काठमाडौँ— जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक एवं पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रत्यक्ष चासो देखाउँदै उनलाई सोमबार बिहान १० बजे अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।

अदालतले श्रेष्ठमाथि परेको जाहेरी, पक्राउको आधार र अनुसन्धानसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलसँगै उनको घर तथा कार्यालयबाट बरामद सीपीयू, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएपछि यो प्रकरण पत्रकार पक्राउको विषयबाट अघि बढेर सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, स्रोतको गोपनीयता र संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको छ।

श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहितको जवाफ पेस गर्न र उनीविरुद्ध परेको जाहेरी तथा अनुसन्धान फाइलसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ।

यससँगै सर्वोच्चले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका श्रेष्ठका डिजिटल उपकरणसमेत आफूसमक्ष ल्याउन भनेको छ। घर र कार्यालयमा छापा मारेर कम्प्युटरलगायतका उपकरण बरामद गरिएको विषयलाई पत्रकारिता क्षेत्रले गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएको थियो।

पत्रकार श्रेष्ठको घर तथा जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेर कम्प्युटरलगायतका डिजिटल सामग्री नियन्त्रणमा लिएपछि पत्रकारको हक–अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले यसको विरोध गरेका थिए।

कानून व्यवसायीहरूले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयबाट पत्रकारिता प्रयोजनमा प्रयोग भएका उपकरण तथा सामग्री नियन्त्रणमा लिने कार्य संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकसँग बाझिन सक्ने भन्दै सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्दै कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै कारण त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने सञ्चारमाध्यमका उपकरण बन्द वा जफत गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

यही संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा श्रेष्ठको घर र कार्यालयबाट बरामद गरिएका उपकरण अदालतमा झिकाउने सर्वोच्चको आदेशलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। शुक्रबारको बहसमा कानून व्यवसायीहरूले प्रहरीबाट बरामद गरिएका कम्प्युटर, ल्यापटप तथा अन्य डिजिटल उपकरणमा पत्रकारले प्रयोग गरेका सूचना र समाचारका स्रोतसँग सम्बन्धित सामग्री हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।

उपकरणबाट त्यस्ता सामग्री अनुसन्धानका क्रममा खुल्ने हो भने पत्रकारको सूचना स्रोतको गोपनीयता संकटमा पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले बरामद सामग्री अदालतमा झिकाउन र आवश्यक परीक्षणपछि फिर्ता गराउन माग गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले उपकरणहरू नै अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।

यस आदेशले अनुसन्धानका क्रममा पत्रकारका डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिँदा त्यसमा रहेका व्यक्तिगत सामग्री, व्यावसायिक सूचना, समाचार स्रोत र पत्रकारितासँग सम्बन्धित सामग्रीको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत सतहमा ल्याएको छ।

श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरी र त्यसकै आधारमा भएको पक्राउबारे सर्वोच्चले अनुसन्धान फाइल नै मागेको छ। अदालतले जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनेपछि अब श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार, अनुसन्धानको आवश्यकता तथा बरामद गरिएका सामग्रीको औचित्यसमेत न्यायिक परीक्षणको दायरामा आएको छ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमै अदालतले पक्राउको कारण र अनुसन्धान फाइल माग्नुका साथै अभियुक्तसँग सम्बन्धित डिजिटल उपकरणसमेत झिकाउन आदेश दिनुलाई प्रकरणको संवेदनशीलताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

सञ्चारमाध्यमका उपकरण नियन्त्रणमा लिने विषयमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई कानून व्यवसायीहरूले विगतको एउटा महत्वपूर्ण घटनासँग समेत जोडेर हेरेका छन्। लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको कानून फर्ममा छापा मारिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यस क्रममा कम्प्युटर तथा विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

ती कागजातमा मुद्दाका पक्षसँग सम्बन्धित धारणा, व्यक्तिगत विवरण तथा कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीबीचको व्यावसायिक सम्बन्धसँग जोडिएका संवेदनशील सूचना रहेको तर्क कानून व्यवसायीहरूले गरेका थिए।

कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीबीचको गोपनीय सम्बन्धसँग जोडिएका कागजात तथा सामग्री जफत गर्दा नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमै असर पर्न सक्ने प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला पनि बरामद कम्प्युटर तथा कागजात फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही घटनालाई अहिलेको बहसमा सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

श्रेष्ठ प्रकरणमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालका लागि तीन विषयलाई न्यायिक परीक्षणको केन्द्रमा ल्याएको छ—श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार के हो, उनीविरुद्धको अनुसन्धानको औचित्य कति छ र पत्रकारको घर तथा कार्यालयबाट बरामद डिजिटल उपकरणभित्र रहेका सामग्रीमाथि अनुसन्धान गर्दा सञ्चारको संवैधानिक अधिकार तथा स्रोतको गोपनीयता कसरी सुरक्षित हुन्छ?

सोमबार बिहान १० बजे श्रेष्ठलाई अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउँदा प्रहरीले जाहेरीसहितको अनुसन्धान फाइल र बरामद डिजिटल उपकरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ। यसपछि अदालतले श्रेष्ठको पक्राउको वैधानिकता मात्रै होइन, पत्रकारिता र अनुसन्धानबीचको संवेदनशील सीमाबारे समेत थप स्पष्टता दिने सम्भावना छ।