राजविराज– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र वर्तमान सरकारविरुद्ध पूर्वमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता उमेश कुमार यादवले तीव्र राजनीतिक प्रहार गरेका छन्। आफूलाई ‘नयाँ’ र अरू सबैलाई ‘पुरानो’ भन्दै राजनीतिक बजार कब्जा गर्न खोजिएको भाष्यलाई उनले योजनाबद्ध, भ्रामक र खतरनाक राजनीतिक परियोजनाको संज्ञा दिएका छन्।

पुराना दल, तिनका नेता र विगत ३५ वर्षको राजनीतिक यात्रालाई लगातार गाली गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेहरू स्वयम् पुरानै राजनीतिक अवसर, राज्यको सुविधा र पारिवारिक विरासतको उत्पादन भएको उनको आरोप छ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको लामो टिप्पणीमा यादवले रास्वपाले निर्माण गरेको ‘हामी नयाँ, अरू सबै पुराना’ भन्ने भाष्यमाथि सिधा प्रहार गरेका छन्। उनका अनुसार रास्वपाका धेरै सांसद र नेताहरू विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाललगायत दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्ति हुन्।

कतिपयले ति पार्टीमा रहेर आफैं राज्यको सुविधा उपभोग गरिसकेका छन् भने कतिपय ३५ वर्षे पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको जगमा स्थापित भएका हुन्। उनले ‘नेपो बेबी’ राजनीतिलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै पुराना दलका विरासतबाट लाभ लिनेहरू नै अहिले पुराना दललाई गाली गरेर नयाँ भएको अभिनय गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक इतिहास, आन्दोलन र लोकतान्त्रिक संघर्षमा कुनै योगदान नदिएका शक्तिलाई ‘नयाँ’ र अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शक्तिलाई ‘पुरानो’ भन्दै बदनाम गर्ने अभियान राजनीतिक रूपमा नियोजित रहेको उनको दाबी छ।

यादवको आक्रमण रास्वपामै सीमित छैन। उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको व्यवहारलाई लक्षित गर्दै उनले संसद, संविधान, राष्ट्रपति संस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सम्मानको अभाव देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनको भनाइमा, सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेका शासकहरू अहिले आलोचकलाई धम्क्याउने, राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना गर्ने र राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा हिँडिरहेको संकेत दिन थालेका छन्। सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति, संसदमा पेश भएको बजेटभन्दा फरक कर निर्धारण विवाद, आलोचकलाई ‘पोल खोलिदिने’ शैलीमा दिइएका चेतावनी, राष्ट्रपति संस्थाप्रति देखिएको व्यवहार तथा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

विशेषगरी अर्थमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट आलोचकलाई जवाफ दिनुभन्दा धम्की दिने शैली अपनाएको भन्दै यादवले त्यसलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीतको अभ्यास बताएका छन्। लोकतन्त्रमा प्रश्नको जवाफ तथ्य र पारदर्शिताले दिनुपर्ने भए पनि अहिले शक्ति र प्रभावको भाषामा जवाफ दिने प्रवृत्ति बढिरहेको उनको आरोप छ।

सुशासनको नाममा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै यादवले विपक्षीलाई छानिछानी निशाना बनाउने र आफ्ना पक्षधरलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर वृद्धि, प्रदेशहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति, सुकुम्बासी बस्तीमा सेना परिचालन, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धजस्ता विषयले सरकारको वास्तविक सोच उजागर गरेको उनको तर्क छ।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको ‘३५ वर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्यलाई पनि चुनौती दिएका छन्। उनका अनुसार पञ्चायतको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्था, संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रदेश संरचना र विभिन्न समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारहरू कुनै सामान्य उपलब्धि होइनन्। कमजोरी र भ्रष्टाचार भएका छन्, तर सम्पूर्ण उपलब्धिलाई नकारेर केवल असफलताको कथा मात्रै सुनाउनु राजनीतिक रूपमा खतरनाक खेल भएको उनको निष्कर्ष छ।

यादवले पुराना दलहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा निर्दोष भने मानेका छैनन्। बरु, राजनीतिक दलहरू र नेताहरू चुकेको स्वीकार गर्दै जनतासँगको दूरी, सुशासनमा कमजोरी, संगठनात्मक जडता र नेतृत्वको अहंकारले नयाँ शक्तिहरूका लागि ठाउँ बनाइदिएको बताएका छन्। विगतको महिमामण्डन गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै उनले आत्मआलोचनासहित वैचारिक र संगठनात्मक पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनको निष्कर्ष स्पष्ट छ—वर्तमान चुनौती कुनै एक दलको मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै थप जनअधिकारका लागि बृहत् वाम–लोकतान्त्रिक–समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सडक र संसद दुवै मोर्चामा संघर्षलाई सशक्त बनाउन आह्वान गरेका छन्।

रास्वपाको ‘नयाँ राजनीति’माथि सीधा प्रहार गर्दै सुरु भएको यादवको टिप्पणी अन्ततः एउटा मूल प्रश्नमा पुगेर टुंगिन्छ— पुरानै राजनीतिक अवसर, पुरानै संरचना र पुरानै विरासतको जगमा उभिएर अरूलाई मात्रै ‘पुरानो’ भन्ने राजनीति आखिर कति विश्वसनीय छ ?