काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिले देशभर राजनीतिक भूकम्प ल्याएको छ। अभिव्यक्तिपछि सत्ता–प्रतिपक्षदेखि सडकसम्म तीव्र प्रतिक्रिया देखिँदा बहस अब कूटनीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संवेदनशील घेरासम्म पुगेको छ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गलत, त्रुटिपूर्ण र अपरिपक्व भन्दै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनले नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुनै तथ्य नभएको र भारतले पनि कहिल्यै यस्तो दाबी नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता उमेश कुमार यादवले पनि प्रमाणबिनाको यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र भने प्रतिक्रिया अझ कडा देखिएको छ।

सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भन्दै तत्काल संसद्मा गएर माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले नबुझेर बोलेको भए चिन्ताजनक र बुझेरै बोलेको भए झन् खतरनाक भएको टिप्पणी गर्दै संसद्मा ताली बजाउने सांसदहरूलाई जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बताएका छन्।

थापाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर पारिएको आरोप लगाउँदै कूटनीतिक समाधानको बाटो नै प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। उनले संसद्को रोष्ट्रमबाटै अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीसँग नेपालले भारतको कुन भूभाग मिचेको हो भन्ने ‘इन्च–इन्च हिसाब’ संसद्मा प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाललाई नै सीमा अतिक्रमणकारी राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्ने खतरा रहेको बताएका छन्।

राईले सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै यो विषयमा मौनता पदीय जिम्मेवारीविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उता, नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रहितविपरीत भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक दाबी, राष्ट्रिय अडान र एकतालाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

एमालेले बेलायत वा ब्रिटिश इण्डियासँग सम्बन्धित प्रसंग जोड्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता भएको भन्दै परराष्ट्र नीति कमजोर पारिएको आरोप पनि लगाएको छ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको तथ्य संसद्मै प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रमाण दिन नसके उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने उनको अडान छ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको यो तीव्र विवादका बीच सडक पनि तातेको छ। एमाले निकट युवा संघ र अनेरास्ववियुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलसहित विभिन्न संगठनहरूले पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती भन्दै तत्काल संशोधन वा माफीको माग गरेको छ। माग पूरा नभए संसद्मा सहकार्य असम्भव हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यसैबीच, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले समेत विरोधमा देशव्यापी मशाल जुलुसको घोषणा गरेको छ।

विवादको केन्द्रमा अहिले एउटै प्रश्न गहिरिँदै गएको छ— संवेदनशील सीमा मामिलामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत टिप्पणी हो कि राज्यको नयाँ कूटनीतिक संकेत? यो प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म संसद्, सडक र राजनीतिक बहस अझै चिसिने संकेत देखिएको छैन।