राजविराज– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले नेपालभित्र मात्रै होइन, भारतसम्म राजनीतिक र कूटनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ। संसद्मा ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएपछि भारतका चर्चित नेपालविज्ञ एसडी मुनिले त्यसको खुलेर स्वागत गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशयबारे स्पष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक स्पष्टीकरण नै जारी गर्नुपरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि सीमा समस्याको वास्तविकता नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणसम्बन्धी जटिलता रहेको बताएका थिए। उनले दुई देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेर विवादित विषयहरूलाई मित्रवत् संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर भारतका पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा नेपाल मामिलाका जानकार एसडी मुनिले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई एकतर्फी रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री साहले नेपालमा लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको विषयलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

मुनिले विशेष रूपमा नवलपुरको सुस्ता क्षेत्रको प्रसंग उल्लेख गर्दै नदीको बहाव परिवर्तनसँग सम्बन्धित सीमा विवादको यथार्थ स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीले साहस देखाएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि उनले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुनै पनि प्रयास नेपालकै लागि प्रतिकूल र प्रत्युत्पादक हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपालभित्र पनि विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आएका छन्। पूर्व सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले प्रधानमन्त्रीले नेपालका शीर्ष नेताहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नचाहेको विषय उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले अब उनलाई आफ्नै भनाइको राजनीतिक दायराभित्र बाँधिदिएको छ र भविष्यमा त्यसबाट पछि हट्न वा फरक व्याख्या गर्न सहज छैन।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र बहस सुरु भएको थियो। कतिपयले यसलाई सीमा विवादबारे यथार्थपरक स्वीकारोक्ति भने भने कतिपयले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा अनावश्यक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए।

विवाद चर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशयबारे स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमावारपारको जग्गा उपयोग र भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा विशेषगरी नदीलाई सीमाना बनाइएका क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जमिनमा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका सीमा सम्बन्धी विषय अझै समाधान हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अन्य केही स्थानमा पनि दसगजा अतिक्रमण र सीमावारपारको जग्गा उपयोगसम्बन्धी समस्या विद्यमान रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा प्राविधिक अध्ययनहरूले कतिपय स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतको उपयोगमा रहेको केही जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता विषयहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, आधिकारिक नक्सा र द्विपक्षीय संवादका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिले एकातिर नेपाल–भारत सीमा विवादबारे नयाँ बहस जन्माएको छ भने अर्कोतिर सीमाको प्रश्नलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, कूटनीतिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको भाषा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई समेत केन्द्रमा ल्याएको छ। भारतीय विश्लेषकबाट प्राप्त खुलेआम समर्थन र त्यससँगै आएको चेतावनीले यो बहस अब संसद्को सीमाभन्दा बाहिर निस्केर कूटनीतिक तथा रणनीतिक विमर्शको विषय बनेको देखिन्छ।