मधेशको आक्रोश थाम्न शब्दको खेलः बजेटमा भेटिएन कमला पुल, सांसदको बहाना ‘बुँदा ४० (घ)’

लहान– सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीको बहुप्रतीक्षित पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा स्पष्ट रूपमा रकम विनियोजन नभएपछि मधेशमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताले बजेटको बुँदा नम्बर ४० (घ) देखाएर जनआक्रोश थामथुम पार्ने प्रयास थालेका छन्। तर उक्त बुँदाको व्याख्यालाई लिएर नै नयाँ विवाद सुरु भएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ४० (घ) मा ‘हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं। यस अन्तर्गत घना बस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं। यस राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यही बुँदालाई आधार बनाएर सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद तपेश्वर यादव, सिरहा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बब्लु गुप्तालगायतले कमला पुल पनि सोही योजनाभित्र समावेश रहेको दाबी गरिरहेका छन्। सांसद यादवसँग सम्बन्धित ‘इन्जिनियर तपेश्वर यादव सेक्रेटेरियट’ नामक फेसबुक पेजमार्फत समेत कमला पुल छुटेको भन्ने दाबी भ्रामक रहेको भन्दै जनतालाई भ्रममा नपार्न आग्रह गरिएको छ।

उक्त पेजमा बजेटको बुँदा ४० (घ) अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै कमला पुल हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका आठ पुलमध्ये एक भएको दाबी गरिएको छ। तथ्य नहेरी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गलत सूचना फैलाउन नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

तर स्थानीयवासी र आन्दोलनरत पक्षहरूले भने यो तर्कलाई स्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूको भनाइमा बजेटको उक्त बुँदाले नयाँ पुल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको संकेत गर्छ, तर कमला पुल नयाँ आयोजना होइन। यो त निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको तयारीमा पुगेका बेला २०७८ असार १७ गते आएको भीषण बाढीले क्षति पुर्‍याएको संरचना हो। त्यसकारण कमला पुलका लागि ‘पुनर्निर्माण’ वा ‘स्तरोन्नति’ शीर्षकमा स्पष्ट बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो।

स्थानीयहरूको प्रश्न छ—यदि कमला पुल वास्तवमै प्राथमिकतामा परेको हो भने त्यसको नाम किन बजेटमा उल्लेख भएन ? पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै रकम किन तोकिएन ? यही असन्तुष्टिका कारण कमला पुल निर्माण समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। शनिबार बसेको बैठकले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। समितिका अनुसार सोमबार जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेशसभा अगाडि पाँचबुँदे मागसहित धर्ना दिइनेछ।

स्थानीयवासीहरूको आरोप छ– हुलाकी राजमार्गका लागि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइएको भनिए पनि कमला पुल जस्तो अत्यावश्यक संरचनालाई सरकारले फेरि एकपटक बेवास्ता गरेको छ।

करिब डेढ दशकअघि सुरु भएको यो आयोजना अझै अधुरै छ। विसं २०६८ जेठ ३१ गते पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ लागतमा ४६९.२ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता र विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना वर्षौं लम्बियो।

निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला २०७८ असार १७ गते आएको बाढीले पुलका दुईवटा जग भासिएपछि चारवटा स्ल्याबमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन सकेन।

हाल कमला नदीमा बनाइएको अस्थायी डाइभर्सनमार्फत आवतजावत भइरहेको छ। सामान्य वर्षा हुँदा समेत डाइभर्सन डुबानमा पर्ने भएकाले हजारौं यात्रु जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै स्थानीयमा झन् त्रास बढेको छ।

स्थानीयवासी किशोरी यादव भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि जनता दुःख भोगिरहेका छन्। तर बजेटमा कमला पुललाई प्राथमिकता नदिनु मधेशप्रतिको विभेदपूर्ण व्यवहार हो। चुनावका बेला पुल बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने नेताहरू अहिले मौन छन्।’

सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादव पनि सरकारप्रति आक्रोशित छन्। उनका अनुसार जनताको भावना र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक भाषणबाट मात्र समस्या समाधान हुँदैन। ‘जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेपछि वाचा बिर्सिने प्रवृत्तिको यो अर्को उदाहरण हो,’ उनले भने।

यता रास्वपाका सांसदहरूले भने बजेटमा समेटिएको दाबी गरिरहेका छन्। तर स्थानीयहरूको भनाइमा नामै उल्लेख नगरी सामान्य शीर्षकभित्र राखिएको दाबीले जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्दैन। उनीहरू स्पष्ट बजेट, स्पष्ट योजना र निश्चित कार्यतालिका मागिरहेका छन्।

कमला पुल अहिले केवल एउटा पूर्वाधार परियोजना मात्र होइन, मधेशप्रति राज्यको व्यवहार मापन गर्ने राजनीतिक प्रश्नसमेत बनेको छ। बजेटमा पुल समेटिएको कि समेटिएको छैन भन्ने बहसभन्दा पनि स्थानीयका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न एउटै छ—वर्षौंदेखिको प्रतीक्षाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

त्यसैले अहिले मधेशमा उठेको आवाज केवल पुलको माग होइन, विकासका नाममा दोहोरिँदै आएको उपेक्षाविरुद्धको असन्तुष्टि पनि हो।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट