काठमाडौँ– बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै सयौँ विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गरिएको आशंकाले देशको भन्सार प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय र सवारी आयात क्षेत्रलाई एकैपटक तरंगित बनाएको छ।

मुस्ताङको कोरोला नाका र रसुवागढी भन्सारसँग जोडिएको ७७५ वटा विद्युतीय गाडीको प्रकरणमा भन्सार छली, प्रक्रिया मिचिएको जाँचपास र राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पु¥याउने सम्भावनाबारे गम्भीर अनुसन्धान सुरु भएपछि रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारी जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रारम्भिक निष्कर्षपछि ती कर्मचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्सार विभाग तानिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भन्सार बिन्दुमै नपुगेका सवारी साधनको समेत जाँचपास भएको आशंका देखिएपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइएको छ।

घटनाको केन्द्रमा रहेको अर्को विषय मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ७७५ वटा विद्युतीय गाडी हुन्। ती गाडीको भन्सार प्रक्रिया, जाँचपास मिति, आयात स्वीकृति र कर निर्धारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातमाथि अहिले स्थलगत अनुसन्धान भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका उपसचिवहरूको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलसमेत सहभागी संयुक्त टोली फिल्डमै खटिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा भन्सार छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन तथा सम्बन्धित आयातकर्ता कम्पनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकरण बाहिरिएसँगै नेपालका लागि बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी साइमेक्स इंकको नाम पनि चर्चामा आएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक विवरणअनुसार कम्पनीले जेठ १४ गते नै गाडी नेपाल नआउँदै भन्सार जाँचपास गराएको कागजात तयार गरेको आरोप लागेको छ। त्यसपछि बजेट सार्वजनिक हुनुअघि र लगत्तै कोरोला नाकाबाट सयौँ गाडी नेपाल भित्रिएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि यी आरोपहरूबारे सरकारी अनुसन्धान अझै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। त्यसैले भन्सार छली, कर छलफल वा पूर्वनियोजित राजस्व हानिको आरोपहरू अहिले अनुसन्धानकै विषयका रूपमा छन्।

यसबीच अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत यो प्रकरणसँग जोडेर विभिन्न आरोप र टिप्पणीहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्रीमाथि लक्षित ‘अफवाह’, ‘चरित्र हत्या’ र ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले गलत प्रचार गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। सचिवालयले केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी उपचार प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्यका हकमा पनि आवश्यक कानुनी कदम चालिने चेतावनी दिएको छ।

साथै बजेट, भन्सार र अर्थतन्त्रजस्ता प्राविधिक विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा सम्बन्धित निकायसँग तथ्य पुष्टि गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरिएको छ। तर प्रकरणले उठाएका प्रश्नहरू भने झन् गम्भीर बन्दै गएका छन्।

यदि अनुसन्धानले वास्तवमै भन्सार बिन्दुमा नपुगेका गाडीको जाँचपास भएको पुष्टि ग¥यो भने त्यो केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र रहने छैन, बरु नेपालको भन्सार प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। त्यसमाथि सयौँ विद्युतीय गाडी एकैपटक जोडिएको विषय भएकाले सम्भावित राजस्व नोक्सानीको आकार पनि ठूलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भन्सार प्रशासनभित्रको मिलेमतो थियो कि थिएनरु जाँचपास प्रक्रिया कसरी पूरा भयोरु वास्तविक रूपमा गाडी कहिले नेपाल भित्रिएरु आयातकर्ता कम्पनीहरूले कुन आधारमा कागजात तयार गरेरु र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—राज्यले कति राजस्व गुमाउन सक्थ्यो वा गुमायोरु यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न अहिले सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएको देखिन्छ।

हालसम्मको घटनाक्रमले एउटा कुरा स्पष्ट बनाएको छ— ७७५ विद्युतीय गाडीको यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक विषयमा सीमित छैन। यसले भन्सार प्रशासन, राजस्व प्रणाली, आयात व्यापार र राजनीतिक नेतृत्वसम्मको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अनुसन्धानको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म दोषी को हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हतार हुनेछ। तर प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको घटनाले भने यो प्रकरणलाई नेपालको पछिल्लो समयकै सबैभन्दा ठूलो भन्सार विवादमध्ये एक बनाएको छ।