काठमाडौँ– पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका सम्पत्ति, लगानी र नीतिगत प्रभावसम्बन्धी विवादहरूको अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझाएसँगै उनको राजनीतिक भविष्य र सम्भावित पुनरागमनबारे सत्ता–वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार समितिको निष्कर्ष ‘सकारात्मक’ छ र प्रतिवेदनले गुरुङलाई पूर्ण रूपमा दोषी ठहर गर्ने अवस्था नदेखिएको संकेत दिएको छ। सोही आधारमा उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने बाटो खुल्न सक्ने चर्चा सत्ता निकट वृत्तमा तीव्र बनेको छ।

यता स्वयं गुरुङ पनि आफू फेरि गृहमन्त्री बन्ने विषयमा आत्मविश्वासी देखिएका छन्। निकटस्थहरूका अनुसार उनले ‘अब पाँच वर्षसम्म कसैले पनि आफूलाई राजनीतिक रूपमा हल्लाउन नसक्ने’ दाबी गर्दै आएका छन्।

गुरुङमाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति, जग्गा कारोबार र कम्पनीमा लगानीसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि उनी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए।

त्यसयता गृह मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व नआउँदा उनको पुनरागमन सम्भावनाबारे निरन्तर अड्कलबाजी हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले प्रतिवेदनको निष्कर्ष सकारात्मक देखिएको भन्दै ‘उनी फर्किने बाटो खुल्न सक्ने’ संकेत दिएको बताएको छ।

पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरण, जग्गा कारोबार, बैंकिङ गतिविधि र विभिन्न कम्पनीमा भएको लगानीसमेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए। सरकारले सुरुमा १५ दिनको म्याद दिएको समितिले थप ५ दिन समय लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा गुरुङको अस्वाभाविक लगानी, व्यवसायिक साझेदारी र केही कारोबारको समय–सन्दर्भलाई समेत विश्लेषण गरिएको स्रोतहरूले जनाएका छन्। गुरुङमाथि लागेको विवादमा व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा भएको लगानी पनि प्रमुख रूपमा उठेको थियो। केही शेयर कारोबार शंकास्पद ढंगले भएको भन्दै सार्वजनिक प्रश्नहरू उठेका थिए। त्यसैगरी मन्त्री बन्नुभन्दा दुई दिनअघि धनकुटामा गरिएको जग्गा खरिदसमेत विवादको दायरामा परेको थियो।

भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको समयमा गुरुङ गृहमन्त्री नै रहेका कारण यो विषय थप संवेदनशील बनेको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि ९ वैशाख २०८३ मा गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच उनको राजीनामाबारे सहमति भएको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो।

त्यतिबेला गुरुङले ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा’ दिएको बताएका थिए। राजीनामापछि २० दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाएसँगै सत्ता–वृत्तमा दुईथरी धारणा देखिएका छन्। एकथरीले गुरुङको पुनरागमन सम्भावना बलियो भएको दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले उनको विगतका विवादले त्यो सम्भावना कमजोर बनाएको बताइरहेका छन्।

रास्वपा निकट केही सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्री बालेन गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा ल्याउने पक्षमा रहेको चर्चा गरिरहेका छन्। तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २४ भदौ २०८२ को घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा गुरुङमाथि गम्भीर टिप्पणी गरेको विषयले पुनः नियुक्ति सम्भावनामा प्रश्न उठाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनको घटनामा नेतृत्व, विध्वंस र अराजकता बढाएको आरोपसमेत उल्लेख गरिएको बताइन्छ।

छानबिन प्रतिवेदनले सकारात्मक संकेत दिएको दाबी एकातिर छ भने अर्कोतर्फ मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र विगतका विवादले उनलाई घेरेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ। तर गृह मन्त्रालय अहिले खाली अवस्थामा रहनुले राजनीतिक समीकरणलाई अझ जटिल बनाएको छ।