काठमाडौँ– विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध, नाराबाजी र संसद् भवनभित्रै भएको धकेलाधकेलका बीच प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित गरेको छ। तर नियमावली पारित भएको घटनाभन्दा त्यसभित्र समावेश गरिएको एउटा व्यवस्थाले अहिले गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक बहस जन्माएको छ।

नयाँ नियमावलीको नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा, संसदीय समिति र सांसदका हकमा उक्त नियमावलीलाई नै ‘विशेष कानुन’ सरह मान्यता दिएको छ। अझ त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई प्रदान गरिएको छ भने त्यससम्बन्धी निर्णयमाथि अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले अब भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा लागे पनि सांसद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी आधार कमजोर पारिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सांसदका लागि विशेष कानुन ?
नियमावलीको नियम २५९ को उपनियम (१) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।

उपनियम (२) ले यसलाई सांसदको विशेषाधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ, सांसदसँग सम्बन्धित विषयमा अन्य कानुनसँग बाझिने अवस्था आए प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई प्राथमिकता दिन सकिने बाटो खोलिएको छ।

यही व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने गरी नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ। सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यसविरुद्ध अर्को निकायमा पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन।

त्यसपछि नियम २६१ ले यो विषयलाई संसद्को ‘आन्तरिक कामकारबाही’ को दायराभित्र राख्दै यससम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न अदालतमा उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

सांसद निलम्बनको प्रावधान के भन्छ ?
नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम (३) अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा मात्र सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै अदालतले थुनामा बस्न आदेश दिँदा पनि फरार रहेको खण्डमा सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् केवल मुद्दा दर्ता हुनु वा पक्राउ पर्नु मात्र निलम्बनको आधार होइन। सांसद थुनामै रहनुपर्छ वा थुनामा बस्नुपर्ने आदेश अवज्ञा गरेको हुनुपर्छ।

यस व्यवस्थाले भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग लागे पनि सांसद थुनामा नरहेको अवस्थामा पदमा कायम रहन सक्ने कानुनी व्याख्याको ढोका खोलिदिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनसँग बाझिने व्यवस्था ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएमा उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ।

यही प्रावधानका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध ७ पुस २०८१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले ८ पुसमा उनको सांसद पद निलम्बन भएको सूचना जारी गरेको थियो।

तर नयाँ नियमावलीमा समावेश गरिएको नियम २५९ ले सांसदका हकमा नियमावलीलाई नै विशेष कानुनको हैसियत दिएकाले भविष्यमा यस्तै अवस्थामा सांसद स्वतः निलम्बन हुने वा नहुने विषयमा नयाँ व्याख्याको आधार तयार भएको देखिन्छ।

यही कारण धेरै कानुनविद् र विपक्षी सांसदहरूले यसलाई ‘सांसदका लागि विशेष सुरक्षा कवच’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

विपक्षीको प्रश्न : सांसद कानुनभन्दा माथि हुन् ?
नियमावलीमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले यही विषयलाई मुख्य विवाद बनाएका थिए। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए।

उनले प्रश्न उठाएका थिए, ‘संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई अन्य कानुनले छुनै नसक्ने गरी हामी यति सर्वोच्च कसरी हुन सक्छौं ?’ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले समेत नियमावलीमा परेका संशोधनहरू विषयगत समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गरिनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।

संसद्भित्र घम्साघम्सी, मर्यादापालकको घेरामा सभामुख
विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा परेका ३५ वटा संशोधनमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने अडान राखे पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल त्यसमा सहमत भएनन्। सभामुखले संशोधन प्रस्तावहरू सीधै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थालेपछि विपक्षी सांसदहरू आक्रोशित बने।

सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरे। सदन पेलेर चलाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै विरोध चर्कियो। एक चरणमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच धकेलाधकेल र घम्साघम्सीसमेत भयो। स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो।

पुनः बसेको बैठकमा पनि नाराबाजी जारी रहँदा सभामुख मर्यादापालकको सुरक्षा घेराभित्र बसेर बैठक सञ्चालन गर्न बाध्य भए। विपक्षीको निरन्तर विरोधकै बीच संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरिए र अन्ततः बहुमतका आधारमा नियमावली पारित भएको घोषणा गरियो।

विशेषाधिकार कि दण्डहीनताको ढोका ?
नयाँ नियमावलीका समर्थकहरूले यसलाई संसदीय स्वतन्त्रता र संसद्को संस्थागत अधिकारको संरक्षणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार यो व्यवस्था सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा समेत विशेष संरक्षण दिन सक्ने खालको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही बनेको छ— यदि सार्वजनिक पदमा रहेका अन्य कर्मचारी र पदाधिकारी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै निलम्बित हुन्छन् भने सांसदलाई किन फरक मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ ?

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नयाँ नियमावलीसँगै यो बहस अब संसद्को सीमाभन्दा बाहिर गएर कानुन, संविधान, उत्तरदायित्व र राजनीतिक नैतिकताको केन्द्रमा पुग्ने देखिएको छ।