काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन र हेरफेर गरिएको खुलासा भएको छ। संसद्मा पेश भइसकेको तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित विधेयकका विभिन्न दफा, अनुसूची र करसम्बन्धी व्यवस्थाहरू केही दिनको अन्तरालमै फेरबदल गरिएको तथ्य बाहिरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा जेठ १५ गते बजेट भाषणकै क्रममा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयक र हाल उपलब्ध गराइएको संस्करणबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ। दुई संस्करणको तुलना गर्दा कतिपय दफा थपिएका, कतिपय व्यवस्था संशोधन गरिएका र केही करसम्बन्धी प्रावधानहरू नै फेरबदल गरिएको देखिन्छ।

सबैभन्दा धेरै चर्चा आयकरसम्बन्धी एउटा नयाँ व्यवस्थाले पाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा नभएको प्रावधान पछि थपिएको देखिएको छ। संशोधित संस्करणमा आयकर ऐनअन्तर्गत अनुसूचीमा नयाँ उपदफा थप्दै आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको शिक्षण शुल्कको वार्षिक रकममध्ये २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

बजेट भाषणको दिन सार्वजनिक गरिएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै यसलाई पछि थपिएको विषयले थप प्रश्न जन्माएको छ। त्यसैगरी भन्सार दर सम्बन्धी अनुसूचीमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको बताइन्छ। प्रारम्भिक संस्करणको तुलनामा संशोधित संस्करणमा भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था धेरै संक्षिप्त बनाइएको र कतिपय दरहरूमा फेरबदल गरिएको दाबी गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकलाई बजेटपछिका दिनहरूमा पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको तथ्य मन्त्रालयकै वेभसाइटमा भएका परिवर्तनहरूले देखाउँछन्। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित करसम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरिएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हुनुपर्ने ठाउँमा १० प्रतिशत उल्लेख भएपछि त्यसलाई सच्याएर पुनः अपलोड गरिएको थियो।

तर विवाद त्यतिमै सीमित रहेन। विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको सडक निर्माण दस्तुरको व्यवस्थासमेत पछि संशोधन गरियो। सुरुमा सबै विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आलोचना बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा उक्त दस्तुर २.५ प्रतिशतमा झार्दै विधेयक संशोधन ग¥यो।

विद्युत् सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको विषय पनि उत्तिकै विवादित बन्यो। बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भयो। त्यसपछि घरायसी उपभोक्ताको हकमा ५० युनिटसम्म कर नलाग्ने र सोभन्दा माथि मात्रै कर लाग्ने गरी व्याख्या अघि सारियो। तर आन्तरिक राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूको फरक व्याख्याले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ।

यसरी संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा मन्त्रालयले पटक–पटक संशोधन गरिरहेको विषयलाई पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गम्भीर प्रक्रिया उल्लंघनको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित भएर संसद्मा दर्ता भइसकेपछि विधेयक संसद्को सम्पत्ति बन्ने भएकाले कुनै मन्त्री वा मन्त्रालयले एकल रूपमा त्यसमा हेरफेर गर्न मिल्दैन।

उनले विधेयक संशोधन गर्नै परे त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा संसद्को प्रक्रियामार्फत जानुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष संशोधन गरिनु संसदीय अभ्यासविपरीत भएको धारणा राखेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले आर्थिक विधेयकमा भइरहेको फेरबदलप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसबारे संसद्मा औपचारिक रूपमा प्रश्न उठाउने संकेत दिएकी छन्। उनले बहुमतको आधारमा विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताएकी छन्।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार बजेट र आर्थिक विधेयकलाई नेपालमा अत्यन्त संवेदनशील दस्तावेजका रूपमा हेरिन्छ। करका दर, भन्सार व्यवस्था तथा राजस्व नीतिसँग सम्बन्धित यस्ता प्रावधानहरू मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनपछि ‘लक’ गरिने परम्परा रहँदै आएको छ। त्यसैले संसद्मा पेश भइसकेको दस्तावेजमा मन्त्रालयस्तरबाट निरन्तर संशोधन हुनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्रै नभई गम्भीर प्रक्रियागत प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।

अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न भनेको—संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक विधेयकमा भइरहेका यी परिवर्तनहरू सामान्य हो कि बजेटपछि गरिएको नीतिगत हस्तक्षेप ? यदि यी परिवर्तनहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसदीय जानकारीबिना गरिएका हुन् भने त्यसले केवल अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि मात्र होइन, बजेट निर्माण प्रक्रिया, संसदीय सर्वोच्चता र वित्तीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने देखिएको छ।