गाईघाट– चितवनको नारायणी किनारमा चुनावी भीडलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले एक समय भनेका थिए— ‘सत्ता पाए सय दिनभित्र कम्तीमा सय जना युवालाई विदेशको गल्ली–गल्लीमा ‘फ्री टिकट’ सहित रोजगारीको स्टिकर टाँसिनेछ।’ बिस्तारै विदेशमा काम गरिरहेका युवालाई फर्काएर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्दै २० लाख युवालाई स्वदेशमै टिकाउने उनको दाबी थियो।

त्यो भाषण केवल एक चुनावी वाचा मात्र थिएन, लाखौँ बेरोजगार युवाको आशासँग जोडिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो। तर समयले त्यो वाचालाई सत्ता र जिम्मेवारीको कठोर परीक्षामा ल्याएर उभ्याइदियो।

निर्वाचनमा उनले चितवन–२ बाट जित हासिल गरे, तर एकल बहुमत प्राप्त भएन। यद्यपी, उनि आफु चाहीँ दुई पटक गृहमन्त्री भए। पछि राजनीतिक घटनाक्रम बदलिँदै गयो। गत भदौमा २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक माहौल बदलियो। त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाले उल्लेखनीय जनसमर्थन पाउँदै झण्डै दुई तिहाइको हैसियत बराबरको शक्ति बनायो।

अहिले उक्त पार्टीको एकमाने शक्तिशाली सरकार छ। देश वदल्ने र युवाहरुलाई रोजगारी दिने सपना देखाएर काठमाडौँ महानगरको समेत नेतृत्व गरिसकेका पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री छन्। तर, बजेट वक्तव्यदेखि नीति कार्यक्रमसम्म हेर्दा विदेशमा रहेका युवालाई फर्काउने ठोस योजना वा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘ब्रेकथ्रु’ कार्यक्रम अझै देखिन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

बरु, स्वदेशमै रोजगारी बढ्ने आशामा बसेका युवालाई देशमै टिकाउने कुनै आकर्षक नीति नआएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। राजनीतिक वाचा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै गहिरिँदै गएको अनुभूति आमतहमा फैलिएको छ।

यही असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म देखिन थालेको छ। हालै (एक महिनाभित्र) ओखलढुंगामा दुई जना निर्वाचित वडाध्यक्ष पद त्यागेर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको घटना सार्वजनिक भएको छ।

चम्पादेवी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष सुजन पौडेल वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान गएका छन्। उनले दुई दिनअघि पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

यसअघि ओखलढुङ्गाकै सुनकोशी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष गोविन्द तामाङले पनि राजीनामा दिएका थिए। नेकपा एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित उनी राजीनामा दिएर अस्ट्रेलिया गएका छन्।

जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका जनप्रतिनिधि नै देशमा भविष्य नदेखेर बाहिरिनु परेको यो अवस्था राज्यको रोजगारी संरचनामाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। एकातिर केन्द्रमा रोजगारी सिर्जनाको ठूला वाचा, अर्कोतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिको पलायन हुने अवस्था। यी दुई दृश्यबीचको अन्तरले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक यथार्थ झनै स्पष्ट बनाउँदै लगेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावी भाषणमा देखिने ‘सय दिन, सय रोजगारी’ जस्ता आकर्षक घोषणाहरू सत्ता संरचनामा प्रवेश गरेपछि बजेट, नीति र कार्यान्वयनको जटिल चक्रमा हराउँदै जाने पुरानो प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ। तर प्रश्न अझै त्यही छ—वाचा ठूलो थियो कि अपेक्षा?