काठमाडौँ– राजधानीका १९ वटा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चल्दा राज्य कठोर देखियो, हजारौँ नागरिक सडकमा पुग्दा सरकार मौन बस्यो, बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिए, परिवारहरू बिचल्लीमा परे। तर अहिले त्यही अभियानको राजनीतिक र नैतिक मूल्य चर्किँदै जाँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विस्थापितसामु पुगेर ‘माफी’ मागिरहेका छन्।

प्रश्न उठेको छ—जब घर भत्काइँदै थियो, तब सरकार कहाँ थियो ? र अहिलेको माफी पीडितको घाउमा मल्हम हो कि राजनीतिक क्षति नियन्त्रणको प्रयास ? सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेत रहेका गृहमन्त्री गुरुङ शुक्रबार गोंगबुका होटलहरूमा आश्रय लिइरहेका विस्थापितहरूसँग भेट्न पुगे। उनले सरकारी कमजोरी स्वीकार गर्दै माफी मागे र नीतिगत व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको बताए।

तर, कहिले पुनःस्थापना हुन्छ ? कहाँ बसोबासको व्यवस्था हुन्छ ? बालबालिकाको शिक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यी कुनै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ उनीसँग थिएन। यसअघि बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उनले माफी मागेका थिए। तर विस्थापितहरूको प्रश्न भने अझै उही छ— घर भत्काएर सडकमा पु¥याउने सरकारसँग अहिले विश्वास गर्ने आधार के छ ?

वैशाख १२ गते तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको निर्देशनमा सुरु भएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले राजधानीका १९ वटा बस्ती उजाड्यो। सरकारी तथ्यांकअनुसार १५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भए। डोजरको अघि कुनै दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना थिएन। परिणामस्वरूप हजारौँ नागरिक होल्डिङ सेन्टर, होटल र अस्थायी आश्रयस्थलमा धकेलिए।

अहिले सरकार अर्को योजनामा अघि बढिरहेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवारलाई तीन महिनाको घरभाडा वापत ४५ हजार रुपैयाँ र पुनःस्थापनाका लागि २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७० हजार रुपैयाँ दिने तयारी गरिएको छ। राहत रकम बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराएर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारी रणनीति स्पष्ट देखिएको छ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टका अनुसार समितिको काम होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनसम्म सीमित छ। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भूमि मन्त्रालयको हो। उनले भनेका छन्, ‘हामी राहत वितरण गरेर होल्डिङ सेन्टरबाट उहाँहरूलाई बिदा गर्ने चरणमा छौं।’

यसका लागि बैंकका कर्मचारीहरू होल्डिङ सेन्टरमै पुगेर विस्थापितहरूको खाता खोल्ने कामसमेत गरिसकेका छन्। अर्थात् राहत रकम खातामा पुगेपछि राज्यले आफ्नो तत्कालीन जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने संकेत देखिन्छ। तर राहतपछि के ? त्यसको जवाफ सरकारसँग छैन।

नागार्जुनमा वर्षौँअघि निर्माण गरिएको सुकुम्बासी अपार्टमेन्टलाई समेत सरकारले स्थायी समाधान नभई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यहाँ बसिरहेका १०७ जनाले पनि राहत रकम लिएपछि ठाउँ खाली गर्नुपर्नेछ। विष्टकै शब्दमा, ‘त्यो अपार्टमेन्टमा बस्नेहरू पनि स्थायी बासिन्दा होइनन्। प्रमाणीकरणपछि मात्र कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।’ तर प्रमाणीकरण कहिले पूरा हुन्छ भन्ने मिति अझै स्पष्ट छैन।

यसबीच हजारौँ विस्थापितको जीवन अन्योलमै छ। मनोहरा क्षेत्रबाट विस्थापित भएकी कमला योञ्जन अहिले पनि सात वर्षीया छोरीसहित गोंगबुको होटलमा बसिरहेकी छन्। घर गयो, स्थायी बसोबास छैन, छोरीको विद्यालय भर्ना हुन सकेको छैन। यस्ता सयौँ परिवारको अवस्था समान छ।

सरकारले सुरुवातमै १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने दाबी गरेको थियो। तर तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र कार्यविधिको बहानामै प्रक्रिया अल्झिएको छ। झन् सरकारी निकायहरूबीच विस्थापितको संख्यामै एकरूपता छैन।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको तथ्यांकअनुसार २ हजार ६ सय ११ घरधुरीका ११ हजार १ सय ५ जना विस्थापित सम्पर्कमा आएका छन्। जसमध्ये गोंगबु, नयाँ बसपार्क र बालाजुका होटलमा मात्रै २ सय ३७ जना छन्। राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा १ सय ५२, खरिपाटीमा २ सय १, बोडेमा ५३, नगरकोटमा ४९, बनेपामा १ सय १० र नागार्जुन अपार्टमेन्टमा १ सय ७ जना रहेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकमा भने केवल १ हजार ४ सय ८८ जना मात्रै विभिन्न सेन्टरमा रहेको उल्लेख छ। एउटै सरकारका दुई निकायका तथ्यांक यति धेरै फरक हुँदा पुनःस्थापनाको दाबीमाथि थप प्रश्न उठेको छ। यता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यविधि नै अझै तयार भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार समितिले काम गरिरहेको छ, तर प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ भन्ने निश्चित छैन।

वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण पूरा गर्ने तथा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर अहिले अवस्था हेर्दा सरकार घोषणा र वास्तविकताबीचको दूरी घटाउन होइन, राहत बाँडेर अस्थायी आश्रयसमेत खाली गराउने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले सुकुम्बासी समुदायभित्र एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ—घर भत्काउने बेला डोजर छिटो आयो, तर पुनःस्थापनाको पालो कहिले आउँछ ?