काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले नेपालको संसद् मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म बहसको विषय बनेको छ।

‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले देशभित्र राजनीतिक विवाद चर्किएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था बीबीसीले समेत यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सीमा विवादबारे बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपासहित विभिन्न दलका सांसदहरूले संसदमै आपत्ति जनाए भने सीमाविज्ञहरू समेत त्यसको तथ्यगत आधारबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

बीबीसी नेपाली सेवाले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कसरी विवाद निम्त्यायो’ भन्ने शीर्षकमा विस्तृत सामग्री प्रकाशित गर्दै संसदभित्र उत्पन्न प्रतिक्रिया, सीमा विवादको वास्तविक अवस्था तथा प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रभावबारे चर्चा गरेको छ।

बीबीसीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र यो विषयबारे जानकारी पाएको समेत बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले संसदमै उभिएर नेपालले भारतको सीमा कहाँ मिचेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी माग गरिन्। उनले यदि त्यसको कुनै तथ्यगत आधार छैन भने प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिन्।

नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर र आपत्तिजनक भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। उनका अनुसार कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर आफ्नै देशलाई अतिक्रमणकारीको रूपमा प्रस्तुत गर्नु सामान्य विषय होइन।

विवाद यतिमै सीमित रहेन। सीमा सम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार नेपालले भारतको कुनै भूभाग औपचारिक रूपमा मिचेको उदाहरण छैन। सीमा क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् सीमावर्ती बासिन्दाहरूले एकअर्काको भूमि भोगचलन गर्ने अवस्था भने रहेको छ। तर त्यसलाई सीमा अतिक्रमण भन्न नमिल्ने उनको स्पष्ट भनाइ छ।

श्रेष्ठका अनुसार भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ भने सुस्तामा पनि करिब १४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र विवादित अवस्थामा छ। तर नेपालले भारतको कुनै ठूलो भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाण भेटिँदैन।

बीबीसी हिन्दी सेवाले पनि यस विषयलाई विशेष महत्वका साथ प्रकाशन गरेको छ। हिन्दी संस्करणमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसदमा भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बीबीसी हिन्दीले प्रधानमन्त्री साहले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ प्राप्त भइसकेको दाबी गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै उनले भारत, चीन र बेलायतसँग समेत सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस इन्डियाको समयदेखि उत्पन्न सीमा समस्यामा बेलायतको समेत नैतिक र ऐतिहासिक सरोकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। यस अभिव्यक्तिले पनि नयाँ बहस जन्माएको छ, किनकि नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतलाई औपचारिक रूपमा सरोकारवाला बनाउने प्रयास यसअघि कहिल्यै भएको थिएन।

बीबीसीले आफ्नो विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा अपनाएको शैलीबारे पनि चर्चा गरेको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय राजदूतलाई अलग्गै भेट नदिएको, विदेश सचिवस्तरका भारतीय अधिकारीसँग भेटघाट नगरेको तथा एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने नीति सार्वजनिक गरेको सन्दर्भलाई समेत बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

यता नेपालभित्र भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कूटनीतिक प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ। कानुनविद् र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसदजस्तो सार्वभौम संस्थामा व्यक्त गरेको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिन सक्छ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘एस्टोपेल’ सिद्धान्तअनुसार राज्यका जिम्मेवार अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको विषयलाई पछि अस्वीकार गर्न कठिन हुन सक्छ। यही कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, कूटनीतिक क्षेत्रमै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, त्यसपछि संसदमा उठेको विरोध, सीमाविज्ञहरूको असहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको चासोले अहिले एउटा प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ—नेपालले वास्तवमै भारतको भूमि मिचेको हो कि प्रधानमन्त्रीले ‘भोगचलनको अवस्था’ लाई ‘सीमा अतिक्रमण’ को रूपमा व्याख्या गरेका हुन?

यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्रीको एक वाक्यले संसददेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म बहसको तरंग भने अवश्य फैलाएको छ।