काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाकी सांसद पार्वती विकले संसद् भवनभित्रको ‘पिजन हल’मा धार्मिक ग्रन्थ भागवत् गीता राखिएको र बैठक सुरु हुनुअघि भजन बजाइने गरिएको विषयलाई लिएर धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

सांसदहरूका लागि आधिकारिक कागजात राख्ने प्रशासनिक संरचनामा धार्मिक ग्रन्थ भेटिनु र संसद् परिसरमा धार्मिक स्वरूपका गतिविधि देखिनु संविधानको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। यद्यपि, संसदमा उठेको यो विषयले धार्मिक ग्रन्थको उपस्थितिलाई लिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि राज्यका संस्थाहरूको धर्मनिरपेक्ष चरित्रबारे वैधानिक बहस उठाइएको हो भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद विकले संसद् भवनभित्र सांसदहरूका लागि छुट्याइएको ‘पिजन हल’मा भागवत् गीता राखिएको पाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

उनले संसद् बैठक सुरु हुनुअघि भजनसमेत बजाइने गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थासँग मेल खाने वा नखाने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्।

‘पिजन हलमा भागवत् गीता राखिएको छ। संसद्को बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि भजनको ध्वनि सुरु गरिन्छ,’ सांसद विकले बैठकमा भनिन्, ‘नेपालको संविधानमा देश धर्मनिरपेक्ष हुने व्यवस्था छ। यो कतै धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा त छैन? के यहाँ कुनै कुराको ट्रायल गर्न खोजिएको हो?’

संसद् भवनमा प्रत्येक सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै ‘पिजन हल’को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संसद् सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालय, संसदीय समिति तथा अन्य सरकारी निकायहरूले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने कार्यसूची, विधेयक, प्रतिवेदन, निमन्त्रणा पत्र तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेज यही माध्यमबाट वितरण गरिन्छ।

यही प्रशासनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने स्थानमा धार्मिक ग्रन्थ भेटिएपछि सांसद विकले त्यसको उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएकी हुन्। उनले संसद् भवनभित्र धार्मिक भजन प्रसारण गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय भावना अभिवृद्धि गर्ने सामग्री प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्। ‘बरु राष्ट्रभक्तिका गीत रचना गर्ने कलाकारहरूको ध्वनि यहाँ बजाइएको भए सांसदहरूमा राष्ट्रप्रेमी भावना जाग्थ्यो कि,’ उनले भनिन्।

सांसद विकको अभिव्यक्तिपछि संसद् परिसरभित्र धार्मिक ग्रन्थको उपस्थितिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। एकथरीले धर्मनिरपेक्ष राज्यमा कुनै पनि धर्म विशेषसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई संस्थागत रूपमा प्रवद्र्धन गरिएको देखिनु उपयुक्त नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ धार्मिक तथा सांस्कृतिक ग्रन्थको सामान्य उपस्थितिलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाइनु आवश्यक छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

नेपालको संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरे पनि सबै धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति समान सम्मानको सिद्धान्तलाई समेत स्वीकार गरेको छ। त्यसैले संसद् भवनभित्र भागवत् गीता कसले, किन र कुन उद्देश्यले राख्यो भन्ने विषय स्पष्ट नभएसम्म यसलाई संस्थागत निर्णय, व्यक्तिगत पहल वा सामान्य वितरण सामग्रीमध्ये कुन रूपमा बुझ्ने भन्ने विषय खुल्न बाँकी छ।

यद्यपि, सांसद विकले संसद्को सर्वोच्च मञ्चबाट उठाएको प्रश्नले धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास, सार्वजनिक संस्थाहरूको तटस्थता र राज्यका निकायहरूभित्र धार्मिक सामग्रीको प्रयोगसम्बन्धी बहसलाई भने सतहमा ल्याएको छ। संसद् सचिवालयले यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।