काठमाडौँ– १९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको नेपालको सबैभन्दा विवादास्पद राजनीतिक हिंसामध्ये एक मानिने गौर हत्याकाण्ड फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। एउटा कारण हो—सोही घटनाका आरोपीमध्ये एक मानिएका पूर्वसभासद बबन सिंहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीमा भित्र्याउनु।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको हिंसात्मक भिडन्तमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने दुई जना बेपत्ता भएका थिए। घटना भएको झण्डै दुई दशकपछि सर्वोच्च अदालतले जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै लामो समयदेखि राजनीतिक र कानुनी रूपमा थन्किएको फाइल फेरि खुलेको छ।

यही संवेदनशील समयमा रास्वपाले गौर घटनासँग जोडिएका पूर्वसभासद बबन सिंहलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सिंह २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका थिए। त्यसपछि उनी एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहे। अहिले उनी रास्वपामा प्रवेश गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ०८२ भदौ २ गते गरेको फैसलामा जाहेरी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रहरीलाई अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

यो आदेशसँगै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जना अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। प्रारम्भिक जाहेरीमा ६६ जनाको नाम उल्लेख गरिएको थियो भने गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सामग्रीका आधारमा अनुसन्धानको घेरा विस्तार हुँदै १३० जनासम्म पुगेको हो।

गौर हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि तत्कालीन मधेस आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धपछिको अस्थिर राजनैतिक अवस्थासँग जोडिएको छ। चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एउटै दिन, एउटै स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेका थिए। तनाव बढेपछि कार्यक्रमको समय फरक राख्ने सहमति भए पनि अवस्था नियन्त्रणमा रहन सकेन।

रिपोर्टहरूका अनुसार दुवै पक्षले राइस मिल चौरमा करिब ६० मिटरको दूरीमा मञ्च निर्माण गरेका थिए। फोरमको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि मोर्चाको कार्यक्रम गर्ने समझदारी थियो। तर मोर्चाको जुलुस बजार परिक्रमा गरिरहेको बेला चौरमा रहेको मोर्चाको मञ्च भत्काइएको आरोप लाग्यो। त्यसपछि दुवै पक्षबीच झडप सुरु भयो।

झडप केही मिनेटमै अत्यन्त हिंसात्मक बनेको थियो। बाँस, लाठी, घरेलु हतियार र गोलीसमेत प्रयोग भएको दाबी विभिन्न प्रतिवेदन र प्रत्यक्षदर्शीका बयानमा उल्लेख छ। घटनामा मारिएका अधिकांश व्यक्तिहरू माओवादी पक्षसँग सम्बद्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

घटनापछि सार्वजनिक भएका विवरणहरूले गौरको त्यो दिनलाई नेपालको राजनीतिक हिंसाको अत्यन्त विभत्स अध्यायका रूपमा चित्रित गरेका छन्। प्रत्यक्षदर्शी, मानवअधिकारकर्मी तथा घटनास्थल पुगेका पत्रकारहरूले रक्तरञ्जित दृश्य, मन्दिर परिसरमा भेटिएका रगतका टाटा, बाँसका हतियार र मृतकका अवशेषका बारेमा विभिन्न समयमा सार्वजनिक रूपमा बयान दिएका छन्। कतिपय विवरणमा घाइतेमाथि समेत निर्ममतापूर्वक आक्रमण भएको आरोप उल्लेख गरिएको छ।

त्यतिबेला राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। घटनाका क्रममा प्रहरी पर्याप्त सक्रिय नभएको, समयमै हस्तक्षेप नगरेको र दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेको आरोप व्यापक रूपमा लगाइएको थियो। यद्यपि तत्कालीन सुरक्षा निकायले आफ्नो हस्तक्षेपकै कारण अझ ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको दाबी गर्दै आएको थियो।

गौर घटनाका पीडित परिवारले वर्षौंसम्म न्यायको खोजी जारी राखे। मृतक परिवारलाई सरकारले नौ महिनापछि जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पनि आपराधिक जिम्मेवारी निर्धारणको प्रक्रिया भने लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेन।

यही कारणले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई पीडित परिवारले महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरेका छन्। अदालतको आदेशपछि अब प्रहरी अनुसन्धान औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा पुगेपछि कसुर स्थापित भए कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्नेछ।

तर अनुसन्धानको आदेश जारी भएको केही समयपछि नै रास्वपाले बबन सिंहलाई पार्टी प्रवेश गराउनु राजनीतिक रूपमा थप विवादको विषय बनेको छ। आलोचकहरूले सर्वोच्चको आदेशपछि अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई पार्टीमा भित्र्याउनु नैतिक र राजनीतिक प्रश्न भएको बताएका छन्। रास्वपाले भने यस विषयमा औपचारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

गौर हत्याकाण्ड नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको एउटा यस्तो घाउ हो, जसको कानुनी उपचार अझै पूरा भएको छैन। २७ जनाको ज्यान गएको, दुई जना बेपत्ता भएको र सयौं परिवार प्रभावित भएको घटनाको सत्य र न्यायको खोजी अझै जारी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यो खोजीलाई नयाँ गति दिएको छ। तर त्यही घटनाका आरोपी सूचीमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलहरूमा सम्मानित स्थान पाउन थालेपछि न्याय, राजनीति र नैतिकताको सम्बन्धबारे नयाँ प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

अब सबैको नजर प्रहरी अनुसन्धानतर्फ छ। १९ वर्षदेखि अनुत्तरित रहेको प्रश्नको जवाफ आखिर कानुनी प्रक्रियाले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षणको घडी सुरु भएको छ।