विराटनगर— कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टी अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो आग्रह गरिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ।

बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि विराटनगर पुगेका राईले प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी नयाँ सरकार गठन सहज बनाउन पदबाट हट्ने निर्णय लिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।

एमालेका सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज राईले पनि केन्द्रको नीति मुख्यमन्त्री परिवर्तनतर्फ केन्द्रित रहेको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘केन्द्रको मुख्यमन्त्री फेरौँ भन्ने छ, त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ।’ उनका अनुसार सरकार पुनर्गठनबारे अन्तिम निर्णय चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ।

केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भएपछि कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेकै भागमा परेको छ। सोही सहमतिअनुसार एमालेका तर्फबाट हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने अडानमा छन्। वर्तमान राजनीतिक र सुरक्षा परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनले सकारात्मक सन्देश नजाने उनको तर्क छ। उनले पार्टीको संस्थागत निर्णयबिनाको नेतृत्व परिवर्तन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। एमालेको औपचारिक निर्णय नआएसम्म सरकार परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ।

कार्की नेतृत्वको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम गठन भएको हो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस्तो सरकारमा मुख्यमन्त्री स्वयंले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ। धारा १६८(१) वा १६८(२) अन्तर्गत बनेको सरकारजस्तो संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सरकार स्वतः पुनर्गठन हुने अवस्था यहाँ लागू हुँदैन।

मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नियुक्त भएका थिए। धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकारले सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने व्यवस्था भएकाले नेतृत्व परिवर्तनका लागि राजनीतिक सहमतिले विशेष महत्व राख्ने संवैधानिक अवस्था छ।

एमाले स्रोतका अनुसार कार्कीको स्थानमा प्रदेशसभा सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि पार्टीभित्र आवश्यक राजनीतिक परामर्श र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल जारी रहेको जनाइएको छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्की वा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वबाट भने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन।