काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई व्यक्तिगत मोबाइलमा म्यासेज पठाएकै कारण नेपाल सरकारका एक बहालवाला सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको छ। राज्यको उच्च प्रशासनिक संरचनामा रहेका सचिव पुष्करलाई बिहीबार अपराह्न घरबाटै पक्राउ गरी करिब सात घण्टा प्रहरी हिरासतमा राखेर सोधपुछ गरिएको हो।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रहेका पुष्करलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कपनस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। रातिसम्म सोधपुछ गरेपछि उनलाई पत्नी आभा श्रेष्ठको जिम्मा जमानीमा छाडिएको बताइएको छ। आभा श्रेष्ठ स्वयं नेपाल सरकारकी सहसचिव हुन्।

प्रहरी स्रोतका अनुसार पुष्करले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रत्यक्ष रूपमा पठाएको सन्देश कर्मचारीको पदीय मर्यादाअनुसार उपयुक्त नभएको भन्दै सोधपुछ गरिएको हो। तर उनले कुनै फौजदारी अपराध गरेको, राज्यविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएको वा कानुनी रूपमा दण्डनीय कार्य गरेको आरोप सार्वजनिक गरिएको छैन। यही कारण अहिले प्रश्न उठेको छ—के प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाउनु पक्राउको आधार बन्न सक्छ ?

स्रोतहरूका अनुसार पुष्करले प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय नपाएपछि उनको निजी नम्बरमा प्रत्यक्ष सन्देश पठाएका थिए। उनी सचिव पदको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आगामी असार २४ गते अवकाश हुँदैछन्। त्यसअघि नै वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल पनि अवकाश हुने भएकाले आफूलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी उनले राख्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय र निजी सचिवालयमार्फत आफूले अवसर नपाएको अनुभूति भएपछि उनले प्रत्यक्ष सन्देश पठाएको बताइएको छ।

पुष्करले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानअनुसार उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन मात्र सन्देश पठाएको हो। उनले अशिष्ट वा अपमानजनक भाषा प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन्। तर प्रहरी स्रोतहरूले भने सन्देशको भाषा कर्मचारीको मर्यादासँग मेल नखाने प्रकृतिको रहेको बताएका छन्।

यद्यपि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने पक्राउ प्रक्रियामै केन्द्रित भएको छ। यदि सचिवले प्रशासनिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेका थिए भने त्यसको छानबिन मुख्यसचिवमार्फत वा सम्बन्धित विभागीय संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने थियो भन्ने तर्क प्रशासनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ। कुनै फौजदारी मुद्दा दर्ता नभएको अवस्थामा प्रहरी लगाएर सचिवलाई घरबाट उठाइनु विधिसम्मत थियो कि थिएन भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ।

कतिपय विश्लेषकहरुले घटनालाई नेपालको प्रशासनिक इतिहासकै खतरनाक नजिरका रूपमा चित्रण गरेका छन्। नेपालले राणा शासन, राजतन्त्र, पञ्चायत र गणतन्त्रका विभिन्न चरणहरू पार गरे पनि बहालवाला सचिवलाई यसरी प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिने घटना अत्यन्त दुर्लभ र चिन्ताजनक भएको उनिहरुको भनाई छ।

सचिवले फौजदारी अपराध गरेको अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ गर्न सकिन्छ, तर कार्यसम्पादन, व्यवहार वा प्रशासनिक मर्यादासम्बन्धी विषयमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। त्यसको सट्टा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर गरिएको नियन्त्रणले कर्मचारीतन्त्रमाथि भय सिर्जना गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत शक्तिको साधनका रूपमा प्रयोग गरेको सन्देश जाने खतरा रहेको उनिहरु वताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि नै प्रहरीले पुष्करमाथि सोधपुछ गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। तर उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा दर्ता हुनसक्ने आधार नदेखिएपछि राति नै रिहा गरिएको बताइएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले पनि औपचारिक रूपमा कुन कानुनी कसुरमा सोधपुछ गरिएको हो भन्ने खुलाउन सकेका छैनन्।

घटनाको अर्को पाटो भने अवकाशपछि हुने राजनीतिक नियुक्तिसँग जोडिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार पुष्करले अवकाश नजिकिँदै गर्दा संवैधानिक निकाय, राजदूत वा अन्य प्रतिष्ठित पदमा नियुक्तिको अपेक्षा राखेका थिए। सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद खोजिएको बताइन्छ। नेपालमा अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने अभ्यास नयाँ होइन। विगतमा पनि धेरै सचिव र उच्च कर्मचारीहरू प्रभावशाली राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न लाभका पदमा नियुक्त भएका उदाहरण छन्।

तर अहिलेको सरकारले विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा जाने नीति लिइरहेको अवस्थामा पुष्करको पहललाई सत्तापक्षले फरक रूपमा हेरेको देखिन्छ। यद्यपि राजनीतिक नियुक्तिको आकांक्षा राख्नु र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग संवाद खोज्नु स्वयंमा फौजदारी विषय बन्न नसक्ने तर्क प्रशासनिक तथा कानुनी वृत्तमा सुनिन थालेको छ।

यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा कर्मचारीतन्त्र अब कानुन र नियमले सञ्चालन हुन्छ कि राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत असन्तुष्टिले ? यदि प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको सन्देश मन नपरेकै आधारमा प्रहरी सक्रिय हुन सक्छ भने भोलि अन्य कर्मचारी, नागरिक वा आलोचकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो हुन्छ ?

सचिव कृष्णहरि पुष्कर प्रकरण अहिले एउटा व्यक्तिको पक्राउ वा रिहाइको विषय मात्र रहेन। यो राज्यका संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलन, प्रशासनिक स्वतन्त्रता, प्रहरीको प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्नका रूपमा विकसित भएको छ। घटनाको वास्तविकता जे भए पनि प्रहरी नियन्त्रणको यो शैलीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार भने सिर्जना गरेको छ।