काठमाडौँ– वन अतिक्रमण हटाउने नाममा कैलालीकी एक महिलाले वर्षौंदेखि परिवार पाल्दै आएको पुरानो टेम्पो डिभिजन वन कार्यालयकै पहलमा भीरबाट खसालिएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको छ। यो घट्नाले एउटा टेम्पो मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको एउटा परिवारको जीविकोपार्जन, दैनिक गुजारा र भविष्य नै भीरतिर खसालिएको प्रष्ट हुन्छ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी धनादेवी धामीका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले गाईमारेडाँडास्थित सडकछेउमा राखिएको उनको जीएसए टेम्पोबाट सामान झारेर भीरतर्फ फालिदिएको थियो। उक्त टेम्पो नै उनको परिवारको आयआर्जनको मुख्य आधार थियो।

धामीका अनुसार वन कर्मचारीहरू पुगेपछि उनले सामान हटाउन र टेम्पो आफैं घर लैजान तयार रहेको जानकारी दिएकी थिइन्। तर उनको आग्रह सुनिएन। केहीबेरमै टेम्पोलाई भीरतर्फ खसालियो र गाडीमा ठूलो क्षति पुग्यो।

‘सामान झार्नुभयो, गाडी हामी आफैं घर लैजान्छौं भन्यौं, तर कसैले सुन्नुभएन,’ पीडा पोख्दै धामीले भनिन्, ‘टेम्पो भिरबाट फालिएपछि अहिले परिवारको दैनिकी नै संकटमा परेको छ।’ उनको भनाइमा यो केवल सवारी साधनको क्षति होइन, परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिएको अवस्था हो। दैनिक खर्च, छोराछोरीको पढाइ, घरखर्च र जीवन धान्ने आधार नै टेम्पो रहेको उनको दाबी छ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियो र तस्वीरहरूले पनि बहस सिर्जना गरेका छन्। वन अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलता कत्तिको अपनायो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यता डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी जीवछ यादवका अनुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा ४७ वटा संरचना हटाइएको थियो।

उनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पटक–पटक संरचना हटाउन आग्रह गरिएको तर अटेर गरिएकाले कारबाहीस्वरूप हटाउने काम गरिएको बताए। ‘त्यो चलाउनेभन्दा पनि व्यापार गर्न प्रयोग गरिने अटो थियो। पटक–पटक हटाउन भनेका थियौं, तर मान्नुभएन,’ यादवले भने।

तर पीडित पक्षको प्रश्न फरक छ। यदि संरचना वा सवारी साधन अवैध रूपमा राखिएको थियो भने कानुनअनुसार जफत गर्न, जरिवाना गर्न वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाउन सकिन्थ्यो। तर रोजीरोटीको आधार नै नष्ट गर्ने अधिकार राज्यलाई कसले दियो भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा छ।

धनादेवी भन्छिन्, ‘यदि मैले गल्ती गरेकी थिएँ भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुनुपथ्र्यो। तर मेरो परिवारको रोजीरोटीको आधार नै किन नष्ट गरियो ?’ घटना सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पनि चासो देखाएको छ। प्रहरी प्रमुख एसएसपी नरेन्द्र चन्दले भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाबारे जानकारी भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले पीडित महिलासँग समन्वय गरिसकेको छ भने वन कार्यालयसँग पनि घटनाबारे विस्तृत जानकारी लिने काम भइरहेको छ। ‘हामीले पनि भिडियो आएपछि मात्रै थाहा पायौं। घटनाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ चन्दले भने।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियान आवश्यक हुन सक्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व पनि हो। तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा राज्यले अपनाउने तरिका, मानवीय संवेदनशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। कैलालीको यो घटनाले कानुनको कठोर प्रयोग र नागरिकको जीविकोपार्जनबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर बहस खडा गरिदिएको छ।

धनादेवीको टेम्पो अहिले भीरमुनि क्षतविक्षत अवस्थामा छ। तर त्यो टेम्पोसँगै एउटा गरिब परिवारको आशा, संघर्ष र भोलिको भरोसा पनि भत्किएको महसुस उनीहरूले गरिरहेका छन्।