काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘देश बनाउने टोली’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका तीन सदस्यीय समूहका एक सदस्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साल अहिले विवादको केन्द्रमा परेका छन्।

निर्माण कार्यमा ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा ‘काम नगरे खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्रीको भाषाशैली, कानुनी चेतना र सार्वजनिक पदको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सार्वजनिक रूपमा कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारकै एक मन्त्रीले हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्दै ठेकेदारलाई ‘खुट्टा भाँच्ने’ निर्देशन दिएको भिडियो भाइरल भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र बहस सुरु भएको हो। आलोचकहरूले यो अभिव्यक्तिलाई लोकतान्त्रिक शासनशैलीभन्दा अराजक मानसिकताको प्रदर्शन भनेका छन्। समर्थकहरूले भने मन्त्रीको भनाइलाई विकास निर्माणमा देखिएको चरम ढिलासुस्तीप्रतिको आक्रोशका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

घटना आइतबारको हो। बुटवलदेखि निरीक्षण गर्दै काठमाडौं फर्किने क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माणाधीन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा उनले सडक विस्तारमा बाधक बनेका विद्युतका पोल हटाउन जिम्मेवार पक्षमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, धादिङकी सीडीओ लक्ष्मी पाण्डेय, एसपी सुमित खड्कालगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थितिमै मन्त्री लम्सालले भनेका थिए, ‘बिजुलीको पोलको कन्ट्रयाक्टर कहाँ छ ? त्यसलाई खोजेर यहाँ ल्याउनू। घर पठाउने होइन। त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू। मतलब भएन।’

यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै प्रश्न उठेको छ—कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारका मन्त्रीले कानुनी कारबाहीको सट्टा सार्वजनिक रूपमा शारीरिक हिंसाको भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ ? सडक आयोजनाको पृष्ठभूमि हेर्दा मन्त्रीको आक्रोशको कारण पनि देखिन्छ। नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) की आयोजना प्रमुख तथा सिडिई सजना अधिकारीका अनुसार सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच तीन वर्षअघि नै विद्युतका पोल सार्ने सम्झौता भएको थियो।

प्राधिकरणले पोल स्थानान्तरणका लागि ठेक्का लगाए पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगर्दा सडक निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ। अधिकारीका अनुसार पश्चिम खण्डमा अझै १०७ वटा र पूर्वी खण्डमा ८० भन्दा बढी पोल सार्न बाँकी छन्। पोल नहट्दा सडक विस्तारका धेरै क्षेत्रमा निर्माण कार्य रोकिएको अवस्था छ।

वर्षौंदेखिको ढिलासुस्ती, बिटुमिन अभाव र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण प्रभावित बनेको राष्ट्रिय गौरवको यो सडक आयोजना पछिल्लो समय पुनः गतिमा फर्कन थालेको भए पनि विद्युत पोलको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना बढिरहेका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भने मन्त्रीको बचाउ गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले मन्त्रीको भनाइको उद्देश्य हिंसा प्रवद्र्धन गर्नु नभई कानून मिच्ने, जनताको काममा बेवास्ता गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिनु रहेको दाबी गरेका छन्। उनले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र जनताको अपेक्षामाथि खेलबाड गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। शाहीको तर्क छ—जनताले परिणाम चाहेका छन्, बहाना होइन।

धादिङकी सीडीओ लक्ष्मी पाण्डेयले मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई शाब्दिक अर्थमा नलिन आग्रह गरेकी छन्। उनका अनुसार मन्त्रीले काममा ढिलासुस्ती नगर्न र आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन।

‘उहाँ निरीक्षणमा आउनुभएको थियो। हामी जिल्ला सुरक्षा समितिको टोली पनि सँगै थियौं। उहाँले काममा ढिलासुस्ती नगरौं भन्ने आशयले निर्देशन दिनुभएको हो,’ पाण्डेयले बताएकी छन्। तर आलोचकहरू भने सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले प्रयोग गर्ने शब्दको पनि राजनीतिक र प्रशासनिक सन्देश हुने भएकाले यस्ता अभिव्यक्ति सामान्य रूपमा लिन नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

मन्त्री लम्सालमाथिको विवादलाई झन् रोचक बनाएको अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सामाजिक सञ्जाल पोस्ट बनेको छ। मन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादमा आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले गएराति फेसबुक र एक्समा एउटा तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए। तस्वीरमा उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग देखिन्छन्।

तस्वीरसँगै उनले अंग्रेजीमा ‘पीएम, एचएम र आईएम’ लेख्दै तल रोमन नेपालीमा ‘देश बनाउने टोली’ उल्लेख गरेका थिए। पोस्टमा हाँसेको इमोजीसमेत राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उक्त पोस्टलाई लिएर पनि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई सरकारभित्रको ‘कोर टिम’ प्रति विश्वासको संकेत भनेका छन् भने आलोचकहरूले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्री तथा सत्तारूढ गठबन्धनकै भूमिका कमजोर देखाउने सन्देश गएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसैक्रममा अराजक अभिब्यक्ति दिएपछि मन्त्री विवादमा तानिएका हुन। नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनामा वर्षौंदेखि देखिएको ढिलासुस्ती र जिम्मेवार निकायहरूको निष्क्रियता जनताका लागि वास्तविक समस्या हो। तर त्यो समस्याको समाधान कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक उत्तरदायित्वबाट खोज्ने कि ‘खुट्टा भाँच्ने’ भाषाबाट खोज्ने भन्ने बहस अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ।

विकास निर्माणमा परिणाम खोज्ने जनताको अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा परिणाम जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई हासिल गर्ने विधि र भाषा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यही कारण मन्त्री सुनील लम्सालको एउटा अभिव्यक्तिले अहिले सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक संस्कार र सार्वजनिक जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।

भीडीओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।