ गते भएको बहुचर्चित ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा राजधानी काठमाडौंसहित देशभरि देखिएको हिंसा, आगजनी र राज्य संरचनामाथिको आक्रमणका बीच सेनाले खेलेको भूमिकामाथि अब इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डले देशको मुख्य सुरक्षा संरचना किन निष्क्रिय बन्यो भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा औँला उठाएको छ। आयोगको निष्कर्षले सेनाको नेतृत्वमाथि नैतिक, व्यावसायिक र संवैधानिक जिम्मेवारीको बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

आयोगको निष्कर्ष : ‘देश जल्दा सेना प्रभावकारी देखिएन’
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले औपचारिक रूपमा सेनाको सहयोग मागेका थिए। मिसिल संलग्न कागजातले उक्त सहयोग मागिएको पुष्टि गरे पनि व्यवहारमा सेना परिचालन नभएको अवस्थालाई आयोगले गम्भीर रूपमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशकै प्रमुख संरचनाहरू — संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास शीतल निवास, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा निजी व्यावसायिक भवनहरूमाथि व्यापक तोडफोड र आगजनी भइरहँदा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावहीन देखिएको आयोगको ठहर छ।

प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार, ‘नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए यति ठूलो क्षति हुने थिएन’ भन्ने धारणा देशभर फैलिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापतिसहित उच्च सैनिक अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। तर आयोगले अपेक्षा गरेअनुसार सेनाबाट सहयोग प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछि सेनाले बन्द सवालमार्फत लिखित जवाफ बुझाउँदै आफू संविधान र कानुनअनुसार मात्र परिचालित हुने र सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेकाले सेना परिचालन नभएको दाबी गरेको थियो।

तर आयोगले यही तर्कमै गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, २४ गते राति १० बजेदेखि सेना सडकमा परिचालित भएको देखिन्छ, जबकि त्यसबारे सरकारको औपचारिक निर्णय कहाँ र कहिले भयो भन्ने स्पष्ट आधार सेनाको बयानमा उल्लेख छैन।

यसले ‘दिनभर आदेश पर्खिएको’ भनाइ र ‘राति निर्णयविनै परिचालन भएको’ अवस्थाबीच एकरूपता नरहेको आयोगको संकेत छ।

सिंहदरबार जलिरहँदा सेना किन चुप बस्यो ?
प्रतिवेदनको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न यही हो। सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाका लागि पहिले नै सेनाको उपस्थिति रहेको अवस्थामा ती संरचनाको सुरक्षार्थ ‘सामान्य प्रयास समेत नगरेको’ अवस्था देखिएको आयोगको टिप्पणी अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ।

राष्ट्रपति निवासमा सेना तैनाथ थियो। सिंहदरबारभित्र सेनाको गण थियो। तर आन्दोलनकारी समूहले आगजनी र तोडफोड गरिरहँदा राज्यको सबैभन्दा प्रशिक्षित सुरक्षा निकाय निष्क्रिय किन बन्यो भन्ने प्रश्न अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

यो केवल सुरक्षा कमजोरीको विषय मात्र नभई राज्य संरचनाप्रतिको संवेदनशीलता, आदेश प्रणाली, राजनीतिक प्रभाव र सैनिक नेतृत्वको मनोविज्ञानसम्म जोडिएको विषय हो।

राजनीतिक दाउपेचको आरोप झन् गहिरियो
जेनजी आन्दोलनको घटनाक्रम सुरुदेखि नै केवल भीड नियन्त्रणको असफलता मात्र नभई गम्भीर राजनीतिक योजनासँग जोडिएको आशंका उठ्दै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि असामान्य दबाब सिर्जना गरिएको, सरकारी निवास वरिपरि सुरक्षा मनोविज्ञान कमजोर पारिएको, राष्ट्रपतिलाई समेत सुरक्षा बहानामा ब्यारेक क्षेत्रमा सारेर त्रासको वातावरण निर्माण गरिएको लगायतका विषयहरू सार्वजनिक बहसमा थिए।

अब मानव अधिकार आयोगकै प्रतिवेदनले सेना निष्क्रिय रहेको तथ्य औपचारिक रूपमा उठाएपछि ती आशंकाहरू झन् बलियो भएका छन्। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा सेना परिचालन नगरिनु, तर राजनीतिक समीकरण फेरिने वातावरण बनेपछि सक्रियता देखिनु संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध रणनीति भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ।

‘नागरिक सर्वोच्चता’ माथि उठेको चुनौती
नेपाली सेनाको ऐतिहासिक विश्वसनीयता दुई आधारमा टिकेको मानिन्छ — सैनिक व्यावसायिकता र नागरिक सर्वोच्चताको स्वीकार।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा सैनिक नेतृत्वको राजनीतिक निकटता, सरकार गठन प्रक्रियामा देखिएको अस्वाभाविक सक्रियता, तथा विभिन्न प्रशासनिक अभियानमा सेनाको प्रयोगबारे उठेका प्रश्नले संस्थामाथिको विश्वास कमजोर पार्दै लगेका छन्।

विशेषगरी बालेन्द्र साह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेपछि सवैभन्दा पहिला सैनिक मुख्यालयमा प्रवेश गर्नु, जेनजी आन्दोलन मथ्थर हुँदै गएपछि आन्दोलनका अगुवाहरुलाई सेनासँग बार्ता गर्नु भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट उर्दी जारी गर्नु, बालेन्द्रले नै अघि सारेका सुधन गुरुङलाई आन्दोनकारीको अगुवाका रुपमा सेनाले स्विकार गर्नु, फागुन २१ पछि बनेको वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारसँग सैनिक नेतृत्वको बढ्दो समीकरण, सुकुम्बासी हटाउने अभियानमा देखिएको ब्याकफोर्स शैलीको प्रयोग, र जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संवाद र नियुक्तिमा सैनिक तहको सक्रियता स्वयंले सेना आफ्नो संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जान थालेको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले नै सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु सामान्य घटना होइन।

आयोगको सिफारिस : नेतृत्वलाई ‘सचेत गराउन’ सरकारलाई निर्देशन
आयोगले आफ्नो सिफारिस खण्डमा भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाली सेनाको कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको, आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर हुन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यस्तै सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति निवास शीतल निवासका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। कानुनी भाषामा ‘सचेत गराउने’ शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि यसको राजनीतिक र नैतिक अर्थ निकै गम्भीर छ।

किनकि आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा देशकै प्रमुख सुरक्षा संरचनाको असफलता औँल्याएको छ।

नैतिक प्रश्नको केन्द्रमा प्रधानसेनापति
इतिहासले कुनै पनि संस्थालाई एकै दिनमा कमजोर बनाउँदैन। तर नेतृत्वका निर्णयले संस्थाको साखलाई क्षणभरमै धक्का दिन सक्छ।

अढाई सय वर्षभन्दा बढी इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा वा सत्ता समीकरणको माध्यम बन्न थालेको अनुभूति समाजमा फैलिनु आफैंमा खतरनाक संकेत हो।

जब देशका मुख्य संरचना जलिरहेका थिए, नागरिक त्रसित थिए, राज्यको उपस्थिति हराएको अनुभूति भइरहेको थियो, त्यही बेला सेना ‘आदेश कुरेर’ बसेको देखिनु नेपाली सेनाको ऐतिहासिक छविसँग मेल खाने विषय होइन।

यही कारण अहिले बहस केवल ‘सुरक्षा कमजोरी’ को सीमामा छैन। प्रश्न नेतृत्वको नैतिक वैधतासम्म पुगेको छ। आयोगको प्रतिवेदनपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट अलग हुनुपर्ने दबाब तीव्र बन्दै गएको छ।

किनकि एउटा गौरवशाली संस्थाको साख जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय कहिलेकाहीँ नेतृत्व परिवर्तन पनि हुन सक्छ। यदि यो घटना संस्थागत असफलता होइन, नेतृत्वगत कमजोरी थियो भने त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनैपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।

अबको बहस : सेना संस्थाको संरक्षण कि नेतृत्वको बचाउ ?
आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो। नेपाली सेना राष्ट्रको साझा संस्था हो। यसको गौरव हजारौँ सैनिकको त्याग, अनुशासन र बलिदानले निर्माण भएको हो। त्यसैले कुनै पनि नेतृत्वको कारण सिंगो संस्थामाथि अविश्वास बढ्नु स्वयं राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले घातक हुन्छ।

भदौ २३ र २४ को घटनाले केवल भवनहरू जलाएन, यसले राज्य संयन्त्र, आदेश प्रणाली र नागरिक विश्वासमाथि पनि गहिरो धक्का दियो। अब आवश्यक कुरा घटनालाई ढाकछोप गर्नु होइन, बरु सत्यको निष्पक्ष परीक्षण, संस्थागत आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारी निर्धारण हो।

नत्र ‘देश जल्दा सेना किन मौन रह्यो ?’ भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा पीडादायी प्रश्नमध्ये एक बनेर पुस्तौँसम्म दोहोरिइरहनेछ।