राजविराज– सप्तरीको राजविराजमा दशकौँदेखि चल्दै आएको विटौरी जग्गा विवाद अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। एकातर्फ हजारौँ स्थानीयले पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको आधारमा लालपूर्जा माग्दै आन्दोलन चर्काएका छन् भने अर्कोतर्फ कानुनविद्, भूमि प्रशासनका जानकार र केही स्थानीयले यस्तो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न खोज्नु नै कानुनी रूपमा गम्भीर प्रश्न भएको बताएका छन्।

विवादको केन्द्रमा रहेको मुख्य प्रश्न भने अनुत्तरित छ— राजविराजको करिब ७० विघा विटौरी जग्गाको वास्तविक श्रेस्ता के हो? यो सरकारी जग्गा हो, सार्वजनिक जग्गा हो, नगरपालिका स्वामित्वको हो, रैकर हो कि अन्य कुनै प्रकृतिको? यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नहुँदा लालपूर्जा वितरणको माग र त्यसको विपक्षमा उठेका कानुनी तर्कबीचको द्वन्द्व जटिल बन्दै गएको छ।

राजविराजमा परापूर्वकालदेखि नै करिब ७० विघा क्षेत्रलाई विटौरी जग्गाका रूपमा चिनिँदै आएको छ। नगरपालिकाले वर्षौँदेखि यही जग्गामा बसोबास तथा व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिहरूसँग विटौरी कर उठाउँदै आएको छ। यस आधारमा स्थानीयहरू यो जग्गा विटौरी भएको दाबी गर्छन्। तर विटौरी जग्गाको कानुनी अवधारणा हेर्दा समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार विटौरी जग्गा भनेको ऐतिहासिक रूपमा नगरपालिका वा राज्यले बसोबास अथवा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सीमित अधिकारसहित उपलब्ध गराएको जग्गा हो। यस्तो जग्गामा बस्न वा व्यापार गर्न पाइए पनि त्यसको पूर्ण स्वामित्व स्वतः प्राप्त हुँदैन। अर्थात् विटौरी जग्गा मूलतः व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक वा सरकारी प्रकृतिको हुनुपर्ने हो।

यही कारण नापी कार्यालय सप्तरीले समेत आफ्नो पत्राचारमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि यो वास्तवमै विटौरी जग्गा हो भने त्यसको सरकारी श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा किन देखिँदैन? राजविराजको विटौरी विवादलाई अझ जटिल बनाउने अर्को विषय २०२८ सालको सर्भे नापी हो।

नापी कार्यालयका अभिलेखअनुसार उक्त क्षेत्रलाई सर्भे नापीका बेला ‘ब्लक’ र ‘गाउँ ब्लक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर विटौरी जग्गालाई ब्लक वा गाउँ ब्लकमा कसरी रूपान्तरण गरियो, कसले गर्‍यो र कुन कानुनी आधारमा गरियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। ब्लक वा गाउँ ब्लकमा दर्ता भईसकेको जग्गामा नगरपालिकाकाले विटौरी कर उठाईरहँदा पनि कसैले प्रश्न उठाएको र कर वुझाउन अस्विकार गरेको देखिँदैन।

जानकार र कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यही बिन्दु अहिलेको विवादको केन्द्र हो। यदि जग्गा वास्तवमै विटौरी थियो भने त्यसलाई ब्लक भनेर अभिलेख राख्दा मूल प्रकृति परिवर्तन भयो कि भएन? यदि भयो भने त्यो प्रक्रिया कानुनी थियो कि थिएन? यी प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।

यता लालपूर्जा माग्ने पक्ष भने आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै गएको छ। राजविराजका स्थानीय व्यवसायी तथा बासिन्दाले गठन गरेको आन्दोलन परिचालन समितिले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। समितिले जेठ २३ गते लाठी जुलुस, २४ गते झाडु जुलुस, २५ गते मोटरसाइकल जुलुस, २६ गते अर्धनग्न जुलुस, २७ गते सम्पूर्ण कार्यालय बन्द, २८ गते मसाल जुलुस तथा २९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आन्दोलनकारीहरूको दाबी अनुसार विटौरी जग्गामा बसोबास गर्ने करिब ५ हजार २ सय परिवारमध्ये अधिकांश पुस्तौँदेखि त्यहीँ बसिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि विटौरी कर तिरिएको छ, घर निर्माण भएका छन्, नक्सापास भएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणसमेत लिइएको छ। त्यसैले लालपूर्जा पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो।

आन्दोलनकारीहरूले अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेसम्म १७ जनाले लालपूर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। यदि उनीहरूले कानुनी रूपमा लालपूर्जा पाउन सक्छन् भने अरू हजारौँ स्थानीयलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न उनीहरूको छ। तर यहीं अर्को प्रश्न उठेको छ— ती १७ जनाले लालपूर्जा कसरी पाए? कुन कानुन, कुन प्रक्रिया र कुन निर्णयका आधारमा पाए? यसबारे पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट सार्वजनिक विवरण उपलब्ध छैन।

लालपूर्जा वितरणको विपक्षमा उभिएकाहरु भने विषयलाई फरक ढंगले हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार विटौरी जग्गा मूलतः निजी स्वामित्वको जग्गा होइन। नगरपालिकाले बसोबास वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिएको जग्गा र निजी सम्पत्ति दुई फरक विषय हुन्। उनीहरूको तर्क छ— कर तिर्दै आएको आधारले मात्र स्वामित्व सिर्जना हुँदैन।

नेपालको भूमि प्रशासन प्रणालीमा स्वामित्वको आधार नापी नक्सा, श्रेस्ता, फिल्डबुक, जग्गाधनी दर्ता अभिलेख र कानुनले तोकेको प्रक्रिया हो। यदि जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको हो भने दशकौँको भोगचलनले मात्र व्यक्तिको स्वामित्व स्थापित हुँदैन। संविधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई राज्यको दायित्व मानेको छ। त्यसैले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्न सक्छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार मालपोत कार्यालय आफैंले यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सक्दैन। त्यसका लागि संघीय कानुन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, विशेष आयोगको सिफारिस वा विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्न सक्छ। यद्यपि लालपूर्जा पक्षधरहरूले आफ्नो दाबीलाई बल पुग्ने केही सरकारी पत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

राजविराज नगरपालिकाको नवौँ नगर अधिवेशनले २०८२ असोज १२ गतेको विविध निर्णय नम्बर ७० मार्फत विटौरी जग्गामा बसोबास गर्ने नगरवासीलाई नियमअनुसार लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेकी थिइन्। नगरपालिकाको पत्रमा विटौरी रसिदकै आधारमा नक्सापास, बैंक ऋण र हक हस्तान्तरणसम्म भइरहेको उल्लेख छ।

त्यसपछि नापी कार्यालय सप्तरीले २०८२ कात्तिक ३० गते नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै विटौरी रसिद तिरेर भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो। तर रोचक कुरा के छ भने– त्यसको केही महिनापछि नापी कार्यालयकै प्रमुख नापी अधिकृत शत्रुघ्न प्रसाद यादवले राजविराज नगरपालिकालाई अर्को पत्र लेख्दै गम्भीर कानुनी जिज्ञासा उठाएका थिए।

उनले राजविराज नगरपालिकासँग ७० विघा जग्गाको वास्तविक स्वामित्व कसको हो, विटौरी कायम भएको आधार के हो, विटौरी कायम गर्ने निर्णय कहाँ छ र सरकारी जग्गाको श्रेस्ता किन छैन भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ मागेका थिए। यसले नापी कार्यालयभित्रै पनि विषयमा कानुनी द्विविधा रहेको संकेत गरेको देखिन्छ।

त्यसपछि २०८३ जेठ १८ गते नापी कार्यालय सप्तरीमा बसेको छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको बैठकले पनि विटौरी जग्गाको विषयलाई माथिल्लो निकायमा पठाएर समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजविराज नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकले विटौरी कर तिर्दै आएका नगरवासीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न माथिल्लो निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र बहस सुरु भएको छ। कतिपयले नगरपालिकाकै मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको विटौरी जग्गा निजीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले १७ जनाले लालपूर्जा पाएको उदाहरण दिँदै बाँकीलाई पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

अर्को पक्षले भने २०२८ सालको नापीमा ‘ब्लक’ उल्लेख हुँदैमा विटौरी जग्गाको मूल प्रकृति परिवर्तन नहुने दाबी गरेको छ। उनीहरूको तर्क छ— यदि त्यसै आधारमा लालपूर्जा वितरण गर्ने हो भने देशभरका विटौरी जग्गा र अन्य प्रकृतिका भोगचलनका जग्गाको प्रकृति नै परिवर्तन हुने खतरनाक नजिर स्थापित हुन सक्छ।

वास्तवमा राजविराजको विवाद केवल लालपूर्जा दिने वा नदिने विषयमा सीमित छैन। यो विवादले एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ— विटौरी जग्गा वास्तवमा के हो र त्यसलाई निजी स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्न सकिने कानुनी आधार छ कि छैन? यदि उक्त जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको हो भने कानुन संशोधन वा विशेष सरकारी निर्णयबिना लालपूर्जा वितरण कठिन देखिन्छ।

तर यदि सरकारले विशेष नीति बनाएर नियमित गर्ने निर्णय गर्‍यो भने ऐलानी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका कार्यक्रमजस्तै समाधानको बाटो खुल्न सक्छ। अहिलेसम्मको तथ्यले भने एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ— राजविराजको विटौरी जग्गा विवादमा आन्दोलनकारीहरूको सामाजिक र राजनीतिक तर्क बलियो छ। तर, कानुनी आधार अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। र यही अस्पष्टताले ७० विघा जग्गाको भविष्यलाई अझै अन्योलमै राखेको छ।

यही अन्यौलताको फाईदा उठाउँदै आगामी स्थानी तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी कतिपयले विटौरी जग्गाको विषयलाई राजनीतिक रोटी सेक्ने माद्यम बनाएको कतिपयले आराप लगाउन थालेका छन्। राजनीतिक रुपमा चिनिएका ब्यक्तिहरु आन्दोलनको नेतृत्वमा देखिनु तथा नेपाली नागरिक्ताकै टुङ्गो नभएका (किर्ते गरी नेपाली नागरिक्ता लिएको आरोप लागेका भारतीय नागरिक) ब्यक्तिहरुले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनुले आन्दोलनको औचित्य माथिनै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।