लहान– सिरहामा परीक्षा नियन्त्रणका क्रममा बरामद गरिएका ४९६ थान मोबाइल फोन र ७ थान आइफोनसहित झन्डै पाँच दर्जन स्मार्ट वाच एकैपटक नष्ट गरिएपछि जिल्लाभर मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्म व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।

बरामद सामग्रीको बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिए पनि ती सबै मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाले कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एसइई र कक्षा ११ तथा १२ को परीक्षाका क्रममा चिट चोरी र अनियमितता नियन्त्रणका नाममा विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट ती मोबाइलहरू बरामद गरिएको थियो।

तर ती उपकरणलाई जफत गरेर लिलाम गर्ने वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा एकैपटक नष्ट गरिएको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ। जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्देशनमा गठन गरिएको उपसमितिले बरामद मोबाइलहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा पानीको भाँडामा राखेर नष्ट गरेको हो।

उपसमिति संयोजकका अनुसार मोबाइलहरू २४ घण्टा पानीमा राखेएपछि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउने र त्यसपछि फुटाउने प्रक्रिया अपनाइएको थियो। मोबाइलसँगै पाँच थान स्मार्ट वाच पनि नष्ट गरिएको थियो। मधेश प्रदेशमा परीक्षा अनियमिततासम्बन्धी घटनामा यति ठूलो परिमाणमा इलेक्ट्रोनिक उपकरण नष्ट गरिएको यो पहिलो घटना हो।

बरामद मोबाइलहरूको बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ। यति ठूलो परिमाणको सम्पत्ति नष्ट गरिनु कानुनी रूपमा उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेपछि शिक्षा क्षेत्रदेखि कानुनी वृत्तसम्म बहस सुरु भएको छ।

आलोचकहरूले जफत गरिएका सामग्रीलाई राज्यको सम्पत्ति मानिने भएकाले लिलाम प्रक्रिया वा कानुनी कारबाहीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। सिरहाका सीडीओ सुरेन्द्र पौडेलले भने निर्णयलाई विद्यार्थीको हित र गोपनीयतासँग जोड्दै बचाउ गरेका छन्।

उनका अनुसार मोबाइलजस्ता उपकरणमा व्यक्तिगत डाटा रहने भएकाले लिलाम गर्दा गोपनीयता उल्लंघन र दुरुपयोगको जोखिम हुने भएकाले नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको हो। ‘परीक्षामा अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि बरामद सामग्री जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर ती उपकरण लिलाम गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता प्रभावित हुने जोखिम भएकाले नष्ट गरिएको हो।’

उनले परीक्षा बोर्ड र प्रदेशस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार नै निर्णय कार्यान्वयन गरिएको दाबी पनि गरे। शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिको निर्देशनमा गठित पाँच सदस्यीय उपसमितिले मोबाइल नष्ट गरेको हो। उपसमितिमा जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए।

तर कानुनविद्हरूले भने जफत गरिएका सामग्रीलाई नष्ट गर्नु भन्दा पहिले लिलाम वा प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार एकैपटक ठूलो परिमाणमा सामग्री नष्ट गर्नुले पारदर्शिता र आर्थिक मूल्य दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।

सिरहामा भएको यो घटनाले परीक्षा व्यवस्थापनमा कडाइको सन्देश दिएको दाबी एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ राज्यको सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। करोडभन्दा बढी मूल्यका उपकरण नष्ट हुनु कानुन कार्यान्वयन हो कि प्रशासनिक निर्णयको अतिवादी अभ्यास भन्ने बहस अहिले तीव्र बनेको छ।